आईसीटी समाचार
काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले वर्तमान सरकार गठनपछिको पहिलो १०० दिनमा कूटनीति, डिजिटल सेवा, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको संरक्षण तथा आर्थिक कूटनीतिका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएको जनाएको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको १०० दिने कार्यसम्पादन विवरणमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई लक्षित सेवा विस्तारदेखि उद्धार, राहदानी प्रणाली सुधार र द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढीकरणसम्मका उपलब्धि समेटिएका छन् ।
मन्त्रालयका अनुसार विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई कन्सुलर सेवा सहज रूपमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ‘मोफा मित्र’ मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यससँगै कागजात प्रमाणीकरणको अनलाइन प्रणाली विस्तार गरिएको छ भने कन्सुलर तथा कानुनी परामर्श सेवा सातै प्रदेश, ७७ जिल्ला र ५३७ स्थानीय तहसम्म पुर्याइएको छ ।
विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीको उद्धारलाई पनि मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । दक्षिणपूर्वी एसियाका विभिन्न मुलुकमा अनलाइन स्क्यामिङमा परेका ८१९ नेपालीलाई सम्बन्धित देशस्थित नेपाली नियोगसँगको समन्वयमा उद्धार गरी स्वदेश फर्काइएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
त्यस्तै पश्चिम एसियामा विकसित सुरक्षा चुनौतीका कारण प्रभावित भएका १ हजार ४७ नेपालीलाई सुरक्षित रूपमा नेपाल ल्याइएको उल्लेख गरिएको छ । पोर्चुगलमा बसोबास गर्ने करिब दुई हजार नेपालीको अस्थायी आवासीय अनुमतिपत्र (रेसिडेन्स परमिट) प्रक्रिया सहज बनाउन पनि कूटनीतिक पहल गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्रमा किर्ते कन्सुलर प्रमाणीकरण भेटिएपछि रोकिएको प्रक्रिया नेपाली दूतावास, लिस्बनको पहलमा पुनः सञ्चालनमा आएको मन्त्रालयको दाबी छ ।
नेपाली नागरिकको हित संरक्षणअन्तर्गत नेपालको निरन्तर कूटनीतिक प्रयासपछि संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) सरकारले १२८ नेपाली र साउदी अरेबियाले ३३ नेपाली नागरिकलाई क्षमादान दिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
आर्थिक कूटनीतितर्फ भारतमा नेपाली चियाको निर्यातमा देखिएको अवरोध हटाउन पनि मन्त्रालयले सक्रिय भूमिका खेलेको जनाएको छ । भारतका विदेश, वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय, खाद्य सुरक्षा तथा मानक प्राधिकरण तथा भारतीय चिया बोर्डसँगको समन्वयपछि नेपाली चियाको निर्यात पुन: सहज भएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
राहदानी सेवालाई थप प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री बनाउन नयाँ राहदानी प्रणाली लागू गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । राहदानी वितरणका लागि घुम्ती सेवा सञ्चालन गरिएको छ भने हुलाक विभागसँगको सहकार्यमा जिल्ला तथा इलाका प्रशासन कार्यालयमार्फत पनि राहदानी सेवा विस्तार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
साथै देशको जुनसुकै जिल्लाबाट राहदानीका लागि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था लागू गर्ने तयारी भइरहेको छ । मन्त्रालयका अनुसार परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको नेतृत्वमा भारत र चीनको उच्चस्तरीय भ्रमण सम्पन्न भएको छ ।
भारत भ्रमणका क्रममा व्यापार, लगानी, ऊर्जा, पर्यटन तथा कनेक्टिभिटीका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने आधार तयार भएको दाबी गरिएको छ भने चीन भ्रमणले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउनुका साथै आर्थिक तथा विकास कूटनीतिमा नयाँ अवसर सिर्जना गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
आर्थिक कूटनीतिलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै निर्यात प्रवर्द्धन, वैदेशिक लगानी, विकास सहायता, पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा सक्रिय पहल गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । विदेशस्थित नेपाली नियोगमार्फत पनि आर्थिक कूटनीतिसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको उल्लेख छ ।
अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) बाट नेपाल स्तरोन्नति हुने प्रक्रियालाई तत्कालका लागि स्थगन गर्न सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघसमक्ष औपचारिक अनुरोध गरेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । विश्वव्यापी आर्थिक चुनौती, रेमिट्यान्समा पर्न सक्ने असर, व्यापारिक सहुलियत गुम्ने जोखिम तथा भूराजनीतिक अवस्थालाई आधार बनाएर सन् २०२९ सम्म स्तरोन्नति सार्न आग्रह गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि प्रवर्द्धनका लागि ‘मोफा नेपाल पीडी’ डिजिटल प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यस अवधिमा यदुनाथ खनाल लेक्चर सिरिजको पाँचौं संस्करण सम्पन्न गरिएको तथा नेपालको प्रस्तावमा संयुक्त राष्ट्रसंघले अप्रिल १५ लाई अन्तर्राष्ट्रिय आरोग्य दिवसका रूपमा घोषणा गरेको उपलब्धिलाई पनि मन्त्रालयले आफ्नो महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरेको छ ।
त्यसैगरी, पहिलो १०० दिनमा विभिन्न मित्रराष्ट्रका राजदूतसँग ३० भन्दा बढी शिष्टाचार भेटवार्ता सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालमा पहिलो पटक विभिन्न मुलुकका लागि नेपाली राजदूत नियुक्तिका लागि खुला आवेदन आह्वान गरिएको र त्यसमा करिब तीन हजार आवेदन परेको जानकारी पनि मन्त्रालयले दिएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले सेवा प्रवाहलाई थप सरल, पारदर्शी, जवाफदेही तथा प्रविधिमैत्री बनाउने कार्यलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ । साथै विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षा, हकहित र अधिकार संरक्षणलाई आगामी दिनमा पनि मन्त्रालयको प्रमुख प्राथमिकतामा राखिने उल्लेख गरिएको छ ।
