आइसिटी समाचार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयले स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८० स्वीकृत गरेको छ ।
नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएको उद्यमीलाई स्टार्टअप उद्यममा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्दै सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी कार्यलाई सरल, स्पष्ट, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन मन्त्रालयले स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८० स्वीकृत गरेको हो ।
कार्यविधि बनेसँगै अब स्टार्टअपले तीन प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्म कर्जा पाउने छन् । यसका लागि चालु आर्थिक वर्षमा स्टार्टअप उद्यम तथा कर्जा कार्यक्रमका लागि २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा व्यवस्था भए अनुसारको कर्जा प्रवाह गर्न कार्यविधिले बाटो खोलेको छ ।
कसरी पाइने छ कर्जा ?
कर्जा प्रवाहका लागि स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रमको कार्यान्वयन निकाय औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले सार्वजनिक सूचना जारी गरी प्रस्ताव माग गर्नेछ । एक उद्यमीले एकभन्दा बढी प्रस्ताव पेश गर्न पाउने छैनन् ।
कृषि तथा पशुपन्छी, वन पैदावार,पर्यटन प्रवर्द्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कार, विज्ञान, प्रविधि, सूचना तथा सञ्चार, मानव स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाई, सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारवहन सेवासँग सम्बन्धि क्षेत्रमा काम गर्न सकिने स्टार्टअपले कर्जा लिन सक्ने छन् ।
यस बाहेक अटोमोबाइल, परम्परागत प्रविधि, उत्पादन र सेवाप्रवाहको प्रक्रिया सुधार, खानी तथा खनिजं अनुसन्धान र विकास, घरायसी वा दैनिक जीवनयापन, खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधन, फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षण, विपद व्यवस्थापन, वैकल्पिक तथा नवीकरणीय उर्जा र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित स्टार्टअपले कर्जाका लागि आवेदन दिन सक्ने छन् ।
स्टार्टअप उद्यमका लागि तोकिएका मापदण्ड पूरा गरेको, परियोजनाबाट उत्पादित वस्तु वा सेवा बिक्रीको बजारको सम्भावना, परियोजनामा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको स्रोत, परियोजनाका लागि आवश्यक पूर्वाधारको उपलब्धता, जोखिम व्यवस्थापनका लागि अवलम्बन गरिएको उपाय, व्यवसायिक प्रस्तावको प्रस्तुतीकरण र क्रेडिट अप्राइजलका आधारमा प्राप्त प्रस्तावको मूल्यांकन गरिने छ ।
तर मूल्यांकन गर्न प्रतिष्ठानले आफ्नो नेतृत्वमा स्टार्टअप तथा उद्यमशीलता क्षेत्रमा काम गरेका विज्ञ तथा कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक समेत संलग्न रहेको समिति गठन गर्नुपर्नेछ ।
प्रतिष्ठानले स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि विनियोजन भएको रकम कर्जा प्रवाह गर्ने सरकारी बैंकलाई उपलब्ध गराउने छ । सो रकम बैंकले छुट्टै काता खोली स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रवाह कोषको रूपमा राख्नुपर्नेछ । कर्जा लिन स्टार्टअपले परियोजना नै धितो राखे पुग्नेछ ।
कर्जा पाउने मापदण्ड
स्टार्टअप उद्यममा कर्जा प्रवाह गर्ने प्रयोजनको लागि प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भई निवेदन दिने अन्तिम मितिसम्म सात वर्ष ननाघेका स्टार्टअपले कर्जा पाउने छन् ।
