आईसीटी समाचार
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएको ट्राफिक जरिवानाको नयाँ दररेट सम्बन्धी पर्चा पूर्ण रूपमा झुटो र भ्रामक भएको स्पष्ट गर्दै त्यसप्रति विश्वास नगर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ ।
विभागले जारी गरेको सूचनाअनुसार मोटर यातायात तथा ट्राफिक नियमावली, २०७४ को नाममा प्रसारित जरिवाना सूची कुनै आधिकारिक दस्तावेज नभई नक्कली रूपमा तयार पारिएको सामाग्री हो । उक्त पर्चामा प्रयोग गरिएको विभागको नाम, लोगो तथा अन्य विवरण पनि आधिकारिक नभएको विभागले जनाएको छ ।
विभागका अनुसार नेपालमा हाल त्यस्तो नामको कुनै कानुनी व्यवस्था नै लागू छैन । त्यसैले सामाजिक सञ्जालमा देखिएका यस्ता सामाग्रीलाई सत्य मान्नु वा प्रमाणित नगरी सेयर गर्नु उचित नहुने विभागको भनाइ छ ।
भ्रामक सूचना फैलिँदा सर्वसाधारणमा अन्योल उत्पन्न हुने मात्र होइन, सरकारी निकायप्रतिको विश्वास समेत कमजोर हुने भएकाले यस्ता सामाग्रीको प्रचार प्रसार नगर्न विभागले अनुरोध गरेको छ ।
विभागले विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३, प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ तथा अन्य प्रचलित कानुनविपरीत नक्कली सामाग्री तयार गर्ने वा फैलाउने कार्य दण्डनीय रहेको उल्लेख गर्दै यस्ता गतिविधिमा संलग्न पाइए कानुनअनुसार कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ ।
ट्राफिक जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था हाल पनि प्रचलित कानुनअनुसार नै लागू रहेको विभागले स्पष्ट पारेको छ । नयाँ सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन कार्यान्वयनमा नआएसम्म सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ र सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ बमोजिम नै जरिवाना निर्धारण हुने भएकाले आधिकारिक कानुनी व्यवस्थालाई मात्र आधार मान्न विभागले सबैलाई आग्रह गरेको छ ।
