आईसीटी समाचार
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारको पहिलो १०० दिनमा विभिन्न प्रशासनिक, डिजिटल, भूमि व्यवस्थापन र सहकारी सुधारसँग सम्बन्धित ४८ वटा प्रमुख उपलब्धि हासिल गरेको जनाएको छ ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणमा डिजिटल सेवा विस्तार, सहकारी बचतकर्तालाई रकम फिर्ता, भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरण तथा स्थानीय तहमा प्रशासनिक व्यवस्थापनलाई प्रमुख उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।
‘मेरो कित्ता’ एपमार्फत घरबाटै भूमि सेवा
मन्त्रालयले भूमि प्रशासनलाई डिजिटल बनाउन ‘मेरो कित्ता’ मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्याएको छ । यस एपमार्फत जग्गाको नक्सा प्रिन्ट, फिल्डबुक उतारलगायतका सेवा मोबाइलबाटै लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ४ हजार ७७९ संस्थागत प्रयोगकर्ता एपमा आबद्ध भई सेवा लिइरहेका छन् ।
भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरण
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाको स्वामित्व प्रदान गर्ने अभियानअन्तर्गत १०० दिनमा २९ वटा लालपुर्जा वितरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सहकारी बचतकर्तालाई दुई करोडभन्दा बढी फिर्ता
सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकट समाधान गर्ने प्रयासस्वरूप मन्त्रालयले १ हजार ७५४ साना बचतकर्तालाई दुई करोड ६३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम फिर्ता गराएको जनाएको छ । त्यसैगरी, सहकारीका ऋणीबाट चार करोड ३२ लाख ८२ हजार ३१० रुपैयाँ ऋण असुल गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
स्थानीय तहमा प्रशासनिक व्यवस्थापन
मन्त्रालयका अनुसार रिक्त रहेका वा निमित्तका भरमा सञ्चालन भइरहेका २२३ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाइएको छ । यस अवधिमा छ वटा स्थानीय तहबाट नापी र मालपोत सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने कर्मचारी सरुवालाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणाली मार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारी सेवा थप डिजिटल
मन्त्रालयले किताबखानाको पूर्ण डिजिटल प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ । साथै निजामती कर्मचारीले आफ्नो व्यक्तिगत विवरण अनलाइनबाट अद्यावधिक गर्न सक्ने व्यवस्था पनि लागू गरिएको छ ।
मालपोत र नापी कार्यालयमा सेवाग्राहीबाहेक अन्य व्यक्तिको प्रवेशमा रोक लगाउने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बालुवाटारको जग्गा सरकारको नाममा
मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री निवास रहेको बालुवाटारस्थित जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गरिएको उल्लेख गरेको छ । यसलाई भूमि अभिलेख व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
निजामती अस्पतालको सेवा विस्तार
बागमती, गण्डकी र मधेश प्रदेशमा निजामती अस्पतालको सेवा विस्तार गरिएको छ भने सिंहदरबार परिसरमा पनि निजामती अस्पतालको सेवा एकाइ स्थापना गरेर सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कानुनी सुधारमा पनि प्रगति
मन्त्रालयले १०० दिनभित्र निजामती सेवा विधेयक, भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक, सहकारीसम्बन्धी विधेयक तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधन विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको जनाएको छ ।
त्यसैगरी सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएको तथा कमैया श्रम (निषेध गर्ने) नियमावली, २०८३ पनि स्वीकृत भएको उल्लेख गरिएको छ ।
कर्मचारीमाथि कारबाही
अध्ययन तथा असाधारण बिदामा गएर सम्पर्कमा नआएका दुई जना र विदेशी आवासीय अनुमति लिएका छ जना निजामती कर्मचारीलाई सेवामा अयोग्य ठहर गरी कारबाही गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्तै स्थानीय तहको बजेट निर्माणमा सहजीकरण गर्न स्थलगत टोली परिचालन गरिएको, युवालाई सेवा सहजीकरणमा परिचालन गर्ने कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरिएको तथा स्थानीय तहको सेवा प्रवाहको गुणस्तर मूल्याङ्कन गर्ने मापदण्ड स्वीकृत गरिएको पनि मन्त्रालयको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले यी उपलब्धिमार्फत भूमि प्रशासन, सहकारी सुधार, निजामती प्रशासन र स्थानीय शासनलाई थप पारदर्शी, डिजिटल र सेवामुखी बनाउने प्रयास गरिएको दाबी गरेको छ ।
