आईसीटी समाचार
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नागरिकका गुनासोको सुनुवाइलाई थप प्रभावकारी, छिटो र पारदर्शी बनाउन 'हेलो सरकार'लाई स्तरोन्नति गरी 'नागरिक गुनासो तथा एकीकृत सेवा व्यवस्थापन प्रणाली'का रूपमा विकास गर्ने तयारी अघि बढाएको छ । यसका लागि विस्तृत अवधारणापत्र र कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार गरी सरोकारवालासँग छलफल प्रक्रिया सुरु गरिएको छ ।
प्रस्तावित नयाँ प्रणाली लागू भएपछि फोन, वेबसाइट, फेसबुक, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम, इमेललगायत विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त हुने सबै गुनासो एउटै डिजिटल पोर्टलमार्फत व्यवस्थापन गरिनेछ । नागरिकले सम्बन्धित सरकारी कार्यालयमै सिधै गुनासो दर्ता गर्न सक्नेछन् भने आवश्यक परे प्रणालीले ती गुनासा स्वचालित रूपमा सम्बन्धित निकायमा पठाउने व्यवस्था हुनेछ ।
यस्तै, नि:शुल्क टेलिफोन नम्बर ११११ मा प्राप्त गुनासो सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायको कल सेन्टरमा सिधै पठाइने व्यवस्था पनि गरिनेछ । नयाँ प्रणालीमा सेवाग्राहीले आफ्नो गुनासोको अवस्थाबारे अनलाइनबाटै जानकारी लिन सक्ने, समाधानपछि प्रतिक्रिया दिन सक्ने तथा एउटै विषयमा पटक–पटक दर्ता भएका गुनासोलाई एकीकृत अभिलेखका रूपमा व्यवस्थापन गर्ने सुविधा रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सरकारले गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म एकीकृत गर्ने लक्ष्यसमेत राखेको छ । प्रस्तावित कार्यविधिअनुसार अत्यावश्यक प्रकृतिका गुनासो २४ घण्टाभित्र, अति जरुरी गुनासो तीन दिनभित्र, जरुरी गुनासो सात दिनभित्र र सामान्य गुनासो १५ दिनभित्र सम्बोधन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
यसबीच, हेलो सरकारमा नागरिकको सहभागिता उल्लेख्य रूपमा बढ्दै गएको देखिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ६९ हजार ७२४ वटा गुनासा दर्ता भएका छन्, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ३२१ प्रतिशतले बढी हो । पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका कुल गुनासामध्ये आधाभन्दा बढी गुनासा गत आर्थिक वर्षमै प्राप्त भएका थिए ।
चालु आर्थिक वर्षको सुरुआतमै पनि गुनासो आउने क्रम तीव्र रहेको कार्यालयले जनाएको छ । साउन १ देखि १८ गतेसम्म ९ हजार ६१० वटा गुनासा दर्ता भएकामध्ये ६ हजार ६०१ वटा गुनासो फर्छ्योट भइसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार हेलो सरकारलाई अब केवल गुनासो दर्ता गर्ने माध्यममा सीमित नराखी सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधार, सुशासन प्रवर्द्धन तथा नीति निर्माणमा सहयोग पुर्याउने प्रभावकारी डिजिटल प्रणालीका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
