आईसीटी समाचार
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले खुला बजार कारोबारलाई डिजिटल प्रविधिमा आधारित बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण कदम चालेको छ । राष्ट्र बैंकले ‘खुला बजार कारोबारसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ (नवौँ संशोधन, २०८३)’ लागू गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पहिलोपटक अनलाइनमार्फत बोलकबोल (बिडिङ) गर्ने सुविधा दिएको हो ।
संशोधित कार्यविधिले खुला बजार कारोबारका लगभग सबै प्रक्रियालाई थप स्पष्ट बनाउनुका साथै मौद्रिक उपकरण सञ्चालन, धितोपत्र व्यवस्थापन, भुक्तानी प्रणाली र तरलता व्यवस्थापनमा प्रविधिको प्रयोग विस्तार गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा देखिने तरलताको उतारचढाव नियन्त्रण गर्न खुला बजार कारोबारलाई प्रमुख मौद्रिक नीतिगत उपकरणका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ । नयाँ व्यवस्थासँगै अब यो प्रक्रिया कागजी प्रणालीमा सीमित नरही क्रमश: डिजिटल माध्यममा रूपान्तरण हुने भएको छ ।
प्रत्येक शुक्रबार तरलताको समीक्षा
कार्यविधिअनुसार खुला बजार कारोबारलाई नियमित र संरचनागत गरी दुई वर्गमा विभाजन गरिएको छ । बजारमा तरलताको अवस्था मूल्याङ्कन गर्न खुला बजार कारोबार सञ्चालन समितिको बैठक प्रत्येक शुक्रबार बस्नेछ । समितिले बैंकिङ प्रणालीको तरलता, वित्तीय बजारको अवस्था र आवश्यक मौद्रिक हस्तक्षेपबारे निर्णय गर्नेछ ।
रिपोदेखि ट्रेजरी बिलसम्मका प्रक्रिया स्पष्ट
राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा आवश्यकताअनुसार तरलता प्रवाह गर्न वा अतिरिक्त तरलता फिर्ता लिन रिपो, रिभर्स रिपो, सोझै खरिद, सोझै बिक्री, दीर्घकालीन रिपो तथा दीर्घकालीन निक्षेप सङ्कलनजस्ता उपकरण प्रयोग गर्दै आएको छ ।
नयाँ कार्यविधिले यी सबै उपकरण सञ्चालनको प्रक्रिया, बोलकबोल आह्वान, रकम बाँडफाँट, धितोपत्र व्यवस्थापन र भुक्तानी प्रक्रियालाई विस्तृत रूपमा परिभाषित गरेको छ । साथै, ट्रेजरी बिलको खरिद बिक्री र स्वामित्व हस्तान्तरणसम्बन्धी व्यवस्था पनि थप व्यवस्थित बनाइएको छ ।
न्यूनतम १० करोड रुपैयाँबाट बोलकबोल
खुला बजार कारोबारमा सहभागी हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अब न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ बराबरको बोल दिनुपर्नेछ । समान ब्याजदर वा मूल्यमा आवश्यकताभन्दा बढी आवेदन परेमा रकम प्रो-राटा अर्थात् समानुपातिक आधारमा बाँडफाँट गरिनेछ ।
छ महिनासम्मका उपकरण सञ्चालन गर्न सकिने
संशोधित कार्यविधिले राष्ट्र बैंकलाई बजारको अवस्थाअनुसार अधिकतम छ महिनासम्म अवधिका रिपो तथा दीर्घकालीन निक्षेप सङ्कलन सञ्चालन गर्ने अधिकार दिएको छ । यस्ता कारोबार बहुब्याजदर प्रणालीमा सञ्चालन हुनेछन्, जसले तरलता व्यवस्थापनलाई थप लचिलो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
नियम पालना नगरे कारबाही
कार्यविधिले कारोबार सम्पन्न गर्ने समय सीमा पनि स्पष्ट गरेको छ । स्वीकृत कारोबार समयमै सम्पन्न नगर्ने, आवश्यक धितोपत्र उपलब्ध नगराउने वा निर्धारित प्रक्रिया उल्लङ्घन गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई छ महिनासम्म खुला बजार कारोबारमा सहभागी हुन रोक लगाउन सकिनेछ । आवश्यक परे २.५० प्रतिशतसम्म हर्जाना लगाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
सीआरआरमा नगन्ने व्यवस्था
रिपो, रिभर्स रिपो तथा दीर्घकालीन निक्षेप सङ्कलनमार्फत परिचालित रकमलाई लगानी पोर्टफोलियोमा समावेश गरिए पनि नगद मौज्दात अनुपात गणनामा समावेश गरिने छैन । तर, वैधानिक तरलता अनुपातलगायत अन्य नियामकीय व्यवस्थामा भने ती रकमलाई गणना गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।
डिजिटल रूपान्तरणलाई थप गति
राष्ट्र बैंकले संशोधित कार्यविधिमार्फत आवेदन फाराम, प्रमाणपत्र र कारोबारसम्बन्धी अनुसूचीहरू पनि अद्यावधिक गरेको छ । यससँगै खुला बजार कारोबारमा कागजी प्रक्रियाको निर्भरता घट्दै जाने र अनलाइन प्रणालीमार्फत कारोबार थप पारदर्शी, छिटो तथा प्रभावकारी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
