अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षदेखि ई-पासपोर्ट

आउँदो अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षदेखि ई-पासपोर्ट (विद्युतीय राहदानी) नेपालमा औपचारिक रूपमा प्रचलनमा आउने भएको छ । विद्युतीय राहदानी प्रचलनमा ल्याउनुअघि त्यसको परीक्षणको तयारी भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको राहदानी विभागले जनाएको छ ।

आउँदो अक्टोबरको अन्तिम सातादेखि तीन महिनाको परीक्षणकाल सुरु गर्ने योजना विभागले अघि सारेको विभागका महानिर्देशक डोरनाथ अर्यालले बताए । परीक्षणकाल सकिएलगत्तै सन् २०२२ को जनवरी महिनाको पहिलो सातादेखि विद्युतीय राहदानी प्रचलनमा ल्याउने तयारी छ ।

गत वर्षको सेप्टेम्बर महिनामा फ्रेन्च कम्पनी फ्रान्सको आइडिमिया आइडेन्टिटी एन्ड सेक्युरिटी फ्रान्स एसएएस कम्पनीसँग सम्झौता गरेर विद्युतीय राहदानी उत्पादनको कामलाई तीव्रता दिइएको विभागका अर्यालले जानकारी दिए । गत वर्षको डिसेम्बर २३ मा करिब साढे दुई अर्ब रुपियाँ लागतको सम्झौता विद्युतीय राहदानी निर्माणका लागि भएको थियो ।

उनका अनुसार पहिलो चरणमा २० लाख थान विद्युतीय राहदानी छापिनेछ । नेपाल सरकारले पासपोर्टको डिजाइनलाई स्वीकृति दिइसकेकाले पनि अब छपाइ हुने औपचारिकतामात्र बाँकी रहेको छ । जसको प्रिन्ट भने नेपालमै गर्ने गरी आवश्यक प्राविधिक तयारी भइरहेको छ ।

विश्वकै राहदानीको पुस्तामा आईएसओ १९०३ मान्यताप्राप्त तेस्रो जेनेरेसनको राहदानीका रूपमा विद्युतीय राहदानीलाई चिनिन्छ । यस राहदानीको पोलिकार्बोनेट पानाभित्र सुरक्षित चिप्स जडान गरिएको हुन्छ । जसमा व्यक्तिको विभिन्न विवरण सुरक्षित हुन्छ । जसका कारण पनि विद्युतीय राहदानी अत्यधिक सुरक्षित र भरपर्दो मानिएको महानिर्देशक अर्यालले औँल्याए ।

उनका अनुसार विद्युतीय राहदानी प्रचलनमा नआउन्जेलसम्मका लागि हाल कायम रहेको मेसिन रिडेबल पासपोर्ट नै अद्यावधिक गर्न सकिनेछ । जसका लागि अझै पनि तीन लाख राहदानी मौज्दात रहेको छ । विद्युतीय राहदानी हतारमा भन्दा पनि आवश्यक परेको खण्डमा बनाउन विभागले आग्रह गरेको छ ।

उनले भने, ‘म्याद सकिन लाग्यो विद्युतीय राहदानी चाहियो भनेर धमाधम लाभग्राही आउने क्रम बढेको छ, म्याद नसकुन्जेल बनाउनु पर्दैन र मिल्दैन पनि ।’

यसअघि राहदानी बनाउँदा नागरिकता नम्बर सबैका लागि अनिवार्य थियो । विद्युतीय राहदानीको अपचलनलाई दुरुत्साहन गर्न पनि राष्ट्रिय परिचयपत्रको नम्बर अनिवार्य गरिएको हो ।

नेपाल सरकारले सबै नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिसकेको छैन । हालसम्म करिब ३० लाख जनसङ्ख्या हाराहारीलाई मात्र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण भएको छ ।

उनले भने, ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र नितान्त व्यक्तिगत परिचय नम्बर हो, जुन एकको अर्कोसँग मिल्दैन र डिजिटल सुरक्षाको हिसाबले पनि निकै सुरक्षित छ ।’

त्यसैले पनि परिचयपत्रको दर्ता नम्बर विद्युतीय राहदानीसँग जोडिँदा कसैले बदमासी गर्नसक्ने सम्भावना रहँदैन । सबैलाई परिचयपत्र वितरण नगरिसकेको अवस्थामा अब पञ्जीकरण विभाग तथा जिल्लास्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले छुट्टै डेस्क स्थापना गरेर वितरण सुरु गर्नुपर्नेमा विभागले जोड दिएको छ । त्यसका लागि विभागले सूचना निकाल्ने तयारी गरेको छ ।

सन् २०२० मा कुल मौज्दातमध्ये दुई लाख ४३ हजार ३१४ थान राहदानी जारी भएको थियो । अर्यालले एमआरपी राहदानी छिट्टै सकाउनुपर्ने र विद्युतीय राहदानी पनि तोकिएकै समयमा जारी गर्नुपर्ने चुनौती विभागसामु रहेको विभागका निर्देशक राजेन्द्र पाण्डेले बताए ।

पुरानो मौज्दात र नयाँ राहदानीको सुरुवातको तालमेल मिलाएर सरकारलाई घाटा कम हुने गरी विद्युतीय राहदानी प्रचलनमा ल्याइने उनले प्रस्ट्याए ।

उनका अनुसार भौतिक परिचयपत्र नभएको खण्डमा दर्ता गराएको परिचयपत्र नम्बर मात्र लिएर आउँदा पनि विद्युतीय राहदानी सहज ढङ्गले बनाइदिने व्यवस्था गरिएको छ ।

विश्व यात्रामा सहजता

एमआरपी राहदानी विस्थापित गर्ने विद्युतीय राहदानीले आम नेपाली नागरिकलाई विश्व यात्रामा सहज बनाउनेछ । जसअनुसार विद्युतीय राहदानी वितरण भएपछि नेपालको यात्रीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आवागमनको सुविधा प्राप्त गर्ने विभागले जनाएको छ । अरुबेला जस्तो घण्टौँ लाइनमा बस्नुपर्ने झन्झटबाटसमेत नेपाली नागरिकले छुटकारा पाउने छन् ।

विद्युतीय राहदानी मेसिनमा छुवाएपछि बारम्बार परीक्षणको झन्झट पनि हट्नेछ । त्यस्तै विद्युतीय ढोका रहेका कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा वाहकको अनुहार सेन्सरले हेरेकै भरमा आवागमनका लागि ढोका खुल्दा नेपाली नागरिकले त्यो ढोकाबाट सहजै आवागमन गर्न पाउने छन् ।

एमआरपी राहदानी बोक्ने नेपाली नागरिकले लाममा बसेर विभिन्न मेसिनमा परीक्षण गराउँदै घण्टौँको व्यवस्थापकीय कारबाही झेल्दै अघि बढ्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य विद्युतीय राहदानीले गर्नेछ ।

परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य

विद्युतीय राहदानी लिनका लागि नेपालमा रहेका नेपाली नागरिकको हकमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको विभागले जनाएको छ ।

विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको हकमा नागरिकता नम्बर नै यथावत् कायम रहने महानिर्देशक अर्यालले जानकारी दिए । गोरखापत्र