कीवर्डहरू -

दूरसञ्चार र डिजिटल पूर्वाधार सुधार सरकारको प्राथमिकतामा : सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना

दूरसञ्चार र डिजिटल पूर्वाधार सुधार सरकारको प्राथमिकतामा : सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले दूरसञ्चार, सूचना प्रविधि तथा सञ्चार क्षेत्र सुधारका लागि सरकारले विभिन्न काम अघि बढाइसकेको बताएका छन् ।

मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उनले तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने सुधारका काम सुरु भइसकेको र त्यसको प्रारम्भिक नतिजा समेत देखिन थालेको जानकारी दिए । दीर्घकालीन सुधारका लागि भने विस्तृत अध्ययन र तयारी भइरहेको उनको भनाइ थियो ।

दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा विस्तार गर्न थप मोबाइल सेवा प्रदायकलाई अनुमति दिने विषयमा सरकार गम्भीर रूपमा अध्ययनरत रहेको मन्त्री तिमिल्सिनाले बताए । हाल दुई कम्पनीले मात्रै मोबाइल सेवा सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा तेस्रो मोबाइल अपरेटरको आवश्यकता, सम्भावना र प्रभावका विषयमा अध्ययन भइरहेको उनले स्पष्ट पारे ।

उनका अनुसार नेपाल टेलिकमलाई थप सुदृढ बनाउने, दूरसञ्चार पूर्वाधारलाई जनमुखी बनाउने तथा सेवा विस्तारलाई प्रभावकारी बनाउने विषय सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ ।

सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले डेटा सेन्टर तथा डिजिटल पूर्वाधार विकासमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने सम्भावनाबारे पनि अध्ययन भइरहेको बताए । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले नेपालमा चासो देखाइरहेको उल्लेख गर्दै उनले डिजिटल पूर्वाधार विस्तारमार्फत सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको बताए ।

सरकार सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग तथा प्रणालीगत भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न प्रतिबद्ध रहेको उनले दोहोर्‍याए । कानून र प्रक्रियाभन्दा माथि कोही नहुने स्पष्ट पार्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले कानूनविपरीतका गतिविधिमा सञ्चारमाध्यमले पनि निरन्तर निगरानी र खबरदारी गर्नुपर्ने बताए ।

उनले लोकतन्त्र सुदृढ बनाउन स्वतन्त्र, जिम्मेवार र व्यावसायिक पत्रकारिताको महत्वपूर्ण भूमिका रहने उल्लेख गरे । सञ्चारमाध्यम आर्थिक रूपमा बलियो नभए लोकतान्त्रिक प्रणाली पनि कमजोर बन्न सक्ने उनको भनाइ थियो ।

विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने दिशामा सरकार काम गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले श्रमजीवी पत्रकारको हित, सञ्चारमाध्यमको दिगोपन तथा नीतिगत सुधारका विषयमा आवश्यक अध्ययन भइरहेको बताए । साथै, विज्ञापन वितरणमा प्रक्रिया बाहिर कुनै निर्णय नहुने स्पष्ट पारे ।