फोटोः रासस

सांस्कृतिक संस्थानले सिएम ट्रेडिङ इन्टरप्राइजेज प्रालीसँग भएको ३० वर्षे सम्झौता भङ्ग गरी नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणसँग नयाँ सम्झौता गरेको छ ।

पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईको उपस्थितिमा संस्थानका अध्यक्ष प्रेमनाथ अधिकारी, महाप्रबन्धक अशोकप्यासी राई र प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालबीच मङ्गलबार सम्झौता आदानप्रदान गरिएको हो ।

काठमाडौँको जमलस्थित संस्थानको स्वामित्वमा रहेको सपिङ कम्प्लेक्स तथा अन्डरग्राउण्ड पार्किङ क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि सिएम ट्रेडिङ र संस्थानबीच २०६४ सालमा ३० वर्षे सम्झौता भएको थियो । अत्यन्त न्यून दरभाउमा सम्झौता भएको भन्दै शुरुदेखि नै उक्त सम्झौतामाथि प्रश्न उठ्दै आएको थियो ।

मन्त्री भट्टराईले नयाँ सम्झौताले सांस्कृतिक संस्थान आत्मनिर्भरतर्फ अघि बढेको बताउँदै अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धकलाई धन्यवाद दिए ।

सिएम ट्रेडिङसँगको सम्झौताअनुसार आव २०७७÷०७८ सम्म आइपुग्दा प्रतिवर्गफिट मासिक २० रुपैयाँ मात्र थियो । सोही स्थान नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणसँग मासिक प्रतिवर्गफिट ७० रुपैयाँ भाडा दर कायम गरी सम्झौता भएको छ ।

सांस्कृतिक संस्थान सञ्चालन समितिका अध्यक्ष प्रेमनाथ अधिकारीले संस्थानको समृद्धिका लागि पुरानो सम्झौता बाधक भएको बताउनुभयो ।

“संस्थानको समृद्धिका लागि सिएम ट्रेड्रिङसँगको सम्झौता भङ्ग हुनु जरुरी थियो”, अध्यक्ष अधिकारीले भने, “संस्थानमा अरु पनि केही जटिल समस्या छन् । हरेक समस्या समाधानका लागि मेहनत गरिरहेका छौँ ।”

सिएम ट्रेडिङसँग भएको सम्झौता भङ्ग गरी नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणसँग जीटुजी मोडेलमा नयाँ सम्झौता गरेको महाप्रबन्धक अशोकप्यासी राईले बताए ।

“सङ्गीन अवस्थामा गुज्रिरहेको संस्थानको समृद्धिका लागि निर्मम भएर त्यस्ता समस्याको समीक्षा गर्न जरुरी छ”, उनले भने ।

गत पुसदेखि कार्यभार सम्हालेका महाप्रबन्धक राईले सांस्कृतिक संस्थान सुधारका लागि २२ बुँदे कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै सिएम ट्रेडिङसँग भएको असन्तुलित सम्झौतालाई पुनरावलोकन गरिने पनि उल्लेख गरेका थिए ।

सिएम ट्रेड्रिङसँगको सम्झौताअनुसार आव २०७७÷७८ मा संस्थानले लगभग एक करोड ३० लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्थ्यो भने दुरसञ्चार प्राधिकरणबाट दुई करोड पाँच लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने भएको छ ।

नयाँ सम्झौतामा प्रत्येक दुई वर्षमा १० प्रतिशतका दरले भाडा वृद्धि हुने पनि उल्लेख छ । १० वर्षे नयाँ सम्झौताअनुसार आव २०८७÷८८ मा संस्थानले प्राधिकरणबाट वार्षिक तीन करोड आठ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ । पुरोना सम्झौताअनुसार संस्थानले एक करोड ७१ लाख रुपैयाँ मात्र पाउने थियो । रासस