आईसीटी समाचार
नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालमा विद्युतीय माध्यमबाट हुने आर्थिक कारोबारमा सीमा निर्धारण गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १०३ बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट नेपाली मुद्रामा भुक्तानी हुने गरी जारी गरिएका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, प्रिपेड कार्ड र मोबाइल बैंकिङ तथा इन्टरनेट बैंकिङ सेवालगायत अन्य विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबारलाई व्यवस्थित गर्ने भन्दै सीमा निर्धारण गरिएको हो ।
राष्ट्र बैंकले नयाँ निर्देशन ल्याउँदै विभिन्न माध्यमबाट हुने आर्थिक कारोबारमा सीमा तोकेको छ । नयाँ निर्देशनमा मोबाइल बैंकिङबाट एक पटकमा भुक्तानी गर्दा ५ हजार रुपैयाँसम्म र अधिकतम दैनिक १० हजारसम्म गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । महिनामा ५० हजारसम्मको सीमा तोकिएको छ । सेवाप्रदायकको मागलाई ध्यानमा राखी ५० हजार रुपियाँ पु¥याइएको बैंक स्रोतले जानाकारी दिएको छ ।
त्यस्तै इन्टरनेट बैंकिङबाट भुक्तानी गर्दा दैनिक १ लाखसम्म र मासिक १० लाखसम्मको कारोबार सीमा कायम गरिएको छ । यसअघि गरिएको प्रस्तावमा मासिक ५ लाखसम्मको कारोबार सीमा राखिएको थियो । यो व्यवस्थामा विदेशबाट आफन्तले पठाएको रेमिट्यान्स पनि एक पटकमा एक लाखसम्म मात्रै नगद भुक्तानी हुनेछ । बाँकी रकम भुक्तानी गर्नुपरेमा बैंक खातामार्फत गर्नुपर्नेछ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार डेविट तथा क्रेडिट कार्डबाट रकम निकाल्ने सीमा घटाइएको छ । अब कुनै पनि डेविट कार्ड एटिएममा प्रयोग गर्दा एक पटकमा २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी निकाल्न नपाइने भएको छ।
मोबाइल वालेटहरुमार्फत हुने कारोबारमा पनि सीमा तोकिएको छ। एक पटकमा ५ हजारसम्म, प्रतिदिन १० हजारसम्म र मासिक २५ हजार रुपैयाँसम्म वालेटमार्फत कारोबार गर्न सक्ने सीमा कायम गरिएको छ । यसअघि वालेटबाट हुने कारोबारमा कुै सीमा लगाइएको थिएन ।यसअघि क्रेडिट कार्डबाट ६० देखि ९० प्रतिशतसम्म रकम क्यासमा निकाल्न पाइएकोमा अबदेखि २५ प्रतिशत बढी रकम निकाल्न नपाइने भएको छ । त्यस्तै डेविट कार्ड एटिएममा प्रयोग गर्दा दैनिक १ लाखसम्म निकाल्न सकिने सीमालाई भने यथावत राखिएको छ । त्यस्तै प्रिपेड कार्डबाट १० हजार रुपैयाँसम्म मात्र रकम झिक्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । अब दैनिक रुपमा अधिकतम ४ पटकसम्म मात्रै एटिएमबाट पैसा निकाल्न पाइनेछ ।
तर विद्युत, इन्टरनेट, एडिएसएल राजश्व लगायतको भुक्तानीमा जतिको बिल आए पनि एकै पटकमा तिर्न सकिने छ । सरकारको सम्बन्धित कार्यालयमा भुक्तानी गर्नुपर्ने कर, राजश्व, जरिवाना, सवारी दस्तुर, रजिष्ट्रेशन तथा सेवा शुल्क जस्ता शुल्कहरु भने बिलमा भएको रकम बराबर विद्युतीय भुक्तानी गर्न मिल्नेछ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरु, खानेपानी सेवा, शिक्षण संस्था, अस्पतालमा पनि विल अनुसारको रकम भुक्तानी गर्न सकिनेछ । यातायात सेवा, होटल तथा रेष्टुरेन्टमा उठेजतिको बिल पनि तिर्न सकिनेछ । राष्ट बैंकका अनुसार सम्बन्धित निकायहरुले विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सकिने गरी नीतिगत व्यवस्था गरेको अवस्थामा बील बमोजिमको रकम वालेट मार्फत् भुक्तानी गर्न सकिनेछ ।
यो निर्देशनआएसँगै अनलाइन र विद्युतीय भूक्तानीको क्षेत्रमा कार्य गरिरहेका संस्थाहरुले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । अधिकांशले भने बैंकबाट गर्नुपर्ने खर्च यदि वालेट, इन्टरनेट बैंकिङ र कार्डहरुबाट गर्न पाइएन भने फेरि क्यासमै जानुपर्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । तर, राष्ट्र बैंकले थोरै रकमहरुको कारोबारमा कुनै अंकुश नलगाएको र ठूला कारोबारमा हुन सक्ने जोखिमलाई मध्येनजर गरी सीमा लगाएको बताएको छ ।
मोबाइल बैंकिङ तथा वालेटबाट कारोबार हुने रकम सानो हुने भएकै कारण त्यसमा सीमा लगाइएको बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘वालेट संचालन गर्नेहरु बैंक होइनन्, ठूलो रकमको कारोबार गर्नका लागि पनि होइन,’ एक अधिकारीले भने, ‘त्यसकारण पुग्ने मात्रामा सीमा लगाइएको हो।’ सीमा नलगाइएको अवस्थामा सर्वसाधारणबाट लिएको रकमलाई ति संस्थाहरुले अन्यन्त्र परिचालन गरी दुरुपयोग हुन सक्ने उनले बताए ।
अहिले बैंकदेखि वालेटहरुले विद्याुतीय खातामार्फत काम गरिरहेका छन् । नेपालमा पनि इन्टरनेट बैंकिङ, वालेट, कार्ड, रेमिट्यान्स आदि माध्यमबाट आर्थिक कारोबार हुने क्रम बढिरहेको छ । इन्टरनेट र स्मार्टफोनको विस्तार व्यापक रुपमा भइरहेको सन्दर्भमा राष्ट बैंकले विद्युतीय कारोबारमा सिमा लगाएको छ। तर, यसको कारोबारमा आउने जोखिमलाई ध्यान दिदै सिमा लगाएको उसको दाबी छ ।
