सरकारका १०० दिन : ई-गभर्नेन्समा जोड, डिजिटल सार्वजनिक सेवामा नयाँ प्रगति (पूर्ण पाठ)

काठमाडौं । वर्तमान सरकारले कार्यभार सम्हालेको १०० दिन पूरा गरेको अवसरमा आफ्नो प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले सरकारले तय गरेको १०० दिने कार्ययोजनाअन्तर्गत भएका उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै विशेष गरी डिजिटल शासन (Digital Governance) र प्रविधिमैत्री सार्वजनिक सेवा विस्तारलाई प्रमुख उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरे ।

प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार सरकारले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को चुनावी प्रतिबद्धताअनुसार संघीय मन्त्रालयको संख्या घटाएर १८ मा सीमित गरेको छ । तर सरकारको सय दिने उपलब्धिमा सबैभन्दा बढी जोड डिजिटल रूपान्तरणमा दिएको छ ।

सरकारले भूमि प्रशासन, राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र, राजस्व प्रशासन, गुनासो व्यवस्थापन तथा कर्मचारी प्रशासनलगायतका क्षेत्रमा डिजिटल प्रणाली विस्तार गरेको जनाएको छ । जग्गा कारोबारमा 'मेरो कित्ता' र NeLIS प्रणालीमार्फत कारोबार ट्र्याकिङ गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने धितो रोक्का तथा फुकुवा प्रक्रिया अनिवार्य रूपमा अनलाइन प्रणाली मार्फत सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

त्यसैगरी, जग्गा किनबेच गर्दा जग्गाधनी तथा ऋणीको पहिचान राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीसँग जोड्ने व्यवस्था सुरु गरिएको छ भने LIN नम्बरका आधारमा नागरिक एपबाट जग्गाको विवरण हेर्न सकिने सुविधा थपिएको छ ।

सरकारले राहदानी सेवामा अनलाइन प्रि–इन्रोलमेन्ट र अपोइन्टमेन्ट प्रणाली लागू गरेको जनाएको छ । कन्सुलर सेवा पनि अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराइएको छ, जसबाट सेवाको अवस्थाबारे ट्र्याक गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

नापी विभागले पनि अनलाइन अपोइन्टमेन्ट प्रणाली विकास गरेको छ भने फिल्डबुक, प्लट रजिस्टर उतार तथा रोक्का–फुकुवालगायतका सेवा अनलाइनबाटै लिन सकिने गरी फेसलेस सेवा सुरु गरिएको सरकारले जनाएको छ ।

सहकारी क्षेत्रलाई पनि प्रविधिसँग जोड्दै समस्याग्रस्त सहकारीको ऋण व्यवस्थापनका लागि Loan Calculation Management System (LCMS) विकास गरिएको छ भने वित्तीय सहकारीको नियमनका लागि Financial Cooperative Regulation System (FCRS) सञ्चालनमा ल्याइएको छ । हालसम्म १२ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्था अनलाइन दर्ता प्रणालीमा आबद्ध भइसकेका छन् ।

सरकारले गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीलाई पनि थप सुदृढ बनाएको जनाएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका ३ हजार ७७० भन्दा बढी कार्यालय एकीकृत नागरिक गुनासो प्रणालीमा आबद्ध भएका छन्, जसबाट गुनासोको वास्तविक समय (Real-time) मा अनुगमन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

सार्वजनिक प्रशासनतर्फ कर्मचारी व्यवस्थापनलाई डिजिटल बनाउन Personnel Management Information System (PMIS) को संरचना तयार गरी सरुवा व्यवस्थापन डिजिटल प्रणालीमार्फत सुरु गरिएको सरकारको दाबी छ ।

सरकारले यी उपलब्धिमार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप छिटो, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने प्रयास गरिएको जनाएको छ । यद्यपि, यी डिजिटल प्रणालीले सेवाग्राहीको दैनिक अनुभवमा कति प्रभावकारी सुधार ल्याउँछन् भन्ने मूल्याङ्कन भने कार्यान्वयनको प्रभावकारिताबाटै हुने देखिन्छ ।