यस्तै कुनै वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा सञ्चालन वा वितरण प्रक्रियामा नविन प्रविधि एवम् सृजनशील सोचको प्रयोग गरेको, कूल चुक्ता पूँजी दुई लाख रूपैयाँ देखि दश लाख रूपैयाँसम्म भएको, उद्यमको कूल कारोवार वार्षिक दुई करोड रूपैयाँ भन्दा बढी नभएको, स्थिर पूँजी (घर जग्गाको मूल्य बाहेक) दुई करोड रूपैयाँ भन्दा वढी नभएको स्टार्टअप कर्जाका लागि योग्य हुनेछन् ।
२५ लाखसम्म कर्जा, परियोजना नै धितो
प्राप्त आवेदनबाट छनौट हुने स्टार्टअपले परियोजना नै धितो राखेर ३ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्मको ऋण पाउने छन् ।
कर्जाको अवधि अधिकतम पाँच वर्ष हुनेछ । कर्जा दिदा बैंकले कर्जा प्रवाह गर्ने तरिका, कर्जाको सीमा, किस्ता बुझाउनुपर्ने अवधि, साँवा फिर्ता र व्याजको अवधि तथा प्रक्रिया प्रस्तावकसँग सम्झौता गर्नुपर्नेछ ।
कर्जा लिएको दोस्रो वर्षबाट साँवा र ब्याज वापतको रकम फिर्ता गर्न प्रारम्भ गर्नुपर्ने व्यहोरा समेत उल्लेख गर्नुपर्नेछ । सम्झौता बैङ्कले आफ्नो शाखा कार्यालय मार्फत पनि गर्न सक्ने छ ।
उद्यमीसँग गरेको सम्झौताको जानकारी सात दिनभित्र बैंकले प्रतिष्ठानलाई दिनु पर्नेछ । सम्झौता भएपछि सम्बन्धित बैङ्कले उद्यमीलाई सात कार्यदिन भित्र कर्जाको प्रथम किस्ता उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
बैकले कर्जा प्रवाह गर्दा बढीमा पाँच लाख सम्मको कर्जाको हकमा एक किस्ता, पन्ध्र लाखसम्मको लागि दुइ किस्ता र सो भन्दा माथि पच्चीस लाखसम्मको हकमा तीन किस्तामा कर्जा रकम उपलब्ध गराउने छ । उपलब्ध गराइएको प्रथम किस्ताको रकम सम्बन्धित उद्यमीले स्टार्टअप उद्यममा कर्जा प्रयोग गरेको पुष्टयाँइसहित थप किस्ता माग गरेमा बैङ्कले निरीक्षण गरी प्रगतिको आधारमा थप कर्जा रकम उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
कसैले किस्ता अवधि अगावै कर्जा चुक्ता गर्न चाहेमा अतितिक्त शुल्क लाग्ने छैन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस कार्यविधि बमोजिम कर्जा प्रवाह गर्दा व्यवसाय वा परियोजनाको बीमा गर्नु पर्नेछ ।
यस कार्यविधि बमोजिम बैङ्कले कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत व्यवसाय वा परियोजना नै धितोको रूपमा राख्नेछ भने त्यस्तो व्यवसाय वा परियोजनाको बीमा उद्यमी आफैले गर्नु पर्नेछ ।
कर्जा प्रवाह गर्दा बैङ्कले प्रचलित कानून बमोजिम निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा कर्जाको सुरक्षण गराउनु पर्नेछ । कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकले अधिकतम ०.१ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन पाउने छ ।
कर्जा नतिरेमा कारवाही
कर्जा प्राप्त गर्ने उद्यमीले कर्जा चुक्ता नगरेमा बैंकले, कर्जालाई प्रचलित कानून बमोजिम खराब कर्जामा गणना गर्न, उद्यमीको राहदानी रोक्का राख, उद्यमीको नाममा रहेको कुनै चल अचल सम्पत्ती विक्री गर्न बन्देज लगाउनका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन, उद्यमीको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा रहेको खाता रोक्का गर्न र सरकारबाट उपलब्ध गराउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतका अन्य नागरिक सुविधाबाट वन्चित गर्न सिफारिस गर्न सक्ने छ ।
कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकले यस्ता सुविधा रोक्का गर्न अनुरोध गरेमा सम्बन्धित निकायले त्यस्ता उद्यमीको सुविधा रोक्का राखु पर्नेछ ।
