नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल भुक्तानीलाई बढी व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले डेबिट/एटीएममार्फत् हुने कारोबारमा कडाइ गरेको छ र भुक्तानी प्रणाली एकीकृत गर्ने 'नेशनल पेमेन्ट स्विच'सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी सुझाव आह्वान गरेको छ। सरकारी निकाय र अन्य सरोकारवालाले मङ्सिर १० गतेसम्म आफ्ना टिप्पणीहरू पेश गर्न सक्नेछन्।

बैंकले हालसम्म प्रतिकारोबार एटीएमबाट रु २५,००० र दैनिक रु १,००,००० सम्म नगद तान्न पाइने व्यवस्था क्रमशः रु २०,००० र रु ५०,००,००० मा झारेको छ। त्यस्तै मासिक झिक्ने अधिकतम सीमा रु ४,००,००० बाट घटाएर रु ३,००,००० कायम गरिएको छ। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता किरण पण्डितका अनुसार सीमामा यस्तो समायोजनले डिजिटल कारोबार प्रवर्द्धन र बैंकहरूको एटीएम सञ्चालन खर्च घटाउन मद्दत पुग्नेछ।

प्रस्तावित 'नेशनल पेमेन्ट स्विच'ले देशभित्र चलिरहेका विभिन्न भुक्तानी माध्यम — क्यूआर, वालेट, मोबाइल बैंकिङ, कार्ड आदिलाई एकै प्लेटफर्ममा ल्याएर अन्तरआवद्धता सृजना गर्ने लक्ष्य राख्छ।

नेपालमा डिजिटल भुक्तानी प्रयोग तीव्र गतिमा बढिरहेको छ , राष्ट्र बैंकको आँकडाअनुसार हालैको वर्षमा क्यूआरमार्फत भएको कारोबारमा उल्लेखनीय वृद्धि देखिएको छ। डिजिटल पूर्वाधारमा आवश्यक लगानी अझै पुग्न सकेको छैन। थापाले बायोमेट्रिक परिचयपत्र, डेटा सेन्टर र सेवा प्रदायकहरूबीचको प्राविधिक अन्तरसम्बन्धमा राज्यस्तरीय लगानी नभएसम्म पूर्ण एकीकृत प्रणालीको प्रभाव सीमित हुन सक्ने बताए। उनले साइबर सुरक्षा र आवश्यक पूर्वाधारमा ठोस लगानी नहुनु नै कारण भएर 'डिजिटल करन्सी'जस्ता परीक्षण पनि रोकियो भन्ने धारणा राखेका छन्।

राष्ट्र बैंकले यस प्रतिवेदनमार्फत लाइसेन्सप्राप्त भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र अन्य सरोकारवालासँग विचार विमर्श गरी सुझाव संकलन गर्ने बताएको छ। यसलाई लागू गर्दा भुक्तानी प्रक्रिया छिटो, सहज र प्रणालीगत रूपमा जोखिम कम हुने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ। सुझाव त्यहाँबाट प्राप्त भएपछि थप परिमार्जन र नियमावली तयार गरिने अपेक्षा राखिएको छ।