आइसिटी समाचार
अर्बौं बक्यौता र नवीकरण दस्तुर नतिर्ने स्मार्ट टेलिकमको स्वतः खारेज भएको लाइसेन्स पुनर्बहाली गर्ने गरी उच्च अदालत पाटनले नयाँ अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश नरिश्वर भण्डारीको एकल इजलासले बुधबार विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेशसहित कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
स्मार्ट टेलिकमको तर्फबाट रामनाथ बन्ठा थारुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र प्राधिकरणका अध्यक्षलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।
दूरसञ्चार ऐन अनुसार स्मार्टले सरकारले बक्यौता र नवीकरण दस्तुर नतिरेपछि स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स स्वतः खारेज भएको थियो । त्यसपछि स्मार्ट टेलिकमले लाइसेन्स जोगाइदिन अदालतलाई गुहारेको थियो ।
स्वतः लाइसेन्स खारेज भएपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको वैशाख ४ गते बसेको बोर्ड बैठकले अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ अनुसार स्मार्टको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर बुधबार अदालतले हालका आदेशहरु रोक्न र प्राधिकरण बोर्डले गरेका सबै निर्णयहरु कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ । यसका साथै अदालतले विपक्षीको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशमा छलफलका लागि बोलाएको छ ।
