समाचार
बालबालिकाको सुरक्षाका लागि न्युजिल्यान्डको कडा कदम, १६ वर्षमुनिलाई सामाजिक सञ्जाल निषेध
काठमाडौं । न्युजिल्यान्ड सरकारले १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई इन्स्टाग्राम, टिकटक, फेसबुक र स्न्यापच्याटलगायत सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न रोक लगाउने गरी कानुन अघि बढाएको छ । बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्य, निद्रा, पारिवारिक सम्बन्ध र अध्ययनमा सामाजिक सञ्जालको नकारात्मक प्रभाव बढ्दै गएको भन्दै सरकारले कडा उमेर सीमा प्रस्ताव गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री क्रिस्टोफर लक्सनले बालबालिकामाथि सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रभावलाई बेवास्ता गर्न नसकिने बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार १३ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका करिब एक तिहाइ बालबालिकाले दैनिक कम्तीमा पाँच घण्टा सामाजिक सञ्जालमा बिताउने गरेका छन् । लामो समयको प्रयोगले उनीहरूलाई हानिकारक सामग्री, लत लाग्ने प्रविधि तथा मानसिक दबाबको जोखिममा पारिरहेको सरकारको दाबी छ ।
प्रस्तावित कानुनअनुसार सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले आफ्ना प्रयोगकर्ताको उमेर १६ वर्ष पुगेको वा नपुगेको यकिन गर्नुपर्नेछ । उमेर प्रमाणीकरणका लागि खाता विवरण, अनुहार विश्लेषणमार्फत उमेर अनुमान गर्ने प्रविधि, डिजिटल परिचयपत्र वा औपचारिक परिचयपत्र प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
नियम पालना नगर्ने सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई उनीहरूको विश्वव्यापी वार्षिक राजस्वको १० प्रतिशतसम्म जरिवाना गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । तर प्रतिबन्ध उल्लङ्घन गर्ने बालबालिका वा उनीहरूका अभिभावकमाथि कुनै दण्ड नलगाइने शिक्षामन्त्री एरिका स्ट्यानफोर्डले स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
यद्यपि, प्रस्तावित कानुनमाथि राजनीतिक मतभेद देखिएको छ । सरकारमा सहभागी एक्ट पार्टी र एनजेड फस्र्टले यसको विरोध गरेका छन् । अस्ट्रेलियामा लागू गरिएको यस्तै व्यवस्थाले अपेक्षित परिणाम नदिएको र किशोर किशोरीले प्रविधिको प्रयोगमार्फत प्रतिबन्ध छल्न सक्ने उनीहरूको तर्क छ ।
मुख्य विपक्षी लेबर पार्टीले पनि प्रस्तावप्रति पूर्ण असहमति जनाउनुको सट्टा उमेर प्रमाणीकरणको प्रक्रिया र प्रतिबन्धमा समेटिने सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मबारे थप स्पष्टता आवश्यक रहेको जनाएको छ । लेबरका प्रवक्ता रुबेन डेभिडसनले अनलाइन वातावरण थप जटिल बन्दै गएकाले युवाको सुरक्षासँग सम्बन्धित जोखिमलाई गम्भीर रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
अस्ट्रेलियाले गत डिसेम्बरमा १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने विश्वकै पहिलो कानुन कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। बेलायत र फ्रान्सलगायतका देशले पनि बालबालिकाको सामाजिक सञ्जाल प्रयोग नियन्त्रण गर्न यस्तै उपाय अघि बढाइरहेका छन् ।
तर प्रतिबन्ध प्रभावकारी हुने विषयमा भने प्रश्न कायमै छ । गत जुनमा प्रकाशित एक अध्ययनले अस्ट्रेलियामा प्रतिबन्ध लागू भएपछि किशोरकिशोरी सामाजिक सञ्जालबाट उल्लेख्य रूपमा टाढिएको स्पष्ट प्रमाण निकै कम रहेको देखाएको थियो । यही अनुभवका कारण न्युजिल्यान्डमा प्रस्तावित व्यवस्थाको कार्यान्वयन र प्रभावकारितालाई लिएर समेत बहस सुरु भएको छ ।
समाचार
