आईसीटी समाचार
काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद्का बैठकलाई पूर्ण रूपमा कागजरहित बनाउँदै ‘इ-क्याबिनेट’ प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरको अध्यक्षतामा बसेको नवगठित सरकारको पहिलो बैठकले निर्णय प्रक्रियालाई छिटो, चुस्त र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यसहित यो निर्णय गरेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भरतबहादुर केसीका अनुसार ‘इ-क्याबिनेट’ सम्बन्धी कार्यविधि १५ दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिनेछ । बैठकले चालु आर्थिक वर्षका योजना समय, लागत र गुणस्तरअनुसार सम्पन्न गर्न कार्यसम्पादन करार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
यससँगै प्रदेशका आयोजनाको प्रगति तत्काल हेर्न मिल्ने ‘आयोजना ट्र्याकिङ प्रणाली’ विकास गर्ने र आवश्यक विद्युतीय प्रणालीको विवरण सातदेखि १५ दिनभित्र तयार पार्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।
