आईसीटी समाचार
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले वर्तमान सरकार गठनपछिका पहिलो १०० दिनमा नीति निर्माण, विद्युत् विकास, सिँचाइ विस्तार, विपद् व्यवस्थापन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको १०० दिने कार्यसम्पादन प्रतिवेदनअनुसार यस अवधिमा ७५ वटा प्रमुख उपलब्धि हासिल गरिएको दाबी गरिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रलाई समयानुकूल बनाउन जलस्रोत विधेयक र नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक तयार पारिएको छ । साथै देशभित्र विद्युत् खपत बढाउने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् निर्यात विस्तार गर्ने उद्देश्यले ऊर्जा खपत वृद्धि तथा विद्युत् निर्यात रणनीति पनि तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सिँचाइतर्फ चालु आर्थिक वर्षमा विभिन्न आयोजनामार्फत थप २ हजार ९४८ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सतह, भूमिगत, लिफ्ट तथा जलाशय सिँचाइ प्रणालीमार्फत कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ पहुँच बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नदी नियन्त्रण तथा बाढी व्यवस्थापनका क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय काम भएको मन्त्रालयको दाबी छ । विभिन्न नदीमा ३७.५ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गरी १४९ हेक्टर जमिन संरक्षण गरिएको छ । साथै आगामी मनसुनजन्य विपद्लाई ध्यानमा राख्दै ६२ वटा नदीमा नदी व्यवस्थापनका काम अघि बढाउन स्रोत सुनिश्चित गरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार पहिरो नियन्त्रण, सम्पदा संरक्षण तथा सिँचाइ पूर्वाधार विस्तारका लागि २० वटा जोखिमयुक्त पहिरो व्यवस्थापन, ६ वटा सम्पदा संरक्षण, ७४ वटा नयाँ डिप ट्युबवेल जडान तथा ३५ वटा चेकड्याम निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ ।
ठूला राष्ट्रिय सिँचाइ आयोजनाको कार्यान्वयनलाई पनि तीव्रता दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । महाकाली तेस्रो चरण, रानी जमरा कुलरिया, बबई, सिक्टा र प्रगन्ना बडकापथ सिँचाइ आयोजनाका लागि १५ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चित भई खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । साथै सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँकी निर्माण कार्यका लागि बोलपत्र प्रक्रिया सुरु गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यतर्फ नेपाल–भारत तथा नेपाल–चीनबीच सीमा नदी व्यवस्थापन, बाढी पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना प्रणालीसम्बन्धी संयुक्त बैठक सम्पन्न गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मनसुनका बेला जल तथा मौसम विज्ञान विभागले विशेष मौसम तथा बाढी बुलेटिन नियमित रूपमा जारी गरी सम्भावित क्षति न्यूनीकरणमा योगदान पुर्याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी तथा प्राविधिक सहयोग विस्तारका लागि विभिन्न मुलुकका राजदूत तथा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (ADB), युरोपेली संघ (EU) लगायत विकास साझेदारसँग उच्चस्तरीय छलफल गरेको जनाएको छ ।
सेवा प्रवाह सुधारका लागि मन्त्रालयमा प्राप्त १८ हजार ७९६ गुनासामध्ये १८ हजार ३९८ गुनासो फर्छ्योट गरिएको तथा मन्त्रालयमा GIOMS प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठले आगामी दिनमा ऊर्जा उत्पादन, विद्युत् निर्यात, सिँचाइ विस्तार, जलस्रोतको दिगो उपयोग तथा सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै राष्ट्रिय विकासका लक्ष्य हासिल गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
