काठमाडौं । बेलायतका वरिष्ठ स्वास्थ्य विज्ञहरूले बालबालिका तथा किशोरकिशोरीमा सामाजिक सञ्जालको अत्यधिक प्रयोगले गम्भीर स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूका अनुसार सामाजिक सञ्जालको अनियन्त्रित प्रयोगको असर धूम्रपानजस्तै दीर्घकालीन जोखिमपूर्ण हुन सक्छ, त्यसैले यस विषयलाई सार्वजनिक स्वास्थ्यको प्राथमिक मुद्दाका रूपमा हेर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका विशेषज्ञहरूको समूहले विशेष गरी १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाको सामाजिक सञ्जाल पहुँचमा कडाइ गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । चिकित्सकहरूको छाता संस्था एकेडेमी अफ मेडिकल रोयल कलेजले सरकारी परामर्श प्रक्रियामा बुझाएको सुझावमा बालबालिकाको मानसिक तथा व्यवहारिक स्वास्थ्य मूल्यांकन गर्दा चिकित्सकहरूले उनीहरूको स्क्रिन टाइम र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगबारे नियमित रूपमा जानकारी लिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

यद्यपि स्क्रिन टाइमको प्रभावबारे वैज्ञानिक समुदायमा अझै एकमत बन्न सकेको छैन । केही अनुसन्धानले अत्यधिक सामाजिक सञ्जाल प्रयोगले मानसिक तनाव, चिन्ता तथा आत्मविश्वासमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने देखाएका छन् भने केही अन्य अध्ययनहरूले पर्याप्त प्रमाण अझै स्पष्ट नभएको तर्क गरेका छन् ।

यसैबीच बेलायती सरकारले १६ वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसम्बन्धी नयाँ कानुनी व्यवस्था ल्याउने तयारी अघि बढाएको छ । प्राविधिक मामिला मन्त्री लिज केन्डलका अनुसार सरकारले वर्षको अन्त्यसम्म नयाँ नीति लागू गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

सरकारले सम्भावित उपायका रूपमा उमेरका आधारमा पहुँच सीमित गर्ने, रातिको समयमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा समयसीमा लगाउने, अटो-प्ले र अन्त्यहीन स्क्रोलजस्ता लत बढाउने फिचर नियन्त्रण गर्ने विकल्पमाथि छलफल गरिरहेको छ । साथै, अष्ट्रेलिया र ग्रिसजस्ता देशले अपनाएको १६ वर्षमुनिका लागि पूर्ण प्रतिबन्धको मोडेल समेत विचाराधीन रहेको जनाइएको छ ।

सरकारी परामर्शमा करिब ७० हजार प्रतिक्रिया प्राप्त भएका छन् । नागरिक, विभिन्न अभियान समूह तथा संस्थाहरूले बालबालिकाको डिजिटल सुरक्षाबारे आफ्ना सुझाव दिएका छन् । सरकारले सामाजिक सञ्जालसँगै एआई च्याटबोटको प्रयोग, उमेर प्रमाणीकरण प्रणाली तथा बालसुरक्षासम्बन्धी मापदण्डबारे पनि राय मागेको थियो ।

मन्त्री केन्डलले सबै पक्षको धारणा सुनेर निर्णय गरिने भए पनि अन्ततः प्रभावकारी र दीर्घकालीन नीति आवश्यक रहेको बताएकी छन् । उनका अनुसार बालबालिकाको सुरक्षाका लागि आवश्यक कदम चाल्न सरकार पछि नहट्ने संकेत दिएको छ ।

केही अभियानकर्ताहरूले १६ वर्षमुनिका लागि पूर्ण प्रतिबन्ध आवश्यक रहेको दाबी गरेका छन् भने अर्काथरीले यस्तो कदमले मात्रै समस्या समाधान नहुने तर्क गरेका छन् । उनीहरू विद्यमान कानुन प्रभावकारी रूपमा लागू गर्दै टेक कम्पनीहरूलाई अझ जिम्मेवार बनाउनु पर्नेमा जोड दिन्छन् ।

बालसुरक्षासम्बन्धी संस्था मोली रोज फाउन्डेशनका प्रतिनिधिहरूले पनि पूर्ण प्रतिबन्धभन्दा विद्यमान नियम कडाइका साथ लागू गर्नु बढी प्रभावकारी हुने धारणा राखेका छन् । उता, टेक कम्पनीहरू पनि बहसमा सहभागी भएका छन् । मेटाले उमेर प्रमाणीकरण प्रविधि उपकरणकै स्तरमा लागू गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ, जसबाट नाबालिगहरूले निश्चित एप डाउनलोड गर्न नपाउने व्यवस्था सम्भव हुने बताइएको छ ।

सरकारले भने ठूला प्रविधि कम्पनीहरूको दबाबका बाबजुद बालबालिकाको सुरक्षामा आवश्यक निर्णय लिन पछि नहट्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ ।