पुँजीगत खर्चको कम्तीमा १ प्रतिशत नवप्रवर्तनमा, पीपीए नभएका आयोजनाको सम्झौता खारेज गरिने

काठमाडौं । सरकारले नवप्रवर्तन (इनोभेसन) को क्षेत्रमा पुँजीगत खर्चको कम्तीमा एक प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्ने घोषणा गरेको छ । शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको जानकारी दिएका हुन् ।

नवप्रवर्तन क्षेत्रमा बजेट छुट्याउन राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक तथा सांसद महावीर पुनले लामो समयदेखि माग गर्दै आएका थिए । सोही मागअनुसार सरकारले यसअघि विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय गठन गरेको थियो ।

यसैगरी, सरकारले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भई पनि निर्माण सुरु नगरेका जलविद्युत् आयोजनाको सम्झौता खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट भाषणमार्फत् विद्युत् खरिद सम्झौता सम्पन्न भए पनि निर्माण प्रक्रिया अघि नबढाएका आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरी ‘टेक एन्ड पे’ प्रणालीअनुसार नयाँ पीपीए गरिने व्यवस्था गरिने बताएका छन् ।

त्यस्तै, १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाको तत्काल पीपीए गरिने पनि उनले जानकारी दिए । सुख्खायाममा प्रतिस्पर्धात्मक आधारमा विद्युत् खरिददर निर्धारण गरी विद्युत् खरिद सम्झौता गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेको भनाइ छ ।