समाचार
नागरिक एपमार्फत अफलाइन पनि फाराम भर्न सकिने, राहदानीदेखि सवारीचालक अनुमतिका लागि ४५ दिनमै व्यवस्था
अनलाइन आवेदन प्रणालीलाई अझ सहज, छरितो र नागरिकमैत्री बनाउन सरकारले ‘नागरिक एप’ मार्फत आवेदन दिने व्यवस्था मिलाउने भएको छ। कार्यसूचीको बुँदा ३१ अनुसार यो एप प्रयोग गर्दा सेवाग्राहीले आफ्नो फोनमा सुरक्षित रूपमा स्थानीय रूपमा राखिएको विवरणका आधारमा फाराम भर्न सक्नेछन्। यसले इन्टरनेटको पहुँच सीमित भएका वा बारम्बार विवरण टाइप गर्न कठिनाइ हुने नागरिकका लागि पनि आवेदन प्रक्रिया सजिलो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
नयाँ व्यवस्थामार्फत प्रहरी प्रतिवेदन, राहदानी र सवारीचालक अनुमतिपत्रजस्ता सेवाका लागि आवेदन दिन सकिनेछ। सरकारले यी सेवासम्बन्धी प्रक्रिया ४५ दिनभित्र थप सरल र व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
नागरिकको व्यक्तिगत विवरणको गोपनीयता र सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै एपले केन्द्रीय रूपमा डाटा भण्डारण नगर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यसले प्रयोगकर्ताको विवरणको दुरुपयोग हुने जोखिम घटाउने र डिजिटल सेवाप्रतिको विश्वास बढाउने सरकारको अपेक्षा छ।
समाचार
सरकारका १०० सुधार कार्यसूचीमा सूचना प्रविधि र डिजिटल शासनलाई प्राथमिकता (पूर्ण प्रतिवेदन सहित)
सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी स्वीकृत १०० कार्यसूचीमार्फत सूचना तथा सञ्चार प्रविधि र डिजिटल शासनलाई प्रमुख एजेन्डाका रूपमा अघि सा…
जेनजी आन्दोलनको तयारी र सञ्चालनमा डिस्कर्ड निर्णायक बनेको जाँचबुझ आयोगको निष्कर्ष
गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन/प्रदर्शनको तयारी, समन्वय र सञ्चालनमा डिस्कर्ड प्लेटफर्म निर्णायक माध्यम बनेको जाँचबुझ आयोग २…
पठाओ नेपालको ‘डेलिभरीको सुनिश्चितता’ योजना: व्यापारीलाई सामानसहित रकम फिर्ताको ग्यारेन्टी
नेपालको अग्रणी राइड शेयरिङ तथा लजिस्टिक कम्पनी पठाओ नेपालले डेलिभरी क्षेत्रमा व्यापारीहरूले भोग्दै आएको जोखिम न्यूनीकरण गर्न &ls…
अब दृष्टिविहीनहरूले सुनेरै इसेवा चलाउन सक्ने फिचर आएको छ, कसरी गर्ने प्रयोग?
के तपाईंलाई जानकारी छ? इसेवाले दृष्टिविहीन तथा कम दृष्टि भएका प्रयोगकर्ताका लागि टकब्याक सुविधा ल्याएको छ। दुई महिनाअघि सार्वज…
च्याटजीपीटी मेमोरीलाई गूगल जेमिनाईमा इम्पोर्ट गर्ने नयाँ फिचर सार्वजनिक
एआई च्याटबोटहरूको प्रतिस्पर्धामा सामान्य प्रयोगकर्ताले नै सबैभन्दा बढी फाइदा पाउँछन्। यसको कारण के हो भने उनीहरूसँग सधैं एउटा च्य…
चीनको वीच्याटजस्तै नेपालमा पनि सुपर एप बनाउन आयोगको सुझाव, सबै सरकारी सेवा एउटै प्लेटफर्ममा ल्याउने प्रस्ताव
२०८२ साल भदौ २३ र २४ गतेको घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पूर्ण डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न सरकारलाई …
जेनजी आन्दोलनपछि आयोगको निष्कर्ष: सामाजिक सञ्जाल नियमन र निगरानी कडा गर्न सुझाव
गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनबारे जाँच गर्न गठित आयोगले सामाजिक सञ्जालको प्रभावकारी निगरानी र नियमन आवश्यक रहेको निष्…
मिरा ईआरपीमा कर्जा व्यवस्थापन मोड्युल थपियो, सहकारीको कर्जा प्रक्रिया पूर्ण डिजिटल हुने
सहकारी क्षेत्रको डिजिटल रूपान्तरणलाई लक्ष्य बनाएको क्लाउडमा आधारित सफ्टवेयर मिरा ईआरपी (MyraERP) ले आफ्नो प्लेटफर्ममा ‘कर्जा…
यूजीसीबाट कान्तिपुर सिटी कलेज प्रत्यायित, गुणस्तर सुनिश्चिततामा अर्को उपलब्धि
कान्तिपुर सिटी कलेजले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) नेपालबाट गुणस्तर प्रत्यायन प्राप्त गरेको छ। आयोगद्वारा प्रदान गरिएको यो …
एआई प्रयोगको विरोधमा एबीसी कर्मचारी हड्ताल: ‘पत्रकारको ठाउँमा एआई नल्याउन’ मुख्य माग
अष्ट्रेलियाको सरकारी प्रसारण संस्था एबीसीका कर्मचारीले एआईले पत्रकारहरूलाई विस्थापित नगर्ने सुनिश्चितता, तलब वृद्धि, र काम गर्ने अ…
गूगल मेसेजेजमा लाइभ लोकेशन फिचर सुरु: अब च्याटमै रियल-टाइम ट्र्याकिङ सम्भव
गूगलले आफ्नो डिफल्ट मेसेजिङ एप, गूगल मेसेजेज मा लाइभ लोकेशन शेयरिङ सुरु गरेको छ। यो फिचर लामो समयदेखि प्रतीक्षामा थियो। अब यो स्ट्यान्डर्ड टेक्स्ट कनभर्सेसन …
५ मिनेटमै वेबसाइटदेखि गीतसम्म: गुगल ल्याब्सको एआई टूलको कमाल
यदि तपाईंलाई एआईसँग प्रयोग गर्न मनपर्छ भने, गुगल ल्याब्समा ३५ वटा प्रयोगात्मक टुलहरू उपलब्ध छन्, जसले पढाइ गर्नेदेखि एप बनाउने, स…
ग्लोबल मनी वीक २०२६ मा ईबीएलद्वारा देशभर वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम
एभरेष्ट बैंक लिमिटेड (ईबीएल)ले ग्लोबल मनी वीक २०२६ को अवसरमा देशभर विभिन्न वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। बैंक…
क्रिप्टोकरेन्सी र हुण्डी कारोबारमा संलग्न रहेको आरोपमा तीन जना पक्राउ
अवैध अभौतिक मुद्रा (क्रिप्टोकरेन्सी) र हुण्डी कारोबारमा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ।
महान्यायाधिवक्ताको निर्णयले उपभोक्तालाई राहत, इन्टरनेट उद्योगको हित सुरक्षित भएको आईस्प्यानको दाबी
इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (ISPAN) ले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले उपभोक्ता र इन्टरनेट सेवा उद्योगको हितमा निर्णय गरेको भन्…