आइसिटी समाचार
यातायात व्यवस्था विभागले समयमै काम गर्न नसक्दा सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) प्रिन्ट रोकिएको छ । प्रिन्ट कार्ड अभाव भएपछि काम रोकिएको हो ।
टेन्डर प्रक्रियादेखि नै ढिलाइ गरेको विभागले प्रिन्ट कार्ड सकिएपछि मेसिन बन्द गरेको छ । अति आवश्यक भएका विदेश जानेहरूलाई मात्र लाइसेन्स उपलब्ध गराइएको छ ।
लाइसेन्स नवीकरण गर्न दिएका र नयाँ लाइसेन्स कुरिरहेका सेवाग्राहीको सङ्ख्या सात लाख छ । उनीहरूले राजस्व बुझाइसकेका छन् तर सेवा पाएका छैनन् ।
विगत छ, वर्षदेखि विभागले मागअनुसार लाइसेन्स वितरण गर्न सकिरहेको छैन । २०७२ सालमा स्मार्ट लाइसेन्स लागू गरिएपछि विभागले काम गर्न नसकेको हो ।
परीक्षा पास गरेका सेवाग्राहीले दुई वर्षसम्म लाइसेन्स कुर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसअघि मासप्रिन्टर तीन सिफ्टमा सञ्चालन गरेपछि प्रिन्ट गर्न बाँकी लाइसेन्सको समस्या हल हुने दाबी गरेको विभागले अहिलेसम्म हल गर्न सकिरहेको छैन ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाले भने, ‘बिनातयारी र अदूरदर्शिताका कारण स्मार्ट लाइसेन्स लागू भएपछि यो हबिगत भएको हो । दलालीका चङ्गुलमा हाम्रा संयन्त्र परेका छन् ।’
विभागका प्रवक्ता डा. लोकनाथ भुसालले फ्रान्सबाट १४ लाखप्रति कार्ड जतिसक्दो छिटो ल्याउन लागिएको जानकारी दिँदै भने, ‘कार्ड आइसक्थ्यो, कोरोना महामारीले गर्दा ढिलाइ भयो । कार्डको नमुना हेरिसकेका छौँ । अब बढीमा दुई महिनामा आउनेछ ।’
परीक्षा खुला
विभागले उपत्यकामा आइतबारबाट लाइसेन्सको परीक्षा खुला गरेको छ । गत वैशाख १६ गतेदेखि बन्द भएको नयाँ लाइसेन्सको ट्रायल परीक्षा कोरोना महामारीको प्रभाव कम हुँदै गर्दा खुला गरिएको विभागले जनाएको छ ।
नयाँ लाइसेन्सका लागि अनलाइनबाट आवेदन दिन सकिने छ । विभागका प्रवक्ता डा. भुसालका अनुसार लाइसेन्सको आवेदन खुलाउँदा वा परीक्षा लिँदा यातायात कार्यालयहरूले सात दिन पहिला सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ । कोरोना महामारीको स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू अपनाएर परीक्षा सञ्चालन गर्न भनिएको विभागले जनाएको छ ।
अनिवार्य गरिँदै
सवारी साधनको सम्पूर्ण विवरण डिजिटल प्रणालीमार्फत अनुगमन गर्न लागू गरिएको इम्बोस्ट नम्बर प्लेट वितरण प्रभावकारी हुन सकेको छैन । २०७७ साउन १ गतेबाट पुनः सुचारु गरिए पनि नम्बर प्लेट राख्न आउनेको सङ्ख्या कम छ ।
विभागका प्राविधिक निर्देशक रामशरण पौडेलले भने, ‘यो २०७७ साल साउनदेखि सुचारु गरिको हो । कोरोना महामारीका कारण अनिवार्य गरिएको छैन । अनिवार्य नगर्दासम्म यसको प्रभावकारी देखिएको छैन ।’
उनका अनुसार विभागले आगामी असोजदेखि अनिवार्य गर्ने योजना बनाएको छ । असोजदेखि बागमतीका सवारीलाई दर्ता, नवीकरण र नामसारी गर्न आउन इम्बोस्ट नम्बर प्लेट अनिवार्य गरिँदै छ । हालसालै विभागले सम्झौताको म्याद थप गरेको छ ।
विभागले गत २०७४ साल भदौ ५ गतेबाट इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरण सुरु गरेको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले २०७४ फागुन १० गते सवारी साधनमा तत्काल इम्बोस्ड नम्बर प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि वितरण रोकिएको थियो । सोही रिटलाई २०७५ मङ्सिर २७ गते सर्वोच्चले खारेज गरेपछि विभागलाई बाटो खुलेको थियो ।
गोरखापत्र
