आईसीटी समाचार
काठमाडौं । सरकारले विश्वविद्यालयलाई सूचना प्रविधि (आईटी) उद्योगसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने, विद्यार्थीलाई अध्ययनकै क्रममा रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउने तथा दक्ष जनशक्तिको विदेश पलायन न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले नयाँ पहल अघि बढाएको छ ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी सोसाइटी (आईटीएस) नेपाल र नेपाल चेम्बरअन्तर्गतको आईसीटी समितिसँगको सहकार्यमा बुधबार ‘नवप्रवर्तन, प्रविधि हस्तान्तरण, प्रतिभा विकास तथा विश्वव्यापी सहकार्यमार्फत नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रलाई तीव्रता दिने’ विषयमा राष्ट्रिय गोलमेच छलफल आयोजना गरेको हो ।
कार्यक्रममा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विद्यालय र विश्वविद्यालयमा सूचना प्रविधिको प्रयोग, डिजिटल सीप विकास र डिजिटाइजेसनलाई शिक्षा प्रणालीसँग एकीकृत गर्न सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाइरहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार समावेशी र प्रविधिमैत्री शिक्षा प्रणाली निर्माण सरकारको प्रमुख लक्ष्य हो ।
विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले सूचना प्रविधि क्षेत्र नेपालका लागि उच्च सम्भावना बोकेको क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै सीप र दक्षताका आधारमा युवालाई स्वदेशमै रोजगारी तथा आम्दानीका अवसर सिर्जना गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले कम लगानीमा पनि आईटी क्षेत्रबाट उच्च प्रतिफल हासिल गर्न सकिने भएकाले यसले व्यक्तिगत समृद्धिसँगै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई समेत बलियो बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
शिक्षा मन्त्रालयका सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले विद्यालय र विश्वविद्यालयमा सूचना प्रविधिको प्रयोग विस्तार, युवालाई आईटी क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने तथा त्यसअनुसार नीतिगत सुधार अघि बढाउने उद्देश्यले सरोकारवालासँग छलफल गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले यो पहल चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो ।
छलफलमा सहभागी विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि, नीति–निर्माता तथा निजी क्षेत्रका विज्ञहरूले शिक्षा र उद्योगबीचको सहकार्यलाई संस्थागत गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनीहरूले गुणस्तरीय शिक्षा, रोजगारी सिर्जना र डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच निरन्तर सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
सरकारले यही रणनीतिअन्तर्गत चालु शैक्षिक सत्रदेखि सबै केन्द्रीय विश्वविद्यालय, आंगिक क्याम्पस तथा सम्बन्धन प्राप्त कलेजमा वार्षिक रोजगार तथा करियर मेला सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन नवनियुक्त उपकुलपतिलाई निर्देशन दिएको छ ।
साथै, सूचना प्रविधि क्षेत्रका कम्पनीसँग सहकार्य गरी अध्ययन पूरा हुनुअघि नै योग्य विद्यार्थीलाई सशर्त रोजगारी प्रस्ताव उपलब्ध गराउने संयन्त्र विकासका लागि निजी क्षेत्रसँग समन्वय अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले शैक्षिक संस्था र उद्योगबीच रहेको सीप अन्तर कम गर्न उद्योगको आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने, व्यावहारिक तथा समयानुकूल बनाउने योजना पनि अघि सारेको छ । यसअन्तर्गत उद्योग विशेषज्ञद्वारा अतिथि व्याख्यान, वैकल्पिक विषय विकास तथा अन्तिम वर्षका परियोजनाको संयुक्त मूल्याङ्कन गरिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
त्यसैगरी, क्रेडिटमा आधारित इन्टर्नसिप तथा आवासीय व्यावसायिक संलग्नताको मापदण्ड विकास गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । इन्टर्नसिपलाई शैक्षिक क्रेडिटसँग आबद्ध गरिने र ‘अर्न ह्वाइल यू लर्न’ अवधारणाअनुसार निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा इन्टर्न विद्यार्थीलाई आधारभूत पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने योजना छ ।
विद्यार्थी र उद्योगबीचको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रमाणित इन्टर्नसिप तथा रोजगारीका अवसर एकीकृत रूपमा उपलब्ध गराउने केन्द्रीय डिजिटल पोर्टल पनि सञ्चालनमा ल्याइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार यस पहलले विश्वविद्यालयबाट उत्पादित जनशक्तिलाई उद्योगसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्दै नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास र नवप्रवर्तनमुखी मानव संसाधन निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
