आईसीटी समाचार
काठमाडौं । सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउने घोषणा गरेको ३ प्रतिशत समता कर तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त जानकारी दिँदै आम नागरिकमा थप आर्थिक भार पर्ने र निराशा बढ्ने देखिएकाले हाललाई कर लागू नगर्ने निर्णय गरिएको बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरिएको हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत यो व्यवस्था ल्याएको थियो ।
सरकारले समता कर ल्याउनुको उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार गर्नु, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग पुर्याउनु, स्वास्थ्य बीमाको दायरा विस्तार गर्नु र आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु रहेको प्रधानमन्त्री शाहले स्पष्ट पारेका छन् । साथै, करको दायरा विस्तार गर्दै अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि रहेको उनको भनाइ छ ।
तर समता कर प्रति नागरिक तहबाट व्यापक आलोचना र विरोध भएपछि सरकारले आफ्नो निर्णय पुनर्विचार गरेको हो । प्रधानमन्त्री शाहले नागरिकको प्रतिक्रियाले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै जनभावनाअनुसार निर्णय सच्याउन सरकार सधैं तयार रहने बताएका छन् ।
"यो सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार हो । सरकारका सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिएका छन् र गरिनेछन् । कुनै निर्णय प्रति नागरिक असन्तुष्ट भएमा त्यसलाई सुधार्न र परिमार्जन गर्न सरकार सधैं तयार रहनेछ," प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।
उनले सरकारको मुख्य उद्देश्य सुशासन कायम गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु रहेको पनि बताएका छन् । साथै, विपन्न तथा गरिब नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाउन सकून् भन्ने उद्देश्यले निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित ढंगले उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत घोषणा गरिएको ३ प्रतिशत समता कर लागू हुने तयारी भइरहेका बेला सरकारको यो निर्णयले तत्कालका लागि निजी शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा थप शुल्क नलाग्ने भएको छ ।
