नेपाल र भारतले क्रसबोर्डर व्यापारलाई डिजिटल रूपमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यसहित ऐतिहासिक समझदारीपत्र (MOU) मा हस्ताक्षर गरेका छन्। यस समझदारीअनुसार अब निर्यात हुने वस्तुहरू सीमामा आइपुग्नुअघि नै तिनको विवरण (Pre-Arrival Information for Export of Goods) दुवै देशका भन्सार निकायबीच विद्युतीय रूपमा आदान–प्रदान गरिनेछ ।

समझदारीपत्रमा नेपाल सरकार अन्तर्गत भन्सार विभाग र भारत सरकारअन्तर्गत केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा भन्सार बोर्ड (CBIC) बीच हस्ताक्षर भएको हो। यसले दुवै देशका भन्सार प्रणालीलाई आपसमा जोड्दै रियल–टाइममा निर्यातसम्बन्धी तथ्याङ्क आदान–प्रदानको ढाँचा तयार गर्नेछ, जसबाट भन्सार प्रक्रिया छरितो, पारदर्शी र प्रभावकारी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यस पहलमार्फत निर्यातसम्बन्धी विवरणहरू वस्तु सीमा नाघ्नु अघि नै डिजिटल रूपमा साझा गरिनेछ । यसले जोखिम–आधारित विश्लेषण (Risk-Based Analytics) प्रयोग गर्न सहयोग पुर्‍याउँदै कम जोखिम भएका सामानहरू छिटो भन्सार जाँचबाट पास गराउन र उच्च जोखिम भएका ढुवानीमाथि प्रभावकारी निगरानी गर्न सम्भव बनाउनेछ।

समझदारीअनुसार नेपाल र भारतका भन्सार सूचना प्रविधि प्रणालीहरू आपसमा एकीकृत गरिनेछन्। कार्यान्वयन चरणबद्ध रूपमा गरिनेछ, जसअन्तर्गत सुरुमा केही चयनित वस्तुहरूमा परीक्षण (पाइलट) गरी त्यसपछि पूर्ण रूपमा लागू गरिनेछ।

यो समझदारीले नेपालका लागि सीमापार व्यापार पूर्वाधारलाई डिजिटल बनाउने दिशामा ठूलो उपलब्धि मानिएको छ । अग्रिम रूपमा निर्यात डाटा आदान–प्रदान गर्ने यो अभ्यास अन्तर्राष्ट्रियस्तरको उत्कृष्ट अभ्यास हो । 

यसबाट कानुनी रूपमा व्यापार गर्ने व्यवसायीहरूका लागि छिटो भन्सार क्लियरेन्स, जोखिम व्यवस्थापनमा सुधार, भन्सार प्रशासनबीच सहकार्य सुदृढीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई अझ सुरक्षित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।