आईसीटी समाचार
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले मुलुकलाई पूर्ण डिजिटाइज गर्ने हो भने बाध्यकारी नियम बनाउनु पर्ने बताएका छन् ।
नेपालमा डिजिटल रुपान्तरणको लागि लामो समयदेखि काम गरिरहेको बताउँदै यसलाई सफल पार्न कानुनी रुपमा बाध्यकारी नियम बनाउनु पर्ने बताएका हुन् ।
सोमबार प्राधिकरणले विश्व दूरसञ्चार तथा सूचना समाज दिवस (डब्ल्यूटीआईएसडी)का अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रम उक्त विचार व्यक्त गरेका हुन् ।
‘कानुनले बाध्यकारी नबनाउँदासम्म यसमा प्रफेक्ट हुन गाह्रो छ,’ अध्यक्ष खनालले भने, ‘बाध्यकारी बनाएर नीति लागु गर्नुपर्छ ।’
प्रतिवद्धता लिएर योजनावद्ध रुपमा अगाडि बढ्ने हो भने डिजिटल रुपान्तरण गर्न गाह्रो नभएको भन्दै प्रत्येक निकायबाट प्रतिबद्धता आउनु पर्ने बताए ।
कोरोना संक्रमण जस्तो विषम परिस्थितिसँग जुध्न डिजिटल रुपान्तरण अत्यावश्यक छ भन्ने सन्देशसहित विश्व दूरसञ्चार तथा सूचना समाज दिवस (डब्ल्यूटीआईएसडी) कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मे १७ का अवसरमा सोमबार भर्चुअल कार्यक्रम गरेको थियो ।
प्राधिकरणले यस दिवसको अवसरमा ‘चुनौतीपूर्ण समयमा नेपालको डिजिटल रूपान्तरणको गति’ विषयमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो ।
कार्यक्रममा सहभागिहरुले अहिलेको परिस्थितिमा डिजिटल रुपान्तरण अत्यावश्यक भएको र त्यसको लागि सूचना प्रविधिको पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
कार्यक्रममा विज्ञबाट कार्यपत्र प्रस्तुति र प्यानल डिस्कसन भएको थियो । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले यस फोरमा आएका विज्ञका सुझाबका आधारमा नीति निर्माण गर्ने र आवश्यक भए परिवर्तन गर्न मन्त्रालय अग्रसर हुने बताए ।
उनले अहिलेको कोभिड संक्रमणमा दूरसञ्चार सेवा अझ भरपर्दो हुनुपर्ने बताए । ‘अहिले दूरसञ्चारर क्षेत्रलाई अझ बढी भरपर्दो बनाउन आवश्यक छ,’ मन्त्री गुरुङले भने, ‘कोभिड विभिन्न चरणमा आउने छन् । हाम्रो सेवालाई निरन्तर दिने प्रतिबद्धता गरौं । मानवसेवाका निम्ती एकजुट हौं ।’
त्यस्तै, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव हरि बस्यालले कोभिडको अहिलेको समयमा अन्य कुनै पनि पूर्वाधारले काम नरेको अवस्थामा सूचना प्रविधिले काम गरिरहेको प्रति सजग गराए ।
‘कोभिडको बेलामा सबैभन्दा ठूलो कुरा सूचना प्रविधि रहेछ भन्ने महसुस भएको छ,’ उनले भने, ‘यो बेला अन्य कुनैपनि पूर्वाधारले काम नगरेको बेला सूचना प्रविधि पूर्वाधारले काम गर्दो रहेछ ।’
सबैभन्दा ठूलो भनेको सूचना तथा सूचना प्रविधिको पूर्वाधार हो भन्ने प्रमाणित भएको उनले बताए । यस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्रलाई विकास गर्न सहर र ग्रामिण क्षेत्रबीचको ग्याप कम ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए ।
यसले राज्यमा सुशासन कायम गर्न सहयोग गर्ने बताए । कार्यक्रममा आईटीयूका महासचिव हौलिन जाओले पठाउको सन्देश सुनाइएको थियो ।
कार्यक्रममा आइसिटी विज्ञ मनोहर भट्टराईको ‘चुनौतीपूर्ण समयमा नेपालको डिजिटल रूपान्तरणका मुख्य ट्रेण्डहरु’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
भट्टराईले नेपालमा डिजिटल रुपान्तरणको लागि विभिनन योजनाहरु बने पनि त्यसमा अझै स्पष्टता भइनसकेको बताए । त्यसलाई स्पष्ट पार्नु पर्ने बताए ।
उनले सरकारले सहजकर्ता भूमिका खेल्नु पर्ने र निजी क्षेत्रलाई अगुवाको भूमिकामा राख्नु पर्ने विचार व्यक्त गरे । यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्र अगाडि बढ्न नसकेको बताए ।
