काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (टीएससी) दाखिलासम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण तथा आवश्यक कागजात १० दिनभित्र बुझाउन निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणले आर्थिक ऐन, २०८३ अनुसार राजस्व दाखिलाको अवस्था परीक्षण गर्ने उद्देश्यले यस्तो विवरण माग गरेको हो ।
प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचनामार्फत दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको अनुमतिपत्र लिई इन्टरनेट तथा इमेल सेवा प्रदान गरिरहेका सबै सेवा प्रदायकलाई विवरण उपलब्ध गराउन भनेको छ ।
सेवा प्रदायकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ र चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को असोज मसान्तसम्म सरकारको राजस्व खातामा जम्मा गरेको दूरसञ्चार सेवा दस्तुरको हिसाब बुझाउनुपर्नेछ ।
प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन घिमिरेका अनुसार आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा ८ को उपदफा (९५०) मा दूरसञ्चार सेवा दस्तुरको प्रशासन प्राधिकरणले निर्धारण गरेबमोजिम हुने व्यवस्था छ । सोही कानुनी प्रावधानलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सेवा प्रदायकसँग राजस्वसम्बन्धी विवरण माग गरिएको हो ।
प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई मासिक आम्दानीको वर्गीकरणसहितको विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । यसअन्तर्गत इन्टरनेट बिक्री, मर्मतसम्भार, उपकरण बिक्री तथा अन्य स्रोतबाट प्राप्त आम्दानीको छुट्टाछुट्टै हिसाब देखाउनुपर्नेछ ।
साथै, यी सबै शीर्षकको कुल आम्दानी, त्यसबापत लाग्ने दूरसञ्चार सेवा दस्तुर, सरकारलाई बुझाइएको रकम र दाखिला मितिसमेत खुलाउनुपर्नेछ ।
तोकिएको समयसीमाभित्र दस्तुर नबुझाई ढिलाइ भएको अवस्थामा त्यसबापत तिरिएको ब्याजको विवरण पनि अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्नेछ । प्रत्येक महिनाको आम्दानीअनुसार लाग्ने दस्तुर दाखिला भए वा नभएको अवस्था स्पष्ट हुने गरी अभिलेख उपलब्ध गराउन प्राधिकरणले भनेको छ ।
आर्थिक ऐन, २०८३ ले टेलिफोन, मोबाइल तथा इन्टरनेटलगायतका दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्ने अनुमतिप्राप्त संस्थाले ग्राहकबाट लिने महसुलमा १० प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा दस्तुर असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबीच एकअर्काको नेटवर्क प्रयोग गरेबापत भुक्तानी गरिने इन्टरकनेक्सन शुल्कमा यस्तो दस्तुर लाग्दैन ।
त्यसैगरी, फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवाको शुल्कमध्ये ५० प्रतिशतसम्मको मर्मतसम्भार शुल्कलाई पनि दस्तुरबाट छुट दिइएको छ । ऐनको दफा ८ को उपदफा (९३०) अनुसार ग्राहकबाट संकलन गरिएको दूरसञ्चार सेवा दस्तुर अर्को महिनाको २५ गतेभित्र सरकारी राजस्व खातामा दाखिला गरिसक्नुपर्छ ।
उक्त समयभित्र रकम नबुझाए बाँकी दस्तुरमा मासिक पाँच प्रतिशतका दरले ब्याज लगाएर असुल गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
प्राधिकरणले माग गरेको विवरणबाट इन्टरनेट सेवा प्रदायकको वास्तविक आम्दानी, ग्राहकबाट संकलित कर तथा सरकारलाई बुझाइएको राजस्वबीचको अन्तर पहिचान गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, दस्तुर संकलन र दाखिलामा हुन सक्ने अनियमितता तथा बक्यौताको अवस्था यकिन गर्न पनि यसले सहयोग पुर्याउनेछ ।
आईसीटी समाचार