समाचार
के हो डार्क पैटर्न्स र यसले कसरी कम्पनीहरुलाई असर पारिरहेको छ ?
काठमाडौं । के तपाईंलाई लाग्छ कि अनलाइन कुनै कुरामा क्लिक गर्दा तपाईं सधैं आफ्नै इच्छाले निर्णय गरिरहनुभएको हुन्छ ? वास्तवमा, त्यस्तो सधैं हुँदैन । धेरै वेबसाइटहरूलाई यसरी डिजाइन गरिन्छ कि तिनीहरूले चुपचाप तपाईंलाई एउटा विशेष दिशातर्फ धकेल्न सकून् । तिनीहरूले सायद क्यान्सल बटन लुकाउन सक्छन् वा आफ्ना नियम र सर्तहरू यति जटिल भाषामा लेख्न सक्छन् कि तपाईं थाकेर बस एग्रिमा क्लिक गर्न बाध्य हुनुहुन्छ । यस्ता चालहरूलाई डार्क पैटर्न्स भनिन्छ ।
यी सधैं स्पष्ट रूपमा देखिँदैनन्, र यही नै तिनको वास्तविक उद्देश्य हो । यिनलाई पहिचान गर्नु जति गाह्रो हुन्छ, तिनले त्यति नै राम्रोसँग काम गर्छन् । तर, एक पटक तपाईंले के हेर्नुपर्ने हो भन्ने बुझ्नुभयो भने, यी पैटर्नहरूले तपाईंमाथि आफ्नो प्रभाव गुमाउँछन् । आउनुहोस्, डार्क पैटर्न्स के हुन् र तपाईं आफूलाई तिनबाट कसरी सुरक्षित राख्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा बुझौं ।
वेबसाइट्समा डार्क पैटर्न्स के हुन् ?
डार्क पैटर्न्स एप र वेबसाइटको डिजाइनमा प्रयोग गरिने यस्ता चतुर चालहरू हुन्, जसले तपाईंको ध्यानलाई तपाईंले सोचेको बाटोबाट मोडिदिन्छन् । प्लेटफर्महरूले भ्रमित पार्ने लेआउट वा भ्रामक बटनहरूको प्रयोग गर्छन्, ताकि तपाईंलाई कम्पनीलाई बढी फाइदा हुने विकल्पतर्फ लैजान सकियोस् । यस्ता हेरफेरहरू वास्तवमै निकै झन्झटिला हुन सक्छन्, किनभने तिनले तपाईंको वास्तविक रोजाइलाई सीमित गरिदिन्छन् र व्यवसायलाई यस्तो तरिकाले फाइदा पुर्याउँछन् कि प्रायः तपाईं ठगिएको महसुस गर्नुहुन्छ ।
डार्क पैटर्न्सबाट कसरी बच्ने ?
डार्क पैटर्न्सबाट बच्न यी सजिला सुझावहरू अपनाउनुहोस्:
- खरिद गर्नु अघि आफ्नो अन्तिम कार्ट टोटल फेरि जाँच गर्नुहोस्, ताकि लुकेको खर्च समात्न सकियोस् ।
- इन्स्योरेन्स वा न्यूजलेटर जस्ता कुराहरूका लागि अटो-रिन्यूअल वा अटो-टिक भएका बाकसहरू चयन नगर्नुहोस् ।
- जब काउन्टडाउन क्लक ले तपाईंलाई छिटो किन्न दबाब दिन्छ, त्यहाँ अलि सुस्त भएर सोचेर मात्र निर्णय गर्नुहोस् ।
- यदि कुनै वेबसाइटले केवल निःशुल्क कुरा दिनकै लागि तपाईंको फोन नम्बर वा इमेल माग्छ भने, त्यो जानकारी नदिनुहोस् र त्यस जालबाट बच्नुहोस् ।
समाचार
नाबालिग सुरक्षा लक्षित नयाँ नियम : जापानमा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीमाथि कडाइ गर्ने तयारी
काठमाडौं । जापानमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई सुरक्षित बनाउन सरकारसम्बद्ध एक प्यानलले कडा उमेर प्रमाणीकरण प्रणाल…
राष्ट्रिय किताबखानाद्वारा डिजिटल डकुमेन्ट सेवा सुरु, सेवाग्राहीका लागि दुई विकल्प
काठमाडौं । राष्ट्रिय किताबखानाले उपसचिव वा सोभन्दा माथिल्लो तहका बहाल तथा अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरूल…
