आईटी पढेकालाई आकर्षित गर्न सूचना प्रविधिलाई छुट्टै सेवामा राख्ने सरकारी तयारी

सरकारले पछिल्ला केही वर्षदेखि प्रविधिमैत्री सरकारी सेवाको नारा पिट्दै आइरहेको छ । त्यसै अनुसार केही काम पनि भएका छन् । तर, सरकारी सेवामा सूचना प्रविधि (आईटी) का जनशक्ति अभाव हुँदा प्रविधिमैत्री सेवाको नाराले सार्थकता पाउन सकेको छैन् ।

सरकारले तयार पारेका सिस्टमले गतिलोसँग काम गरिरहेका छैनन् । सिस्टममा बेला बेला समस्या आउँदा नागरिकले दुख पाइरहेका छन् । जनशक्तिको अभाव हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर सेवा प्रवाहमा परेको छ । एकातिर सरकारले प्रविधिमैत्री सेवा दिने भन्छ, अर्कोतिर जनशक्तिको अपुग छ ।

अहिले भएका सिमित जनशक्ति चारैतिर छरिनु पर्ने अवस्था छ, त्यसले गर्दा प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएकाे छ । प्रविधिमैत्री सेवा भन्छौं तर हालत अफलाइनको जस्तै छ, नाम मात्रको अनलाइन छ । सेवा लिन बिहानैदेखि लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था छ ।

सञ्चालनमा आएका अनलाइन प्रणालीमा सपोर्ट सुविधा राम्रो हुन सकिरहेको छैन् । परामर्शदाताकै भरमा सरकारी निकायले काम गरिरहेका छन् । सरकारी निकायमा आईटी जनशक्ति अभाव रहेको सरकारी कर्मचारीहरू नै स्वीकार गर्छन् । सूचना प्रविधि विज्ञहरू पनि अभाव रहेको कुरा स्वीकार गर्छन् ।

सरकारी निकायमा आइटीका जनरल र विशिष्टकृत जनशक्ति दुवैको अभाव छ । विशिष्टकृत जनशक्ति त छैन् भन्दा पनि हुन्छ । त्यसो त आईटी पढेकालाई सरकारी सेवामा आकर्षण समेत गर्न सकिएको छैन् । सरकारी सेवामा सेवा सुविधा कम हुने र करियर ग्रोथ पनि नहुने भएकाले आईटी पढेकाको आकर्षण एकदमै कम छ ।

जनशक्ति अभाव, सेवा प्रवाहमा समस्यै समस्या

पछिल्लो समय सरकारी निकायमा तिव्र रूपमा अटोमेसन भइरहेको छ । सूचना प्रविधिको प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । सरकारी निकायमा प्रविधिको प्रयोग बढ्दै जाँदा सूचना प्रविधि जनशक्ति पनि बढ्नु पर्ने हो तर जनशक्ति बढेको छैन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयकी सूचना प्रविधि निर्देशक सलिना डंगोल सरकारी निकायमा आवश्यकता अनुसार सूचना प्रविधि जनशक्ति नभएको बताउँछिन् । यो डंगोल मात्रै होइन् सरकारी निकायका अन्य उच्च पदस्थ व्यक्तिले पनि यो स्वीकार्दै आएको तितो सत्य हो ।

माग अनुसार जनशक्ति नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्यै समस्या देखिएको छ । अनलाइन सेवा प्रवाहमा असहज स्थिति पैदा भएको छ । भएका जनशक्ति पनि डे टु डे वर्कमा मात्रै सिमित छन् । अहिले भएका जनशक्ति सामान्य काममा अल्झिदा समस्या देखिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सह-सचिव अनिल दत्तले बताए ।

सूचना प्रविधिको प्रयोग धेरै हुने सरकारी निकायमा सम्बन्धित क्षेत्रको व्यक्तिले नेतृत्व नगर्दा समस्या आइरहेको छ । प्रविधिको प्रयोग बढ्दै जाने तर जनशक्ति नबढ्ने भएपछि कार्यसम्पादनमै त्यसको असर देखिएको छ ।

पर्याप्त आईटीका जनशक्ति नहुँदा अनलाइन सेवा प्रवाहमा समस्या हुनुका साथै साइबर आक्रमणका घटना भइरहेका छन् । सरकारले समयमै सपोर्ट पनि दिन सकेको छैन् । निजी क्षेत्रका संस्थाबाट सपोर्टको काम गराइरहेको छ ।

