काठमाडौं । सरकारले शासकीय सुधारका लागि अघि सारेको १०० दिने कार्ययोजना अन्तर्गत सूचना प्रविधि, डिजिटल सेवा, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र दूरसञ्चार क्षेत्रमा हासिल भएका उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने दिशामा उल्लेखनीय प्रगति भएको दाबी गरेको हो ।

सरकारका अनुसार २०८३ असार १६ गतेसम्म २३ लाख ७५ हजार १८१ वटा स्मार्ट सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) छपाइ सम्पन्न भइसकेको छ, जुन कुल लक्ष्यको ८२ प्रतिशत हो । साथै, नयाँ आवेदनका हकमा यातायात व्यवस्था विभागबाट विवरण प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्रै लाइसेन्स छाप्ने व्यवस्था लागू गरिएको जनाएको छ ।

डिजिटल अपराध नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिँदै सरकारले हालसम्म २६ वटा दर्ता भएका बेटिङ एप र २ लाख ४८ हजार ६७६ वटा अवैध अनलाइन सट्टेबाजी तथा जुवासम्बन्धी डोमेन लिंक बन्द गरिएको जानकारी दिएको छ । नीतिगत सुधारअन्तर्गत सरकारले ‘राष्ट्रिय विज्ञापन नीति, २०८३’ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । 

साथै सूचना प्रविधि, साइबर सुरक्षा र कृत्रिम बुद्धिमत्तासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरी कानुनी प्रक्रियामा अघि बढाइएको जनाएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन प्रसारण इजाजतपत्र र चलचित्र जाँचपासजस्ता सेवाको समय ३–७ दिनबाट घटाएर १–३ दिनमा सीमित गरिएको छ ।

हुलाक सेवामार्फत २ लाख ६ हजारभन्दा बढी राहदानी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म पुर्‍याइएको छ भने ५ हजार ७२८ जना सेवाग्राहीको घरमै राहदानी वितरण गरिएको सरकारले जनाएको छ ।

त्यसैगरी ८ लाखभन्दा बढी स्मार्ट लाइसेन्स सम्बन्धित कार्यालयसम्म ढुवानी गरिएको छ भने सात जिल्लाका १ हजार ८९ जना सेवाग्राहीलाई घरमै लाइसेन्स वितरण गरिएको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ ।

सरकारले हुलाक सेवाको आधुनिकीकरणलाई पनि तीव्रता दिएको जनाएको छ । स्वास्थ्य परीक्षणका नमुना, शैक्षिक प्रमाणपत्र वितरणलगायतका सेवा विस्तार गर्दै देशभरका ५० हुलाक कार्यालयलाई ‘स्मार्ट हुलाक’मा रूपान्तरण गर्ने काम अघि बढाइएको छ ।

नेपाल टेलिकमको सेवा सुधारतर्फ ग्राहकले डाटा प्याकेजको ९० प्रतिशत प्रयोग भएपछि सूचना प्राप्त गर्ने, आवश्यक परे ‘पे एज यू गो’ सेवा बन्द गर्न सक्ने, स्वत: नवीकरण हुने प्याकेज प्रयोग गर्न सक्ने तथा फोरजी सेवाको गति ५९.७ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको सरकारको दाबी छ । साथै, अनलाइन गुनासो दर्ता र सेवा आवेदन प्रणालीसमेत सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

सूचना प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्ने क्रममा सबै सरकारी वेबसाइटलाई अपाङ्गतामैत्री बनाइएको, नागरिक एपमार्फत राहदानी, प्रहरी प्रतिवेदन र सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिने सुविधा थपिएको तथा विभिन्न प्रमाणपत्र र लोकसेवा आयोगको प्रवेशपत्र डाउनलोड गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको सरकारको भनाइ छ ।

यसबाहेक संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका ७०४ सरकारी निकायलाई एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीमा आबद्ध गरिएको सरकारको प्रगति विवरणमा उल्लेख गरिएको छ ।