काठमाडौं । तीव्र गतिमा विकसित भइरहेका उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (फ्रन्टियर एआई) प्रणालीलाई सुरक्षित र मानव नियन्त्रणभित्र राख्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा थप संयन्त्र आवश्यक पर्ने बहस तीव्र भएको छ ।

फिनल्यान्डका राष्ट्रपति अलेक्जान्डर स्टब र नर्वेका प्रधानमन्त्री जोनास गार स्टोरेको नेतृत्वमा अघि सारिएको ‘कलब फर कन्ट्रोल अफ फ्रन्टियर एआई मोडल्स’ पहलले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य राष्ट्रलाई विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै एआईका लागि साझा मापदण्ड विकास गर्न आह्वान गरेको छ ।

पहलले आवश्यक परे मापदण्ड निर्धारण, प्रमाणीकरण र एआईका क्षमताका निश्चित सीमा पार हुँदा राष्ट्रहरूलाई समन्वय गर्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सम्भावना समेत खोज्न भनेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले उक्त पहलको स्वागत गर्दै एआईको सुरक्षित विकास र प्रयोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक प्यानलले एआईको सुरक्षा तथा मानवीय नियन्त्रण गुम्ने जोखिमबारे सार्वजनिक गरेको विषयगत प्रतिवेदनको पनि स्वागत गरेका छन् ।

गुटेरेसले फ्रन्टियर एआई प्रयोगशाला तथा एआई सुरक्षा संस्थानलगायत बाह्य विज्ञलाई वैज्ञानिक प्यानलसँग सहकार्य गर्न आग्रह गरेका छन् । प्यानलले २१ सेप्टेम्बरमा सार्वजनिक गरेको विषयगत प्रतिवेदनमा एआई एजेन्ट, असङ्गति र मानवीय नियन्त्रण गुम्ने सम्भावित जोखिमबारे वैज्ञानिक प्रमाणको समीक्षा गरिएको छ ।

फिनल्यान्ड र नर्वेबाट अघि सारिएको पहलले एआई मानवको निर्देशन, निगरानी र नियन्त्रणमा रहनुपर्ने तथा यसको विकास र प्रयोग अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । एआईले जीवनस्तर सुधार, वैज्ञानिक अनुसन्धान र आर्थिक विकासमा योगदान पुर्‍याउन सक्ने भए पनि यसको तीव्र विकाससँगै सुरक्षा जोखिमसमेत बढ्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

पहलअन्तर्गत एआई विकास गर्ने कम्पनीलाई प्रणाली प्रयोगमा ल्याउनुअघि अनिवार्य सुरक्षा परीक्षण र स्वतन्त्र मूल्याङ्कनको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ । जोखिम परीक्षण गर्ने योग्य मूल्याङ्कनकर्तालाई आवश्यक पहुँच उपलब्ध गराउन तथा सुरक्षा प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन पनि आह्वान गरिएको छ ।

त्यस्तै, सरकार तथा क्षेत्रीय संस्थाहरूलाई साझा मापदण्ड विकास र समन्वय गर्न, गम्भीर सुरक्षा घटनाको विवरण आदानप्रदान गर्ने व्यवस्था बलियो बनाउन तथा सबै क्षेत्रका देशलाई वैज्ञानिक क्षमता, विशेषज्ञता र विश्वसनीय मूल्याङ्कनमा पहुँच सुनिश्चित गर्न भनिएको छ ।

फिनल्यान्डको राष्ट्रपतिको कार्यालयका अनुसार पहललाई युरोपेली आयोगसहित २० देशका २२ नेताले समर्थन गरेका छन् । समर्थन गर्नेमा अस्ट्रेलिया, क्यानडा, डेनमार्क, इस्टोनिया, जर्मनी, आइसल्यान्ड, आयरल्यान्ड, काजाकिस्तान, केन्या, लाटभिया, मोल्डोभा, नेदरल्यान्ड्स, सिङ्गापुर, स्पेन, दक्षिण अफ्रिका, टर्किए, संयुक्त अरब इमिरेट्सलगायतका देश छन् ।

यसैबीच, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक प्यानलले जुलाईमा एआईका अवसर, जोखिम र प्रभावबारे आफ्नो प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको छ । ४० सदस्यीय उक्त प्यानलले एआईसम्बन्धी वैज्ञानिक प्रमाणको स्वतन्त्र मूल्याङ्कन गर्दै वार्षिक प्रतिवेदन तथा आवश्यकताअनुसार विषयगत अध्ययन सार्वजनिक गर्ने म्यान्डेट पाएको छ ।

पछिल्लो विषयगत प्रतिवेदनमा एआई प्रणालीको क्षमता बढ्दै जाँदा विद्यमान सुरक्षा उपायले त्यसलाई सधैँ समान गतिमा नियन्त्रण गर्न नसक्ने जोखिमबारे चर्चा गरिएको छ । प्रतिवेदनले एआईको सम्भावित जोखिमबारे थप वैज्ञानिक अध्ययन र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको आवश्यकता औँल्याएको छ ।