शनिबार, २० जेठ, २०८०
Saturday, 03 June, 2023

जुम्लाबाट नागरिक एप सम्बन्धि डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम सुरू, सातै प्रदेशमा आयोजना हुँदै

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले सातै प्रदेशमा नागरिक एप सम्वन्धि सचेतना कार्यक्रम बिहीबारदेखि जुम्लाबाट सुरू गरेको छ । पहिलो कार्यक्रमको रुपमा कर्णाली प्रदेशको जुम्लाबाट कार्यक्रमको औपचारिक सुरुवात भएको हो । 

जुम्लाको होटल कान्जिरोवामा भएको एक विशेष कार्यक्रममा जुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जय कुमार घिमिरेले नागरिक एपमार्फत डिजिटल सेवा लिदै कार्यक्रमको सुरुवात गरेका हुन ।

कार्यक्रममा नागरिक एपको तर्फबाट इन्जिनियर प्रविन चौहानले विशेष प्रस्तुति दिएका थिए भने प्रयोगकर्ता र सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया समेत गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा जिल्लाका विशिष्ट व्यक्ति, सरकारी अधिकारी, जनप्रतिनिधि, आईटी अधिकृत, निजी क्षेत्र, सरोकारवाला र सर्वसाधारणहरुको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो । केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक प्रदिप पौडेलले भर्चुअल माध्यममबाट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेका थिए ।

सातै प्रदेशमा आयोजना हुने साक्षरता कार्यक्रम, प्रत्येक प्रदेशका २ ठाउँमा आयोजना हुने तय भएको इन्जिनियर चौहानले बताए । कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा जेठ १२ गते कार्यक्रम आयोजना हुनेछ भने धनगढीमा जेठ १४ गते आयोजना हुनेछ । कार्यक्रमको समापन जेठ २६ गते गण्डकी प्रदेशको पोखरामा हुनेछ । 

नागरिक एपमा उपलब्ध सेवाहरुको बारेमा सरोकारवाला र सर्वसाधारणलाई जानकारी दिने उद्देश्यले सातै प्रदेशमा कार्यक्रम गरिदै छ । डिजिटल साक्षरतालाई जोड दिदै कार्यक्रमहरु संचालन हुने आयोजकले जानकारी दिएको छ ।

नेपाल सरकारले केही वर्षअघि सरकारी सेवाहरु सजिलो, छिटो र सुरक्षित तरिकाले मोबाइलबाटै उपलब्ध गराउने उदेश्यसहित नागरिक एप प्रयोगमा ल्याएको थियो । नागरिक एप २७ लाख बढीले एप डाउनलोड गरेका छन् भने ५३ बढी सेवाहरु उपलब्ध छन् । 

एन्ड्रोइड र आईओएसमा उपलब्ध एप डाउनलोड गरेर प्रयोग गर्न केन्द्रले सबैलाई आह्वान गरेको छ । प्रयोगकर्ताको गुनासो र अन्य सेवाहरु थप्दै यसलाई प्रभावकारी बनाउने केन्द्रले जानकारी दिएको छ । नागरिक एप प्रयोग गर्न आफ्नो नाममा भएको मोबाइल नम्बर अनिवार्य गरिएको छ । त्यसपछि नागरिकता, पासपोर्ट, मतदाता परिचयपत्र वा ड्राइभिङ लाइनसेन्सबाट खाता खोल्न सकिन्छ ।

यद्यपी नागरिकता लगायत कतिपय व्यक्तिगत विवरण गलत देखाउने समेत गरेको प्रयोगकर्ताको गुनासो छ । यसलाई सम्बोधन गर्न केन्द्रले गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यलयहरुमा समन्वय गरेर विवरण सच्याउने काम गरिरहेको छ । 
 

सम्बन्धित समाचार