आईसीटी समाचार
काठमाडौं । संघ र प्रदेश मातहतका सरकारी कार्यालयले अब बिजुली र खानेपानीको बिल डिजिटल प्रणालीमार्फत भुक्तानी गर्न सक्ने भएका छन् ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको एकीकृत सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरण र खानेपानी लिमिटेडका सम्बन्धित प्रणालीसँग अन्तरआबद्ध गरिएपछि यस्तो व्यवस्था लागू भएको हो ।
बुधबार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रणाली, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कर्पोरेट कन्जुमर पेमेन्ट सिस्टम र खानेपानी लिमिटेडको कन्जुमर बिलिङ म्यानेजमेन्ट सर्भिसबीच अन्तरआबद्धता शुभारम्भ गरिएको हो ।
अन्तरआबद्धतापछि संघ तथा प्रदेश सरकारअन्तर्गतका कार्यालयले विद्युत् र खानेपानीको बिल अनलाइन प्रणालीमै हेर्न र सोही प्रणालीबाट डिजिटल भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । यसअघि सरकारी कार्यालयले यस्ता बिलको भुक्तानी चेकमार्फत गर्दै आएका थिए ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता दीपक लामिछानेका अनुसार अब सम्बन्धित कार्यालयको बिल प्रणालीमै देखिनेछ र त्यहीँबाट भुक्तानी गर्न सकिनेछ । कुनै कार्यालयको बिल बक्यौता भए त्यसको विवरण समेत प्रणालीमै हेर्न सकिने उनले बताए ।