सधैं निजी संस्थासँग भर पर्न नसकिने र यसमा सरकार आफै आत्मनिर्भर हुन जुरूरी रहेको दत्तको भनाइ छ । सरकारी सेवामा हाल ३०८६ आईटी कर्मचारी छन् । यस अन्तर्गत सह-सचिव ३ जना, उप सचिव ३० जना, अधिकृत ४०२ जना, पाँचौं तहका २४१० जना र चौंथो रहका २४२ जना आईटी कर्मचारी कार्यरत छन् ।

पूर्वाधार सञ्चालन, भेन्डर व्यवस्थापन र साइबर सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति अभाव रहेको आइसिटी विज्ञ मनोहर कुमार भट्टराई बताउँछन् ।

उनी अगाडि भन्छन्, ‘सरकारी निकायमा जुन किसिमले सूचना प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गएको छ । त्यही किसिमले जनशक्तिको व्यवस्थापन भएको छैन् ।’

अर्को कुरा सरकारी निकायमा विषयगत विज्ञ (विशिष्कृत जनशक्ति) को छैनन् । यस्ता कामका लागि परामर्शदाताकै भर पर्नु परेको छ । सूचना प्रविधि विभागमा विशिष्टिकृत कर्मचारीको पुल बनाउने योजनामा मन्त्रालय छ । त्यसपछि आवश्यकता अनुसार विभागबाट अन्य निकायमा पठाउन सकिने छ ।

‘पहिले पहिले विषयगत दक्ष जनशक्ति आउटसोर्ट गर्न सकिन्छ भन्ने थियो,’ आइसिटी विज्ञ भट्टराई भन्छन्, ‘तर अहिले अवस्थामा फेरिएको छ । अब एक तहको दक्ष जनशक्ति सरकारले नै भर्ना गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ ।’

सरकारी सेवामा छैन आईटी पढेकाको आकर्षण

नेपालमा हरेक वर्ष हजारौंको संख्यामा आईटीका विद्यार्थी ग्राजुएट हुन्छन् । सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न मानिसहरू लालाहित हुन्छन् । तर आईटी पढेकाहरू भने सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न लालाहित देखिदैनन् । सेवा सुविधा आकर्षक नहुनु र करियरको वृद्धि विकास नहुनु पनि यसको प्रमुख कारण हो ।

सुरूमा सरकारी सेवा प्रवेश गरेर सेवा सुविधा राम्रो नुहँदा छोडेर निजी क्षेत्रमा गएका उदाहरणहरू थुप्रै छन् । सरकारी सेवामा भन्दा निजी क्षेत्रमा धेरै सेवा सुविधा हुने हुँदा सरकारी सेवामा आकर्षण नभएको दत्त बताउँछन् ।

सामान्यतया अन्य सेवामा १ सह-सचिव बराबर ३ उपसचिव हुने गरेका छन् । तर सूचना प्रविधिमा एक सहसचिव बराबर १० जना उपसचिव छन् । त्यसकारण अन्य सेवा/समूह जस्तै सूचना प्रविधि जनशक्तिलाई पनि विभेद नहुने गरी समान अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ ।

आईटीका जनशक्तिलाई तालिमको व्यवस्था पनि छैन् । सेवा प्रवेश गर्दा वा वढुवा हुँदा नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा तालिम दिइन्छ । तर आईटीका कर्मचारीलाई यही क्षेत्रको तालिम दिने संस्थाको खाँचो छ । सूचना प्रविधि विशुद्ध प्राविधिक क्षेत्र भएका कारण पनि यसका लागि छुट्टै तालिम केन्द्रको आवश्यकता देखिन्छ ।

आईटी पढेकालाई सरकारी सेवामा आकर्षित गर्न विशेष प्याकेज ल्याउनु पर्ने, वृद्धि विकास र तालिममा ध्यान दिनुपर्ने भट्टराईको भनाइ छ ।

आईटीलाई छुट्टै सेवामा राख्ने तयारी

सरकारले सूचना प्रविधिलाई संघीय निजामती सेवा ऐनमा छुट्टै सेवाको रूपमा राख्ने तयारी गरे छ । अहिलेसम्म सूचना प्रविधिका जनशक्ति नेपाल विविध सेवाबाट परिपूर्ति भइरहेका छन् ।

गत वैशाख १९ गते मनाइएको राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवसको अवसरमा मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीले निजामती सेवामा सूचना प्रविधिलाई छुट्टै सेवाको रूपमा राख्नु पर्ने बताएका थिए ।

यता, सरकारी निकायमा काम गर्ने आईटीका कर्मचारीले सूचना प्रविधिलाई छुट्टै सेवामा राख्न आवश्यक भएको भन्दै संघीय निजामती सेवा ऐनमा ‘सूचना प्रविधि सेवा’ थप गर्ने सम्बन्धमा प्रतिवेदन नै तयार गरेर सम्बन्धित निकायमा पठाएका छन् ।

