आईसीटी समाचार
काठमाडौं । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले संसदीय सुनुवाइ समितिमा न्यायपालिकालाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यसहित विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका छन् । कार्ययोजनामा अदालतको सेवा प्रणालीलाई डिजिटल माध्यममा रूपान्तरण गर्ने, भर्चुअल सुनुवाइ विस्तार गर्ने तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को सम्भावित प्रयोगबारे अध्ययन गर्ने योजना समेटिएको छ ।
डा. शर्माले न्यायपालिकाको सूचना प्रविधि नीति तथा गुरुयोजना तयार गरी अदालतका सम्पूर्ण सेवाहरूलाई क्रमश: प्रविधिमा आधारित बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । मुद्दा दर्ता, म्याद तामेली, सुनुवाइ प्रक्रिया, आदेश तथा फैसला लेखनजस्ता कामलाई एक वर्षभित्र डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । यसका लागि आवश्यक सफ्टवेयर तथा प्रविधिगत मोड्युल विकास गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
कार्ययोजनामा अदालतका कागजात र मिसिलहरूलाई क्रमश: स्क्यान गरी विद्युतीय अभिलेखमा रूपान्तरण गरिने तथा सेवाग्राहीले आफूलाई पायक पर्ने अदालतबाट प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । यसले अदालती प्रक्रियालाई सहज र छरितो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
सेवाग्राहीलाई अदालतसँग डिजिटल रूपमा जोड्न नागरिक एप तथा एसएमएस सेवा प्रयोग गरिने योजना पनि अघि सारिएको छ । मुद्दाको म्याद, पेसी, तारेख, फैसला तथा पुनरावेदनसम्बन्धी जानकारी मोबाइलमार्फत उपलब्ध गराइने व्यवस्था मिलाइने बताइएको छ । यसले अदालतमा भौतिक उपस्थितिको आवश्यकता क्रमशः घटाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
त्यस्तै, सबै तहका अदालतमा बयान, बकपत्र, म्याद थप तथा कानुन व्यवसायीको बहस भर्चुअल माध्यमबाट समेत सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने योजना प्रस्तुत गरिएको छ । अदालतको सुनुवाइलाई थप पारदर्शी बनाउन प्रविधिमार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण (लाइभ) को व्यवस्था गर्ने विषय पनि कार्ययोजनामा समेटिएको छ ।
न्यायिक प्रक्रियाको अभिलेखीकरणलाई व्यवस्थित गर्न अदालतमा भएका बहस तथा सुनुवाइका श्रव्य विवरणलाई लिखित दस्तावेजमा रूपान्तरण गर्ने प्रणाली लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, बायोमेट्रिक प्रणालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग जोड्दै मुद्दाका पक्षहरूको उपस्थिति अनलाइनमार्फत सुनिश्चित गर्न सकिने संरचना विकासको पहल गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रविधिको प्रयोगलाई थप विस्तार गर्ने योजनाअन्तर्गत डा. शर्माले न्यायिक कामकारबाहीमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रयोगको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छन् । यसलाई न्याय प्रणालीलाई आधुनिक, छिटो र प्रभावकारी बनाउने दीर्घकालीन तयारीका रूपमा हेरिएको छ ।