नीति नियम बनाउँदा अलि अध्ययन गरेर बनाउनु पर्ने र यसमा राजनीतिक प्रतिवद्धता पनि जायर हुनुपर्नेमा जोड दिए
यसैगरी, ‘चुनौतीपूर्ण समयमा नेपालको डिजिटल रूपान्तरणको गति’ विषयमा प्यानल डिस्कसनसमेत भएको थियो ।
प्यानल डिस्कसनमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सचिव केवलप्रसाद भण्डारी, नेपाल राष्ट्र बैंकका डिप्युटी गर्भनर बम बहादुर मिश्र, नेपाल टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक डिल्ली अधिकारी र उद्योग वाणिज्य महासंघ, आइसिटी विकास समितिका सभापति मंगेशलाल श्रेष्ठको स्रोत व्यक्तिको रुपमा सहभागिता रहेको थियो ।
छलफलमा सहभागी हुदै अधिकारीले नेपालमा दूरसञ्चार क्षेत्रमा धेरै राम्रो काम भइरहेको र नयाँ नयाँ प्रविधिको परीक्षण भएको बताए ।
भण्डारीले राष्ट्रिय योजना आयोगले १५ औं योजनाले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विशेष ध्यान दिएर अगाडि बढाएको बताए । सबै नागरिकमा सञ्चार पहुँच पुर्याउने, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग सञ्चालन गर्ने नीति लिएको बताए ।
उनले दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासको लागि ‘कनेक्टिभिटी’ सबैभन्दा ठूलो कुरो भएकोमा जोड दिए । कोभिडको कारणले संसारमा डिजिटल प्रविधिको आत्मसाथ २० देखि २५ प्रतिशत बढी भइरहेको तथ्यसमेत उनले राखे ।
‘फाइनान्सियल’ सेवाका रुपमा अगाडि बढ्न पेमेन्ट सेवा पनि सुरु गर्न लागेको जानकारी गराए । यो विषयम परिस्थितिले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने जोड दिएको बताए ।
त्यस्तै, प्राधिकरणबाट अर्यालले मुलुकको दूरसञ्चार विकासमा विभिन्न तरिकाबाट काम भइरहेको भन्दै अहिलेको स्तरमा अझ सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
एक दशकमा नेपालमा दूरसञ्चार क्षेत्रमा ठूलो फ्टको मारेको उदाहरण दिदै यसमा अझ सुधार गर्न विभिन्न योजना अगाडि बढेको बताए ।
नेपालमा डिजिटल रुपान्तरणको लागि लामो समयदेखि काम गरिरहेको बताउँदै यसलाई सफल पार्न कानुनी रुपमा बाध्यकारी बनाउनु पर्ने विचार राखे ।
‘कानुनले बाध्यकारी नबनाउँदासम्म यसमा प्रफेक्ट हुन गाह्रो छ,’ अध्यक्ष खनालले भने, ‘बाध्यकारी बनाएर नीति लागु गर्नुपर्छ ।’
त्यस्तै, त्यस्तै, मंगेशलाल श्रेष्ठले मुलुकमा डिजिटल इकोनोमी हुनुपर्ने भन्दै निजी क्षेत्र र सरकारी सँगसँगै कसरी जान सकिन्छ भनेर ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
त्यस्तै, मिश्रले नेपालमा आर्थिक डिजिटलमा भइरहेका काम बारे विस्तृत रुपमा प्रस्तुत गरेका थिए । उनले उपभोक्तालाई सस्तो, सुलभ र सजिलो प्रविधि प्रयोग गर्न कसरी सकिन्छ भन्ने महत्वपूर्ण रहेको बताए ।
‘हामी पूर्ण डिजिटाइज तिर जान्छौं,’ उनले भने, ‘तर यसको लागि विभिन्न तहगत रुपमा विकास हुदैजानेछ ।’ त्यस्तै मन्त्रालयका प्रवक्ता शोभाकान्त पौडेलले टेक्नोलोजीलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने बताए ।
सरकारले दिइरहेको डिजिटल सेवालाई एउटै प्लेटफर्ममा एकीकृत रुपमा ल्याउनु पर्ने बताए । उपभोक्तासम्म कसरी डिजिटल एप्लिकेसन पुर्याउन सकिन्छ, मूल्य घटाउने र सेवा वृद्धि गर्ने कसरी गर्न सकिन्छ भनेर ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रमा सहभागी हुदै नेपाल इन्टरनेट व्यसायी संघका तर्फबाट सुधिर पराजुलीले दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासको लागि लागत मूल्य घटाउनु पर्ने बताए ।
नेपालमा अहिले पनि इन्टरनेटमा ४६ प्रतिशतभन्दा धेरै कर लागिरहेको भन्दै जसरी लागत क मगर्न सकिन्छ त्यसैअनुसार सेवा सस्तो बनाउन सकिने बताए ।
