आईसीटी समाचार
काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले नेपालमा धेरै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू औपचारिक रूपमा दर्ता नभएकाले साइबर अपराध अनुसन्धानमा ढिलाइ हुने गरेको बताएका छन् । बिहिबार संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले नेपालमा प्रयोग भइरहेका सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरू अधिकांश विदेशमा आधारित भएकाले आवश्यक विवरण प्राप्त गर्न कठिनाइ भइरहेको बताए ।
उनका अनुसार विशेष गरी माइनर हराएको वा आत्महत्या सम्बन्धी घटनामा २४ घण्टाभित्र सूचना प्राप्त हुने भएपनि अन्य साइबर अपराधका घटनामा भने एक हप्तासम्म समय लाग्ने अवस्था रहेको छ । “सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म नेपालमा दर्ता नभएकाले अनुसन्धान प्रक्रिया ढिलो हुन्छ,” उनले भने, “हामीले कानुनी व्यवस्था पर्याप्त रूपमा बनाउन नसक्दा आवश्यक डाटा तुरुन्त प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनौं ।”
महानिरीक्षक कार्कीले नेपालमा आफ्नै नेटवर्क नभएको र अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्मसँग प्रत्यक्ष पहुँच नहुँदा अनुसन्धान व्यक्तिगत सम्पर्क र समन्वयमा भर पर्नु परेको पनि बताए । उनका अनुसार फेसबुक, इन्स्टाग्राम जस्ता प्लेटफर्मबाट विवरण लिन कठिनाइ हुने गरेको छ । उनले साइबर अपराधका घटनाहरू पछिल्लो समय तीव्र रूपमा बढेको पनि जानकारी दिए । विशेष गरी महिला र युवा वर्ग बढी प्रभावित भइरहेको उनको भनाइ छ ।
प्रहरीका तथ्यांक अनुसार हालसम्म ४ हजारभन्दा बढी फेक सामाजिक सञ्जाल अकाउन्टमार्फत घृणा फैलाउने उजुरी दर्ता भएका छन् । त्यस्तै, ३ हजारभन्दा बढी बुलिङ र ह्यारेसमेन्ट सम्बन्धी घटना र १० हजारभन्दा बढी वित्तीय साइबर अपराधका उजुरी प्राप्त भएका छन् । अनलाइन ठगी, अकाउन्ट ह्याकिङ, धम्की र यौनजन्य हिंसा सम्बन्धी घटनाहरू पनि बढ्दो क्रममा रहेको उनले बताए ।
नेपालमा हालसम्म टिकटक, भाइबर, निम्बज, वीटक र कपोकोलाइभ जस्ता केही प्लेटफर्म मात्र आधिकारिक रूपमा दर्ता भएका छन् । तर मेटा अन्तर्गतका फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ह्वाट्सएपसहित धेरै ठूला प्लेटफर्म नेपालमा दर्ता भएका छैनन् । यसैगरी, डिस्कर्ड, एक्स, स्न्यापच्याट, इमो, वीच्याट, रेडिट, युट्युब र जिमेल जस्ता प्लेटफर्मबाट प्रयोगकर्ता विवरण वा सामाग्री हटाउने (टेकडाउन) सम्बन्धी प्रतिक्रिया प्राप्त गर्न कठिनाइ भइरहेको पनि उनले बताए ।
