कमल केसी
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीले प्राधिकरणलाई अब ठेक्कापट्टामा नलगाएर नियामकीय भूमिकाको रूपमा मात्रै अगाडि बढाउने बताएका छन् ।
आईतबार प्रविधि पत्रकार मञ्चसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष भण्डारीले अब नियामकीय भूमिकाभन्दा बाहिर गएर काम नगर्ने बताएका हुन् ।
‘अब हामीले नियामकीय काम मात्रै गर्छौं । नियामकीय भूमिकाभन्दा बाहिर गएर काम गर्दैनौं,’ उनले भने । अहिले सञ्चालनमा रहेका परियोजनासहित अति आवश्यक बाहेक अन्य ठेक्कापट्टामा हातल नहाल्ने उनको भनाइ छ ।
एमआईएस प्रतिवेदनलाई एकुरेट बनाएर सार्वजनिक गर्ने प्राधिकरणको तयारी छ । अहिले सार्वजनिक कतिपय डेटामा शंका उत्पन्न भएकाले त्यसलाई एकुरेट बनाउन भण्डारी पहिलो दिनदेखि नै लागेका छन् ।
नेपालमा केही समययता फाइभजी चर्चामा छ । नेपाल टेलिकमले फाइभजीको आन्तरिक परीक्षण गरिरहेको भएपनि अहिलेसम्म सर्वसाधारणले चलाउन पाएका छैनन् । फाइभजी ल्याउनु अगाडि फोरजी प्रयोगको अवस्था तथा फाइभजीको तयारी र मोनिटाइजेसनका विषयमा पनि अध्ययन हुनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
नीतिगत सुधारमा जोड
पुराना कानुनहरू समयानुकुल बनाउने, सुधार गर्ने र नियामकीय भूमिकालाई बलियो बनाउने गरी भण्डारीले आवश्यक रोडम्याप बनाउन थालिसकेका छन् ।
सुरूमा नीति निर्माण र फाउन्डेसनमा काम गर्ने भण्डारीले बताए । ‘दूरसञ्चार क्षेत्रको व्यवस्थापन र नियमनका लागि विभिन्न कानुनहरू बनाउने र परिमार्जन गर्नुपर्ने छ,’ उनले भने, ‘हामी एउटा कोठाभित्र बसेर कानुन बनाउँदैनौं । सरोकारवालाहरूसँग वृहत छलफल गरेर आवश्यक नीति नियम तर्जुमा गर्छौं। पारदर्शी भएर काम गर्छौं ।’
वित्तीय क्षेत्रको कसिलो व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले प्रयोग गरिरहेको विभिन्न औजारहरूको उदाहरण दिदै भण्डारीले दूरसञ्चार क्षेत्रमा पनि चुस्त व्यवस्थापन र नियमनका लागि आवश्यक औजार प्रयोगको व्यवस्था कानुनमै गर्नुपर्ने बताए ।
भण्डारी गत फागुन ६ गते प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए । उनीसँग स्वदेश तथा विदेशका विभिन्न दूरसञ्चार कम्पनीको उच्च तहमा रहेर काम गरिसकेका अनुभव छ । उनले जिम्मेवारी सम्हालदेखि दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमनलाई बलियो बनाउन कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धिमा समेत जोड दिएका छन् ।
पछिल्लो समय प्राधिकरणबाट सञ्चालित टेरामक्स, एमडीएमएस लगायतका परियोजना विवादित छन् । त्यसले गर्दा कर्मचारीको मनोबल खस्किएको छ । कर्मचारीको मनोबल बढाउँदै पारदर्शी तरिकाले काम गर्ने भण्डारी बताउँछन् ।
यस्तै प्राधिकरणले वायरलाइन र वायरलेसको सर्भे पनि अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले राखेको टावरको अवस्था थाहा पाउन सर्भे हुँदैछ । उक्त सर्भे भइसकेपछि भविष्यमा टावर राख्ने स्वीकृत दिँदा सहज हुने र दोहोरो लगानी पनि रोकिने उनले बताए ।
उनले अगाडि भने, ‘सर्भेबाट राज्य जानुपर्ने ठाउँ र सेवा प्रदायक जानुपर्ने ठाउँको पहिचान हुनेछ । दूरसञ्चारको पहुँचका लागि सेवा प्रदायकको बिजनेस नहुने ठाउँमा राज्यले लगानी गर्छ ।’
अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पोलमा इन्टरनेट तार र अन्य आवश्यक पूर्वाधार राखिएको छ । यदी उक्त पोल ढलेमा इन्टरनेट अवरूद्ध हुन्छ । त्यसैकारण आगामी दिनमा आईसीटी सेवा अवरूद्ध हुनबाट रोक्न ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको प्रयोग गरेर ‘रिडनडेन्सी नेटवर्क’ बनाउनु पर्ने उनको धारणा छ ।
नियामकले समयमै निर्णय नगर्दा भविष्यमा आउन सक्ने सम्भावित जोखिमका विषयमा आफु सचेत रहेको उनको भनाइ छ ।
युवा केन्द्रित कार्यक्रम
पछिल्लो समय नेपालमा सूचना प्रविधिमा युवा पुस्ताको रूची बढ्दो छ । युवा पुस्ताले विभिन्न किसिमका इन्नोभेसनहरू पनि गरिरहेका छन् ।
यसैलाई मध्यनजर गर्दै प्राधिकरणले युवामैत्री कार्यक्रममा जोड दिएको छ । युवा केन्द्रित कार्यक्रमको रूपमा प्राधिकरणले डिजिटल च्याम्पियन कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ ।
डिजिटल च्यापियन कार्यक्रमले युवाहरूका आईडियालाई वास्तविकतामा ल्याउन सहयोग गर्नेछ । डिजिटल च्यापियनमार्फत इन्कुबेसन ल्याब बनाएर युवाहरूले आफ्नो आईडियामा काम गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने भण्डारी बताउँछन् । यसका लागि लाग्ने खर्च प्राधिकरणले व्यहोर्ने छ ।
यस बाहेक प्राधिकरणले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा भइरहेका कामहरू प्रदर्शन गर्ने गरी आईसिटी इन्नोभेसन एक्जिबिसन गर्ने योजना बनाएको छ ।
