आइसिटी समाचार
काठमाडौं । संघिय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले दुरसञ्चारको मर्मत सम्हारमा आरटीडीएफ र रोयल्टी नलगाउन पुनः निर्देशन दिएको छ । समितिले आफ्नो २२ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उक्त विषय बारे उल्लेख गर्दै दोहोराएर निर्देशन दिएको हो ।
यसअघि समितिले आफ्नो २१ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत दुरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुसँग मर्मत सम्हार वापतको बेरुजु हटाउन निर्देशन दिएको थियो ।
समितिले वल्र्डलिंक कम्युनिकेसन्स लिमिटेड सहित २० सेवाप्रदायकहरुको नाममा रहेको बेरुजु हटाउन सरकार तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नाममा निर्देशन दिएको थियो ।
तर उक्त निर्देशनलाई हालसम्म कार्यान्वयन नगरेको पाइएपछि समितिले दोहोराएर निर्देशन दिएको हो ।
गत असार २८ गते बसेको समितिको बेरुजु छलफल उपसमितिले महालेखापरीक्षकको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदनको बारेमा छलफल गर्दै दूरसञ्चार रोयल्टीको बारेमा पुनः निर्णय गरेको हो।
