सरकारले अनलाइन प्रणालीबाट प्रदान गरिने सेवाहरूलाई तीन महिनाभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आवद्ध गरी एउटै प्रकारका कागजात भिन्न-भिन्न निकायमा पटक पटक बुझाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने भएको छ ।
असार ६ गते बसेको सचिव बैठकले सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवालाई गुणस्तरीय नियमित र भरपर्दो बनाउन यस्तो निर्णय गरेको हो ।
उक्त बैठकले नागरिकले सेवा प्राप्तिका लागि अनुरोध गरेपछि उक्त सेवा प्राप्त हुने समय निश्चित गरी तोकिएकै समयभित्र सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने समेत निर्णय गरेको छ ।
प्रदान गरिने सेवालाई क्रमशः अनलाइन प्रणालीमा आधारित बनाइ सेवाको गुणस्तर बढाउने र सेवाको प्रकृति र संवेदनशीलताको आधारमा सेवाको वर्गीकरण गरी सेवा प्रवाहको लागत कम गर्न र गुणस्तर वृद्धि गर्न निजी क्षेत्रसँग समेत सहकार्य गर्न सकिने सम्भावनाको खोजी गर्ने समेत सचिव बैठकले निर्णय गरेको छ ।