उक्त प्रतिवेदन सञ्चारमन्त्री, मुख्य सचिव, कानुन मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाइएको छ । समयसापेक्ष अनुसार आईटीलाई छुट्टै सेवामा राख्ने कुरामा सबैबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको दत्तले बताए ।

सूचना प्रविधिलाई छुट्टै सेवामा राखेर त्यसको सञ्चालन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय गर्ने उल्लेख गरिएको छ । सूचना प्रविधि सेवा अन्तर्गत जनरल, हार्डवेयर, सफ्टवेयर, नेटवर्किङ, डाटाबेस, साइबर सेक्युरिटी, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर र प्रोग्रामर समूह रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।

सूचना प्रविधिलाई पनि अन्य सेवा समुह जस्तै समान अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने, विशिष्टिकृत जनशक्ति विकास गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

आईटीका कर्मचारीलाई छुट्टै तालिम केन्द्र

संघीय निजामती सेवा ऐनमा ‘सूचना प्रविधि सेवा’ थप गर्ने सम्बन्धमा पेश गरिएको प्रतिवेदनमा नयाँ संरचनाको समेत प्रस्ताव गरिएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा एक महाशाखा र मातहतको कार्यालय/विभागको रूपमा सूचना प्रविधि तालिम केन्द्र, डोमेन रजिष्ट्रेसनको कार्यालय, प्रमाणीकरण  नियन्त्रणको कार्यालय, राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र, सूचना प्रविधि विभाग हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यी महाशाखा र विभागको नेतृत्व सह-सचिव (सूचना प्रविधि) ले गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

सूचना प्रविधि विशुद्ध प्राविधिक क्षेत्र भएकाले कर्मचारीको वृद्धि विकासका लागि छुट्टै तालिम केन्द्र हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको सह-सचिव दत्तले बताए ।

यसका साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभाग, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग (हाल कायम रहेको) भन्सार विभाग, यातायात व्यवस्था विभागमा सूचना प्रविधि सम्बन्धि सह-सचिव स्तरको दरबन्दी आवश्यक रहेको देखिएको छ ।

त्यस्तै अन्य मन्त्रालय, विभाग, सचिवालय, निकायहरूको हकमा आवश्यकता बमोजिम सञ्चालनको चाप भएको ठाउँमा कम्तिमा पनि उपसचिवस्तरको सूचना प्रविधि दरबन्दी आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रतिवेदनमा सूचना प्रविधि विभागलाई अझै शक्तिशाली बनाउनु पर्ने पनि प्रस्ताव गरिएको छ । विभागको नेतृत्व महानिर्देशकले गर्ने र विभाग अन्तर्गतका ५ वटा महाशाखाको नेतृत्व उप-महानिर्देशकले गर्ने बताइएको छ ।

देश संघीय संरचनामा गएसँगै प्रदेशमा पनि सूचना प्रविधिको प्रयोग बढेको छ । यस्तो अवस्थामा सूचना प्रविधि सम्बन्धि सह-सचिवस्तरको दरबन्दी प्रदेशमा समेत आवश्यक देखिन्छ । केन्द्रसँग समन्वय गर्नका लागि प्रत्येक प्रदेशमा सह-सचिव स्तरको आईटीको कर्मचारी चाहिने दत्त बताउँछन् ।

प्रविधि बुझेको सचिव आवश्यक

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय प्राविधिक मन्त्रालय हो । प्राविधिक मन्त्रालय भएपनि यसको सचिव प्रशासन सेवाकै व्यक्ति हुनु गरेको छ । उता स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा स्वास्थ्य सचिवको छुट्टै दरबन्दी राखिएको छ । त्यसकारण सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पनि सूचना प्रविधि विज्ञ सचिव हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा प्रविधि बुझेको मान्छे सचिवको रूपमा आउनु पर्ने आइसिटी विज्ञ  मनोहर कुमार भट्टराईले बताउँछन् । ‘मन्त्रालयमा सूचना प्रविधि विज्ञ सचिव भए राम्रो हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘विज्ञ नभए पनि कम्तिमा अधिकतम जानकारी भएको व्यक्ति सचिव हुनुपर्छ । सामान्तयताः अहिले छैन्, जसले पनि सञ्चार मन्त्रालयलाई न्याय गर्न सक्दैन् ।’

सूचना प्रविधि जानेको/बुझेको मान्छे सचिवको रूपमा आए काम गर्न धेरै सहज हुन्छ । अहिलेसम्म सञ्चार मन्त्रालयमा सूचना प्रविधि तर्फ सचिवको दरवन्दी छैन् । त्यसैले मन्त्रालयमा सूचना प्रविधि सेवा तर्फको सचिव पद सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।