काठमाडौं । सरकारले आफ्नो कार्यकालको पहिलो १०० दिनमा सुशासन, प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा डिजिटल शासनका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको बिहिबारको बैठकमा सरकारको १०० दिने प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले अधिकांश कार्ययोजना कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको जानकारी दिए ।

उनले सरकार गठनकै दिन स्वीकृत गरिएको १०० दिने शासकीय सुधार कार्ययोजनालाई नियमित अनुगमन गर्दै समयसीमा, जिम्मेवार निकाय र कार्यसम्पादन सूचकका आधारमा अघि बढाइएको बताए ।

सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौतीका लागि संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८ मा सीमित गर्दै १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेको जनाएको छ । यसबाट वार्षिक करिब २० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने अनुमान गरिएको छ । 

नीति निर्माणलाई प्रमाणमा आधारित बनाउन नयाँ नीति तर्जुमा तथा परीक्षण ढाँचा लागू गरिएको र सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गरिएको पनि सरकारको दाबी छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्दै राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च सरकारी कर्मचारीको गैरकानुनी सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग गठन गरिएको छ । आयोगमा हालसम्म ११ हजारभन्दा बढी सम्पत्ति विवरण तथा उजुरी प्राप्त भएको र तिनको प्रारम्भिक विश्लेषण भइरहेको जनाइएको छ ।

सरकारले नेपाल बाल संगठन (बालमन्दिर) जग्गा प्रकरण र एनसेल सेयर स्वामित्व विवादसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याइएको तथा सम्बन्धित विषयमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) बाट अनुसन्धान जारी रहेको जनाएको छ ।

त्यस्तै, सरकारी कार्यालयमा सक्रिय ४६६ बिचौलियालाई नियन्त्रणमा लिई १७० मुद्दा दर्ता गरिएको, लुटपाट तथा आक्रमणका घटनामा संलग्न १३ हजार ६९६ जनालाई पक्राउ गरी ६ हजार १९५ मुद्दा दर्ता गरिएको र देशभर ४ हजार १२३ जोखिमयुक्त क्षेत्रमा सीसीटीभी जडान गरिएको विवरणमा उल्लेख छ ।

कृषि क्षेत्रमा उखु किसानको १३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बक्यौतामध्ये ९२ प्रतिशत रकम भुक्तानी गराउन सहजीकरण गरिएको, दुग्ध किसानलाई ३५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको तथा गहुँ र धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरिएको सरकारको भनाइ छ ।

वित्तीय अपराध नियन्त्रणतर्फ सात वटा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दायर गरी १०१ प्राकृतिक तथा कानुनी व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाइएको र ११८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरिएको जानकारी दिइएको छ ।

सार्वजनिक खर्च नियन्त्रणका लागि ३१ अनुत्पादक निकाय खारेज, ६ निकाय मर्ज, ६ निकाय हस्तान्तरण तथा १८ निकायको पुनर्संरचना प्रक्रिया अघि बढाइएको सरकारको दाबी छ ।

साथै, अवैध रूपमा प्रयोग भइरहेका ६७२ सरकारी सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिइएको, अध्ययन बिदामा गएर नफर्किएका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकबाट १३ करोड २६ लाख रुपैयाँ राजस्व फिर्ता गरिएको र उद्योगहरूबाट ४३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बक्यौता असुल गरिएको जनाइएको छ ।

सरकारले १ हजार ५०० भन्दा बढी राजनीतिक नियुक्तिका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरी खुला प्रतिस्पर्धामार्फत नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गरेको जनाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग, विश्वविद्यालय तथा धितोपत्र बोर्डमा नियुक्ति सम्पन्न भइसकेको तथा अन्य निकायमा प्रक्रिया जारी रहेको उल्लेख गर्दै पहिलो पटक विभिन्न देशका लागि राजदूत खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिएको छ ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधारअन्तर्गत प्रमुख भन्सार कार्यालय दैनिक १२ घण्टा सञ्चालनमा ल्याइएको, ७५३ वटै स्थानीय तहका सेवाको गुणस्तर मापदण्ड जारी गरिएको, नापी तथा मालपोत कार्यालयमा हेल्प डेस्क स्थापना गरिएको तथा ७५ जिल्लामा हुलाकमार्फत नागरिकता र राहदानी सेवा विस्तार गरिएको छ ।

यस अवधिमा ४ लाख ४७ हजारभन्दा बढी सवारी चालक अनुमति पत्र छापिएको र ३५ स्थानीय तहबाट जग्गा प्रशासन सेवा सुरु गरिएको सरकारको विवरणमा उल्लेख छ ।

डिजिटल शासन विस्तारअन्तर्गत सबै ७७ जिल्लामा अनलाइन नागरिकता सिफारिस सेवा लागू गरिएको, राहदानी सेवामा अनलाइन प्रणाली सुरु गरिएको, नागरिक एपमा थप सरकारी सेवा समावेश गरिएको तथा ७०४ सरकारी निकायमा सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरिएको छ ।

साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो बन्धकी रोक्का फुकुवा सेवा अनलाइनमार्फत अनिवार्य गरिएको सरकारले जनाएको छ । मन्त्री पोखरेलले भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता, मितव्ययी प्रशासन, योग्यतामा आधारित नियुक्ति र डिजिटल सेवा विस्तारलाई सरकारले आगामी दिनमा पनि प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।