आइसिटी समाचार
नेपालमै पहिलो पटक सार्वजनिक निकायको विद्युतीय लेखा परीक्षण भएको छ । लेखा परीक्षणको सर्वोच्च संस्था महालेखा परीक्षकको कार्यालयले देशभर एकै पटक विद्युतीय लेखा परीक्षण सम्पन्न गरेको हो ।
आव २०७७-७८ को अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको कार्यालयले देशभरका करिब छ हजार निकायको विद्युतीय लेखा परीक्षण गरिएको जनाएको छ ।
खासगरी मध्यम र निम्न जोखिमका निकायको विद्युतीय लेखा परीक्षण गरिएको कार्यालयका सूचना अधिकारी नेत्रप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।
‘उच्च जोखिम भएका निकायको भने यसअघि जस्तै सम्बन्धित निकायमै पुगेर नेपाल लेखा परीक्षण व्यवस्थापन प्रणाली (न्याम्स)अनुसार नै लेखा परीक्षण भएको छ । त्यसबाहेक कम जोखिमका निकायमा पहिलो पटक विद्युतीय लेखा परीक्षण भएको छ,’ उनले भने ।
सुरुको वर्षमै देशैभर विद्युतीय लेखा परीक्षणमा सफलता मिलेको उनले बताए । उच्च जोखिम भएका निकायको भने यसअघि जस्तै सम्बन्धित निकायमै पुगेर नेपाल लेखा परीक्षण व्यवस्थापन प्रणाली (न्याम्स)अनुसार नै लेखा परीक्षण कार्यालयले विद्युतीय लेखा परीक्षणले खर्च, समय घटाउन र लेखा परीक्षणको गुणस्तर बढाउन सहयोग पुगेको जनाएको छ ।
यसअघि हरेक सार्वजनिक कार्यालयमा लेखा परीक्षक पुगेर लेखा परीक्षण हुने गरेकामा विद्युतीय लेखा परीक्षणले त्यस्तो बाध्यता हटाइदिएको पौडेलले बताए ।
‘विगतमा सबै निकायमा पुगेरै लेखा परीक्षण हुने गरेकामा यस पटक त्यहाँसम्म पुग्नुपर्ने समय र खर्च बचत भएको छ,’ उनले भने ।
यसरी भयो सम्भव
कार्यालयले यस पटक जोखिममा आधारित लेखा परीक्षण गर्ने नीतिअनुसार २०७८ मङ्सिर १८ गते विद्युतीय लेखा परीक्षण सुरु गरेको थियो । त्यसअनुसार विद्युतीय लेखा परीक्षणका लागि केन्द्रीय कार्यालयसहित देशभरका लेखा परीक्षक र उत्तरदायी लेखा अधिकृतलाई तालिम दिइएको थियो ।
उक्त तालिमअनुसार नै सम्बन्धित निकायलाई विभिन्न तीनवटा विकल्पसहित लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अपलोड गर्न लगाइएको थियो । एउटा विकल्पमा सम्बन्धित निकाय प्रमुख र लेखा अधिकृत, अर्को विकल्पमा आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अपलोड गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
सोहीअनुसार सम्बन्धित निकायले आफ्नो आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनसहित आवश्यक सबै विवरण अनलाइनमै उपलब्ध गराएका थिए ।
कार्यालयले विद्युतीय रूपमा प्राप्त त्यस्ता प्रतिवेदनलाई प्राप्त गरी केही छुटेको भए सोही प्रणालीमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो । यसरी प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा कार्यालय अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्ने अन्तिम चरणमा छ, जुन असार मसान्तसम्म सार्वजनिक गर्ने तयारी छ ।
विद्युतीय लेखा परीक्षण सुरु हुनुपूर्व नै देशभरका करिब तीन दर्जन जिल्लामा भदौमै लेखा परीक्षण भइसकेकाले त्यस्ता जिल्लालाई पछि पनि सोही प्रणालीमा प्रतिवेदन अपलोड गर्न लगाइएको थियो ।
विद्युतीय लेखा परीक्षण खर्च र समयको हिसाबले फाइदाजनक भए पनि यो कार्यान्वयनको चुनौती भने कार्यालय विश्लेषण गर्ने क्रममा छ । खासगरी इन्टरनेटको पहुँच, त्यसको गुणस्तरजस्ता विषय चुनौतीका रूपमा रहन सक्ने कार्यालयको प्रक्षेपण छ । गोरखापत्र
