आईसीटी समाचार
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) सहित सात विश्वविद्यालयले आफ्ना आङ्गिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूमा न्यूनतम १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया अघि बढाएका छन् ।
सातै विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूको संयुक्त पहलमा जारी सूचनाअनुसार शैक्षिक सत्र २०८३/८४ देखि विद्यार्थी भर्ना गर्दा विश्वविद्यालयबाट स्वीकृत कुल सिटमध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत सिट जेहेन्दार, विपन्न तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीका लागि अनिवार्य रूपमा छुट्याउनुपर्नेछ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, राजर्षि जनक विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले यस सम्बन्धमा आ–आफ्ना आङ्गिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूलाई आवश्यक निर्देशन जारी गरेका छन् ।
विश्वविद्यालयहरूले जारी गरेको परिपत्रमा छात्रवृत्तिका लागि छुट्याइएका सिटमा सम्बन्धित क्याम्पस वा कलेजको छात्रवृत्ति कार्यविधिअनुसार योग्य विद्यार्थी छनोट गरी भर्ना गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यस कदमलाई शिक्षा क्षेत्रमा समान पहुँच, समान अवसर र सामाजिक न्याय प्रवर्द्धन गर्ने महत्त्वपूर्ण प्रयासका रूपमा लिइएको छ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै विद्यालय तहमा प्रभावकारी रूपमा लागू गरिएको छात्रवृत्ति व्यवस्थालाई अब विश्वविद्यालय तहमा पनि संस्थागत गर्ने उद्देश्यअनुसार यो निर्णय अघि बढाइएको बताउनुभएको छ ।
यसअघि शिक्षा मन्त्रालयले चैत ३० गते शिक्षा ऐन तथा नियमावलीअनुसार तोकिएको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध नगराउने विद्यालयमाथि आवश्यक कानुनी कारबाहीका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय र सहजीकरण गर्न अनुरोध गरेको थियो । मन्त्रालयले निजी तथा सार्वजनिक विद्यालयहरूले छात्रवृत्ति व्यवस्था कार्यान्वयन गरे/नगरेको अनुगमन गरी विवरण अद्यावधिक गर्न पनि स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको थियो ।
