काठमाडौं । नेपालमा विदेशी लगानीका लागि सहज वातावरण नरहेको र कम्पनी सञ्चालन गर्न कठिन भएको भन्दै एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) माइकल फोलेले पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।

एनसेलमा सीईओका रूपमा नियुक्त भएको एक वर्ष नपुग्दै फोलेले राजीनामा दिएका हुन् । स्रोतका अनुसार एनसेलको लगानी, २५ वर्षे अनुमतिपत्रसम्बन्धी विवाद तथा पारिवारिक दबाबलगायत कारणले फोले कम्पनीबाट बाहिरिएका हुन् ।

भदौ ९ गते फोलेको राजीनामा स्वीकृत भएपछि नयाँ सीईओ नियुक्त नभएसम्म कम्पनीका प्रमुख कर्पोरेट तथा नियामकीय मामिला अधिकृत डिल्लीराम श्रेष्ठले अन्तरिम व्यवस्थाअन्तर्गत ‘लिमिट्स अफ अथोरिटी’ लिएर सीईओको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।

एनसेलका बोर्ड पदाधिकारीदेखि विदेशी लगानीकर्तासम्मलाई मुद्दा मामिलामा तान्ने अवस्था बनेपछि फोलेको मनोबलमा समेत असर परेको स्रोतको दाबी छ । नेपालमा लगानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका विषयमा देखिएका कानुनी र नियामकीय विवादले आफूलाई असहज बनाएको फोलेले बताउने गरेका थिए ।

फोलेले एनसेलमा उच्चगतिको फाइभजी सेवा विस्तार, घर घरमा फाइबरमार्फत इन्टरनेट सेवा तथा डेटा सेन्टरलगायत क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने योजना अघि सारेका थिए । उनले सार्वजनिक रूपमै सरकारले आवश्यक सहयोग र लगानीको वातावरण सुनिश्चित गरे एनसेलले नेपालमा करिब २५ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

फोले सीईओ नियुक्त भएको करिब १० महिनामै कम्पनीबाट बाहिरिएका हुन् । उनले २५ वर्षे अनुमतिपत्रको वर्तमान प्रावधान लगानीमैत्री नभएको तथा सरकारका कतिपय निर्णय कानुनसम्मत नभएको बताउँदै आएका थिए ।

फोले सीईओ रहेकै समयमा एनसेलले तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार र त्यसपछि बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारसमक्ष कम्पनीको सम्पत्ति सरकारको स्वामित्वमा जाने व्यवस्था कानुनी नभएको भन्दै त्यसको पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको थियो ।

यसैबीच, एनसेललाई राष्ट्रियकरण गर्ने उद्देश्यसहित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले हालै एनसेललाई पत्र पठाएको दाबी गरिएको छ । प्राधिकरणको पत्र आउनु र फोलेको राजीनामा दिनु लगभग एउटै समय परेको स्रोतको भनाइ छ । प्राधिकरणले पठाएको पत्रमा पूर्वस्वीकृति नलिई एनसेलले आफ्ना सम्पत्ति बिक्री, हस्तान्तरण वा धितो राख्न नपाउने उल्लेख गरिएको बताइएको छ ।

एनसेलको अनुमतिपत्रको अवधि अब करिब तीन वर्ष मात्र बाँकी रहेकाले प्राधिकरणको स्वीकृतिबिना कम्पनीले जग्गा, भवन, उपकरण, बीटीएस टावरलगायत भौतिक तथा प्राविधिक संरचना बिक्री गर्न वा बैंकमा धितो राखेर थप ऋण लिन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसले कम्पनीको नयाँ लगानी तथा पूर्वाधार विस्तारमा असर पर्न सक्ने र त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव दूरसञ्चार सेवा तथा ग्राहकमा पर्न सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ ।

अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि पनि सेवा निरन्तर सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले कम्पनीले विदेशी लगानीअन्तर्गत रहेको शेयर संरचनामा परिवर्तन गर्न तयार रहेको बताउँदै आएको थियो । त्यस क्रममा इच्छुक नेपाली नागरिक तथा संघ संस्थालाई समेत शेयर उपलब्ध गराउन तयार रहेको कम्पनीको भनाइ थियो ।

तर, सरकारले पूर्वव्यापी प्रभाव पर्ने गरी नियम तथा व्यवस्था निर्माण गरेर एनसेललाई जबर्जस्ती राष्ट्रियकरण गर्न खोजेको आरोप कम्पनी पक्षले लगाउँदै आएको छ । यस्तो प्रक्रिया दूरसञ्चार ऐनको मर्मविपरीत हुनुका साथै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, नेपालको संविधान तथा नेपालले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता समेत विपरीत हुने कम्पनी पक्षको दाबी छ ।