विन्डोजलाई बाइबाइ गर्दै चीन, सरकारी निकायमा लिनक्स प्रयोग गर्न निर्देशन
काठमाडौं । विदेशी प्रविधिमाथिको निर्भरता घटाउँदै डिजिटल आत्मनिर्भरता बढाउने प्रयासस्वरूप चीनले केही सरकारी न…
चिनियाँ रोबोटले उछिन्यो उसेन बोल्टको रेकर्ड, १०० मिटर दौडमा बनायो नयाँ कीर्तिमान
काठमाडौं । दोस्रो विश्व मानवोइड रोबोट खेल शनिबार साँझ चीनको राजधानी बेइजिङमा सुरु भएको छ । प्रतियोगितामा …
बालबालिकाको डाटा संकलन गरेको आरोपमा टिकटकलाई ४० करोड डलर जरिवाना
काठमाडौं । बालबालिकाको गोपनीयताको अधिकार उल्लंघन गरेको आरोपमा दायर मुद्दा टुंग्याउन टिकटकले अमेरिकी सरकार…
व्यवसायमा एआई प्रयोग गर्न महिला उद्यमीलाई तालिम, देशभरका ९० भन्दा बढी सहभागी
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तरगतको महिला उद्यमी विकास समितिले महिला उद्यमीहरूका लागि आर्टिफिसि…
राइडरको प्रतिकिलोमिटर २५ रुपैयाँ माग : पठाओले भन्यो- ‘सरकारले एउटै मापदण्ड बनाओस्’
काठमाडौं । राइड सेयरिङ क्षेत्रमा राइडरले उठाउँदै आएको उचित पारिश्रमिक र प्रतिकिलोमिटर भाडादरको मागप्रति पठा…
सरकारी सफ्टवेयरमा ‘एकद्वार’ प्रणाली : विकासदेखि प्राविधिक सहयोगसम्म
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक निकायमा प्रयोग हुने सफ्टवेयरको विकास, स्तरोन्नति तथा मर्मतसम्भारका लागि सफ्टवेयर …
नेपालमा पहिलो क्वान्टम कम्प्युटिङ कम्पनीको औपचारिक सुरुवात
काठमाडौं । नेपालमा औपचारिक रूपमा क्वान्टम कम्प्युटिङसम्बन्धी व्यवसाय तथा प्रविधि विकासको काम सुरु भएको छ । क्वा…
श्रीलंकाको प्रमुख टेलिकम डायलगसँग जोडियो नेपाली एआई प्लेटफर्म टिङटिङ
काठमाडौं । नेपालमा विकास भएको एआईमा आधारित व्यावसायिक सञ्चार प्रविधि अब अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विस्तार हुन थाल…
विश्वव्यापी एआई च्यालेन्जमा नेपाली दिदीभाइको उत्कृष्ट सफलता, सातौं स्थानसहित कास्य पदक
काठमाडौं । सहरमा बढ्दो अत्यधिक गर्मीको जोखिम पहिचान गर्न कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र स्याटेलाइट प्रविधिको प्रयोग…
सरकारी डिजिटल प्रणाली व्यवस्थापनमा नयाँ संरचना, समिति गठन आदेश स्वीकृत
काठमाडौं । सरकारले सरकारी निकायमा सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालनलाई व्यवस्थित बनाउन नयाँ संरचना गठन गर्ने भएको …
रिगो टेक्नोलोजिज्द्वारा रिगो जब्स सार्वजनिक: सबै व्यवसायका लागि एन्ड-टु-एन्ड हायरिङ र एटीएस प्लेटफर्म
काठमाडौं । रिगो टेक्नोलोजिज्ले रिगो जब्स सार्वजनिक गरेको छ । यो मोडर्न र फ्लेक्सिबल हायरिङ तथा एप्लिकेन्ट…
एनसेलको अन्तर्राष्ट्रिय आउटगोइङ कलमा ६० सेकेन्ड पल्स दर लागु
काठमाडौं । एनसेलले मंगलबारबाट लागु हुने गरी १९८ गन्तव्य मुलुकहरूका लागि आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय आउटगोइङ अर्थात् ब…
एनपिसिआई इन्टरनेसनल मार्फत भारत र नेपालबीच डिजिटल भुक्तानी कनेक्टिभिटी थप सुदृढ बन्दै
काठमाडौं । नेसनल पेमेन्ट्स कर्पोरेसन अफ इन्डिया (एनपिसिआई) को अन्तर्राष्ट्रिय शाखा एनपिसिआई इन्टरनेसनल पेमेन्ट्स …
फोरजीदेखि डिजिटल पूर्वाधारसम्म : सञ्चार क्षेत्रमा नयाँ लक्ष्यसहित सरकार अघि बढ्दै
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाबीच आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का ल…
एनसेल र बीवाईडी नेपालबीच आईओटी सिममार्फत कनेक्टेड भेहिकल अनुभव प्रदान गर्न साझेदारी
काठमाडौं । एनसेलले कनेक्टेड भेइकल सर्भिस उपलब्ध गराउनका लागि नेपालका लागि बीवाईडी अटो इन्डस्ट्री कम्पनी लिमिट…