आईसीटी समाचार
काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले आमसञ्चार क्षेत्रलाई समयानुकूल, एकीकृत र उत्तरदायी बनाउन प्रश्तावित आमसञ्चार विधेयक, २०८३ लाई सरोकारवालाको सुझाव समेटेर अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
बिहीबार सिंहदरबारमा प्रश्तावित आमसञ्चार विधेयकको मस्यौदामाथि सरोकारवाला निकाय तथा पदाधिकारीसँगको छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । आमसञ्चार ऐनलाई सरोकारवालाको अधिकतम हित हुने गरी निर्माण गरिने उनको भनाइ छ ।
‘हामी आमसञ्चार विधेयक सरोकारवाला निकायको अधिकतम हित हुने गरी ल्याउने कुरामा प्रतिबद्ध छौं । प्रश्तावित विधेयकको मस्यौदामाथि सरकारवाला निकायहरूसँग छलफल गरी तपाईहरूका सुझावहरू समेटेर अझै समृद्ध बनाएर विधेयकलाई अगाडि बढाउँछौँ । अहिले विधि, नीति तथा कानून सबै मिलेर बनाउने हो । कर्मचारीतन्त्र र पोलिटिकल लिडरले मात्र पोलिसी बनाउने होइन,’ उनले भने ।
उनले नीति तथा कानुन निर्माण कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वमा मात्र सीमित नराखि सरोकारवालाको सहभागितालाई समेत उत्तिकै महत्वको साथ हेर्ने सरकारको नीति रहेको पनि बताए । उनका अनुसार सरकारले पुराना तीनवटा ऐन खारेज गरी आमसञ्चार क्षेत्रलाई समेट्ने एकीकृत ऐन निर्माण गर्न लागेको हो ।
सरकारले हाल प्रचलनमा रहेका छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८, राष्ट्रिय प्रशारण ऐन, २०४९ र श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन, २०५१ लाई प्रतिस्थापन गर्दै एउटै छाता कानून ल्याउन लागेको हो । उनले बदलिँदो डिजिटल प्रविधिले आमसञ्चार क्षेत्रमा सिर्जना गरेका अवसर र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने कानुनी आधार आवश्यक रहेको बताए ।
‘मूलत: हामीले पुराना तीन वटा ऐन खारेज गरेर यो नयाँ एकीकृत ऐन निर्माण गर्दैछौँ । ती सबै विषय कुरा समेट्ने कुरा त भई नै हाल्यो । तर यो क्षेत्रमा चाहिएको पोलिसी डिपार्चर चाहीँ के हो त ? आजको आमसञ्चारले खोजिरहेको कानूनी आधार के हो ? अहिले बढ्दो डिजिटलाइजले हामीमाझ अवसर र चुनौती पनि थपिरहेको छ,’ उनले भने ।
मन्त्री तिमिल्सिनाले सरोकारवालालाई तिहारअघि आवश्यक सुझाव लिखित रूपमा मन्त्रालयमा पेस गर्न आग्रह समेत गरे ।
