आईसीटी समाचार
काठमाडौं । सरकारले संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट घटाएर १८ पुऱ्याउने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गर्दै मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने निर्णय गरेको हो ।
प्रशासनिक सुधार र मितव्ययिता कायम गर्ने, अनावश्यक चालू खर्च कटौती गर्ने तथा कार्य सम्पादनलाई थप प्रभावकारी र छरितो बनाउने मुख्य उद्देश्यसहित मन्त्रालयको संख्या घटाएको जनाइएको छ ।
सरकारले अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई यथावत राखेको छ । त्यसैगरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पनि यथावत रहेका छन् ।
सरकारले प्रविधि र आविष्कारलाई प्राथमिकता दिँदै साविकको शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान प्रविधि झिकेर र नयाँ थप गरिएको नवप्रवर्तन सम्बन्धी कार्य हेर्ने गरी छुट्टै ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ गठन गरेको छ ।
यस्तै अन्य मन्त्रालयहरूको कार्य विभाजनमा व्यापक हेरफेर गर्दै समान प्रकृतिका मन्त्रालयहरूलाई एकीकृत गरिएको छ । जसअनुसार अब शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र भूमि, सहकारी तथा मानव संसाधन मन्त्रालय रहनेछन् ।
त्यसैगरी महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय बनाइएको छ ।
यस्तै साविकको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गर्दै आएको सूचना प्रविधि सम्बन्धी कार्यलाई भने अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभिएको छ ।