ई-गभर्नेन्स बोर्डको कार्यक्षेत्र विस्तार, नागरिक सेवा तथा सरकारी सफ्टवेयर विकास केन्द्रको बाटो खुला
काठमाडौं । सरकारले ई-गभर्नेन्स बोर्डको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दै नागरिकलाई सरकारी सेवा एकै स्थानबाट उपलब्ध गराउ…
नेपाललाई डिजिटल केन्द्र बनाउने लक्ष्यतर्फ बजेटका सकारात्मक कदम : नास-आईटी
काठमाडौं । नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड आईटी सर्भिसेस कम्पनीज (नास-आईटी) ले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा…
इनड्राइभको ‘रेट मिलाऔं, म:म खाऔं’ क्याम्पेन
काठमाडौं । विश्वव्यापी मोबिलिटी तथा डेलिभरी प्लेटफर्म इनड्राइभले काठमाडौंका विभिन्न प्रमुख स्थानहरूमा ‘र…
डिजिटल सीप सिक्न युवाको आकर्षण, गुगल करियर सर्टिफिकेट्समा ३,५०० भन्दा बढीको आवेदन
काठमाडौं । आईसीटी फाउन्डेसन नेपालले सञ्चालन गरेको ‘गुगल करियर सर्टिफिकेट्स स्कलरसिप प्रोग्राम २०२६&rsqu…
डिजिटल नेपाल अभियानमा नयाँ फड्को, ८० विशेषज्ञको टोली परिचालन गरिने
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई डिजिटल प्रविधिमा आधारित बनाउने लक्ष्यसहित उच्चस्तरीय प्राविधिक टोली गठ…
कर सुधारदेखि स्टार्टअपसम्म बजेटको कदम प्रशंसनीय : चेम्बर अफ कमर्स
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई निजी क्षेत्रमैत्री र अर्थतन्त्र पुन: चलायमान बनाउ…
मलेसियामा १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध
काठमाडौं । मलेसियाले १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई लक्षित गर्दै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा कडा प्रतिबन्ध ला…
बिजुलीमा कर लागू नै रहने, उपभोक्तालाई असर नपर्ने गरी विकल्प ल्याइने : अर्थमन्त्री वाग्ले
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विद्युतमा लगाइएको भ्याटबाट सरकार पछाडि नहट्ने बताएका छन् । उनले उपभ…
मोबाइल उद्योग सुधार्न क्यान महासंघ र एनएमडिएबीच रणनीतिक सहकार्य
काठमाडौं । नेपालको सूचना प्रविधि तथा मोबाइल व्यवसाय क्षेत्रको विकास, नीतिगत सुधार र अवैध मोबाइल कारोबार नि…
पूर्व जाने बसमा अब सिसी क्यामेरा, अनलाइन टिकट र जीपीएस सुविधा
काठमाडौं । काठमाडौंबाट पूर्वी नेपालका विभिन्न गन्तव्यमा सञ्चालन हुने अधिकांश सार्वजनिक सवारी साधनमा सिसी क्या…
सरकारको हरित कर विस्तार : पेट्रोलदेखि स्मार्टफोनसम्म, कुनमा कति ?
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३ को आर्थिक विधेयकमार्फत हरित करको दायरा विस्तार गर्दै कर प्रणालीमा व्…
सूचना-प्रविधिमा सरकारको ‘मेगा बजेट’ : एआई, टेलिकम र फिनटेक प्राथमिकतामा
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई देशको नयाँ आर्थिक इन्जिनका…
राइड–सेयरिङ सेवामा १ प्रतिशत अग्रिम कर लाग्ने
काठमाडौं । सरकारले राइड–सेयरिङ सेवामार्फत आम्दानी गर्ने व्यक्तिबाट अग्रिम कर असुल गर्ने व्यवस्था लागू गरे…