आइसिटी समाचार
काठमाडौं । इन्टरनेटमा आधारित श्रव्य, दृश्य सामग्रीहरुलाई नियमन गर्न कार्यविधि बनेको छ । विदेशी तथा स्वदेशी ओटीटी, भीओडी, अनलाइन टिभी तथा फ्रेन्चाइजजन्य श्रव्य, दृश्य सामग्रीलाई नियमन गर्न सूचना तथा प्रसारण विभागले नयाँ कार्यविधि बनाएको हो ।
गत वर्ष सूचना तथा प्रसारण विभागले राष्ट्र्रिय प्रशारण नियमावलीमा संसोधन गर्दै स्वदेशी तथा विदेशी ओटीटी, अनलाइन टिभी तथा फ्रेन्चाइजजन्य श्रव्य दृश्य सामाग्री अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सोही नियमावलीमा टेकेर विभागले नयाँ कार्यविधि बनाएको हो ।
विभागले एक हप्ता अघि मन्त्रालयमा स्विकृतिका लागि उक्त कार्यविधि पठाएको प्रसारण शाखाका निर्देशक सुदिप भट्टराईले बताए ।
उक्त कार्यविधिको मस्यौदामा प्रशारण नियमावलीबाट इजाजत लिन अनिवार्य गरिएका अनलाइन सामग्री प्रसारक प्लेटफर्मले पुरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया, कागजातहरुको व्यवस्था गरिएको छ ।
उक्त व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न विभाग र निजी सरोकारवालाहरुबीच विभिन्न चरणमा छलफल समेत भईरहेको निर्देशक भट्टराईले जानकारी दिए ।
अनलाइन सामग्री प्रसारक प्लेटर्फम बाहेक नियमावलीमा क्यास सर्भर तथा युट्युव च्यानललाई करको दायरमा ल्याउने पनि व्यवस्था गरिएको थियो ।
विदेशी सामग्री प्रसारण गरिरहेका कम्पनीहरुले क्यास अर्थात् कन्टेन्ट र सब्सक्राइबर म्यानेजमेन्ट सर्भर राख्नुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ ।
युट्युब च्यानल दर्ता तथा करको दायरमा ल्याउने व्यवस्था भने प्रसारण विभागको अधिकारक्षेत्रभन्दा बाहिर रहेको हुँदा त्यसबारे अरु कार्यविधिमा व्यवस्था हुने विभागका अधिकृत तथा मस्यौदा प्रस्तावक कृष्ण कुमार झाले बताए ।
