काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल) बाट असुल गर्नुपर्ने अर्बौं रुपैयाँ अझै उठाउन सकेको छैन । बक्यौता नतिरे लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय समेत गरिसकेको प्राधिकरणले सोही निर्णय कार्यान्वयन नगर्दा युटिएलको लाइसेन्स साढे दुई वर्षभन्दा लामो समयदेखि अन्योलमा परेको छ ।

युटिएलले सरकारलाई अनुमति पत्र नवीकरण, फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषलगायतका शीर्षकमा रकम बुझाउनुपर्ने देखिएको छ । प्राधिकरणले २५ जेठ २०८१ मा बक्यौता असुलीका लागि प्रक्रिया अघि बढाउँदै तोकिएको समयभित्र रकम नतिरे लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर, निर्णय भएको लामो समय बितिसक्दा पनि न रकम असुल भएको छ, न लाइसेन्स खारेज नै गरिएको छ । यसले प्राधिकरणले आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन नगरेको अवस्था देखिएको छ ।

युटिएलसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै प्राधिकरणको पक्षमा निर्णय गरिसकेको थियो । २३ माघ २०८० मा न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले कम्पनीले दायर गरेका कर, शुल्क र स्वामित्वसँग सम्बन्धित चारवटै रिट खारेज गरेको थियो ।

अदालतको फैसलाले युटिएलले तोकिएको दायित्व पूरा नगरेमा प्राधिकरणलाई लाइसेन्स खारेज गर्ने बाटो खुला गरेको थियो । त्यसपछि प्राधिकरणले कम्पनीलाई १५ दिनको समय दिएर बक्यौता तिर्न निर्देशन दिएको थियो ।

त्यतिबेला प्राधिकरणले युटिएलबाट ७ अर्ब ४२ करोड ९३ लाख ९१ हजार ३१७ रुपैयाँ असुल गर्न बाँकी रहेको जनाएको थियो । यसमा अनुमति पत्र नवीकरण दस्तुरको किस्ता, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा बुझाउनुपर्ने रकम समावेश थियो ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलामा भने २०७९ पुस मसान्तसम्म युटिएलको बाँकी दायित्व ५ अर्ब ३० करोड ९४ लाख ४९ हजार १५३ रुपैयाँ रहेको उल्लेख गरिएको थियो ।

निर्णय गर्ने नेतृत्व फेरियो, विषय उस्तै
युटिएलको लाइसेन्ससम्बन्धी निर्णय भएको समयमा प्राधिकरणको नेतृत्व भूपेन्द्र भण्डारीले गरेका थिए । ६ फागुन २०८० मा तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले उनलाई प्राधिकरण अध्यक्ष नियुक्त गरेकी थिइन् ।

अध्यक्ष बनेको केही समयपछि भण्डारीको नेतृत्वमा बसेको बोर्ड बैठकले युटिएललाई बक्यौता तिर्न १५ दिनको समय दिएको थियो । रकम नतिरे लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय त्यही बैठकबाट भएको थियो ।

तर, उक्त निर्णय अघि बढ्न सकेन । भण्डारीले पछि आफूले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा विभागीय मन्त्रीबाट दबाब आएको दाबी गर्दै आएका थिए । उनका अनुसार युटिएलसँग सम्बन्धित विषयमा तत्कालीन तीन जना विभागीय मन्त्रीको स्वार्थ जोडिएपछि लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रिया रोकिएको थियो ।

भण्डारीपछि मन्त्रालयको नेतृत्वमा रेखा शर्मा, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र अन्तरिम सरकारका जगदीश खरेल पुगे । अहिले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी विक्रम तिमल्सिनाले सम्हालिरहेका छन् ।

तिमल्सिनाले भण्डारीलाई हटाएर अर्जुन घिमिरेलाई प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाएका छन् । साथै, नयाँ चार सदस्य समेत नियुक्त भएका छन् । नेतृत्व परिवर्तन भइसकेपछि पनि युटिएलको लाइसेन्सबारे अन्तिम निर्णय हुन नसक्दा पुरानो विवाद झन् पेचिलो बनेको छ ।

विदेशी कम्पनीको बहुमत लगानी
युटिएलको स्वामित्व संरचनामा भारतीय कम्पनीहरूको ठूलो हिस्सा छ । भारतीय सरकारी स्वामित्वको महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेडको २६.६८ प्रतिशत, टेलिकम्युनिकेसन्स कन्सल्टेन्ट इन्डिया लिमिटेडको २६.६६ प्रतिशत र टाटा कम्युनिकेसन लिमिटेडको २६.६६ प्रतिशत शेयर रहेको छ ।

तीन भारतीय कम्पनीको संयुक्त स्वामित्व ८० प्रतिशत पुग्छ । बाँकी २० प्रतिशत शेयर नेपाली लगानीकर्ता नेपाल भेन्चर्स प्राइभेट लिमिटेडको रहेको छ । उक्त हिस्सामा नेकपा एमालेका नेता रघुवीर महासेठ, जुलीकुमारी महतो तथा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रका ज्वाइँ राजबहादुर शाहलगायतको लगानी रहेको छ ।

युटिएलले २० असोज २०७३ मा प्राधिकरणबाट आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालनको अनुमति पाएको थियो ।

विदेशी लगानीको लेखांकनमै प्रश्न
युटिएलको विवाद केवल बक्यौता र लाइसेन्समा सीमित छैन । कम्पनीको विदेशी लगानी लेखांकनसम्बन्धी प्रक्रियामा समेत प्रश्न उठेको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार युटिएलको पुँजी तथा क्षमता वृद्धि प्रस्तावमाथि उद्योग विभागमा प्रक्रिया चलिरहेका बेला विदेशी लगानीको लेखांकनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिएको प्रमाण मागिएको थियो ।

उद्योग विभागले २०७४ चैत १८ मा राष्ट्र बैंकमा निवेदन पेस गरेको प्रमाण उपलब्ध गराउन कम्पनीलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, उद्योग विभागमा रहेको सक्कल फाइलमा राष्ट्र बैंकमा निवेदन दर्ता भएको प्रमाण वा त्यसको प्रतिलिपि समेत नभेटिएको अदालतले फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।

अर्थात्, विदेशी लगानीको लेखांकनका लागि आवश्यक पर्ने राष्ट्र बैंकको स्वीकृति युटिएलले प्राप्त गरेको नदेखिएको सर्वोच्चको निष्कर्ष थियो । अदालतको फैसला, प्राधिकरणको खारेजी निर्णय र नेतृत्व परिवर्तनको लामो शृंखलापछि पनि युटिएलको विषय टुंगिन नसक्नुले नियामक निकायको निर्णय कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

एकातिर अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता बाँकी छ भने अर्कोतर्फ खारेजीको निर्णय समेत कार्यान्वयन नभएकाले राज्यकोषमा आउने ठूलो रकम अझै अनिश्चित बनेको छ ।