समाचार
सरकारी कार्यालयमा स्मार्ट चस्मामाथि रोक लगाउने तयारीमा अस्ट्रेलिया
काठमाडौं । क्यामेरासहितका स्मार्ट चस्माबाट सरकारी सूचना तथा व्यक्तिको गोपनीयता जोखिममा पर्न सक्ने चिन्ताबीच अस्ट्रेलियाले संघीय सरकारी कार्यालयमा यस्ता उपकरणको प्रयोग नियन्त्रण गर्ने तयारी गरेको छ ।
सरकारले संघीय सरकारी कार्यस्थलमा क्यामेरा जडित स्मार्ट चस्मा प्रयोग गर्न दिने वा प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा अध्ययन अघि बढाएको हो । सार्वजनिक सेवा मन्त्री केटी ग्यालाघरले यसबारे आवश्यक सुझाव दिन अस्ट्रेलियन पब्लिक सर्भिस कमिसनलाई जिम्मेवारी दिएकी छन् ।
प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आएमा संघीय सरकारका विभागीय कार्यालय, सरकारी सेवा केन्द्र तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान प्रयोगशालामा स्मार्ट चस्माको प्रयोगमा रोक लाग्न सक्नेछ । सरकारी भवनभित्र यस्ता उपकरण प्रयोगमा औपचारिक प्रतिबन्ध लगाउने मुलुकको सूचीमा अस्ट्रेलिया अग्रणीमध्ये एक बन्ने सम्भावना छ ।
स्मार्ट चस्मा सामान्य चस्माजस्तै देखिने भए पनि त्यसमा जडित क्यामेरा र अन्य प्रविधिका कारण फोटो खिच्न, भिडियो बनाउन तथा अडियो रेकर्ड गर्न सकिन्छ । यही कारण कार्यालयमा रहेका कर्मचारी, सेवाग्राही वा अन्य व्यक्तिको जानकारीबिनै उनीहरूसँग सम्बन्धित दृश्य तथा आवाज संकलन हुन सक्ने जोखिमप्रति सरकारको ध्यान गएको हो ।
विशेष गरी संवेदनशील सरकारी काम हुने स्थानमा यस्तो प्रविधिको प्रयोगले गोप्य सूचना बाहिरिन सक्ने सम्भावना रहेको अधिकारीहरूको चिन्ता छ । मन्त्री ग्यालाघरले पनि स्मार्ट चस्माका कारण व्यक्तिगत गोपनीयता र सरकारी सूचनाको सुरक्षासँग सम्बन्धित वास्तविक जोखिम देखिएको बताएकी छन् ।
यद्यपि, सरकारको तयारी स्मार्ट चस्मालाई अस्ट्रेलियामै प्रतिबन्ध लगाउने दिशामा भने छैन । देशमा यस्ता उपकरणको आयात रोक्ने कुनै निर्णय भएको छैन । महान्यायाधिवक्ता मिशेल रोल्यान्डले यसअघि गोपनीयतासम्बन्धी कानुनमा भइरहेको परामर्श प्रक्रियामा स्मार्ट चस्माको आयात प्रतिबन्धको विषय समावेश नगरिएको स्पष्ट पारेकी थिइन् ।
हाल विचाराधीन योजना संघीय सरकारी कार्यस्थलसम्म मात्र सीमित रहनेछ । राज्य सरकारका कार्यालय, विद्यालय, अस्पताल, स्थानीय निकाय र निजी क्षेत्रका संस्थामा स्मार्ट चस्माको प्रयोगबारे भने सम्बन्धित निकायले आफ्नै नियम बनाउन सक्नेछन् ।
सार्वजनिक स्थानमा पनि यस्ता उपकरणको प्रयोगलाई लिएर अस्ट्रेलियामा सावधानी बढिरहेको छ । यसअघि ब्रिसबेन र सिड्नीका केही स्थानीय निकायले सार्वजनिक पौडीपोखरी र चेन्जिङ रुमजस्ता संवेदनशील स्थानमा क्यामेरा जडित स्मार्ट चस्मा प्रयोग गर्न रोक लगाएका थिए ।
गोप्य रूपमा फोटो वा भिडियो खिच्न सकिने सम्भावनाका कारण स्मार्ट चस्माको प्रयोगलाई लिएर थप स्पष्ट तथा कडा नियम बनाउनुपर्ने माग विभिन्न क्षेत्रमा उठ्दै आएको छ ।
तर, संघीय सरकारले प्रस्तावित प्रतिबन्धबारे अन्तिम निर्णय गरिसकेको छैन । प्रतिबन्ध लागू हुने समय, कुन–कुन उपकरण यसअन्तर्गत पर्ने र नियम उल्लंघन गरेमा हुने कारबाहीबारे पनि सरकारले अहिलेसम्म विवरण सार्वजनिक गरेको छैन ।
समाचार
सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्रको सीईओका लागि ६ जना सर्टलिस्ट
काठमाडौं । सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्रको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पदका लागि ६ जना उम्मेदवार सर्टल…
सुरक्षण मुद्रणलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विस्तार गर्न सकिन्छ : मन्त्री डा. तिमिल्सिना
काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सुरक्षण मुद्रणको क्षेत्रमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउँदै…
इनड्राइभको सेफ ड्राइभिङ अनलाइन कोर्समार्फत १,५०० भन्दा बढी ड्राइभर पार्टनरले पूरा गरे तालिम
काठमाडौं । विश्वव्यापी मोबिलिटी तथा डेलिभरी प्लेटफर्म इनड्राइभले नेपालमा सञ्चालन गरेको ‘सेफ ड्राइभिङ अन…
बाढी प्रभावित नुवाकोट, रसुवा र धादिङमा राहत सामाग्री ढुवानीमा याङ्गोको सहयोग
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि कम्पनी याङ्गोले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित समुदायका लागि राहत सामाग्री ढुवानी…
विपद्मा एआईदेखि भारी क्षमताका ड्रोन उत्पादनसम्मको तयारी गर्दैछौँ : मन्त्री पुन
काठमाडौं । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले विपद्का समयमा उद्धार तथा राहत व्यवस्थापनलाई प्रभाव…
बाढी पीडितको साथमा साओमी : २०० सेट आवश्यक घरायसी सामाग्री सहयोग
काठमाडौं । बाढी पहिरोबाट प्रभावित परिवारलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले शाओमी नेपालले २०० सेट आवश्यक घरायसी सामा…
क्यान महासंघको लेटरहेड र छाप दुरुपयोग नगर्न चेतावनी, दोहोरिए कारबाही
काठमाडौं । कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ) को नाम, आधिकारिक लेटरहेड, छाप तथा दर्ता चलानी नम्…
प्रतिनिधिसभाका काम अब डिजिटल प्रणालीमा, बुधबारदेखि ‘डिजिटल पार्लियामेन्ट’ परीक्षण
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा तथा सचिवालयका कामकारबाहीलाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यले ‘डिजिट…
ई-जीपी किन रोकियो ? रास्वपा सांसद गजुरेलले दिए यस्तो स्पष्टीकरण
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद आशिष गजुरेलले सरकारी ठेक्का तथा सार्वजनिक खरिदमा प्रयोग…
नेपालमा लन्च भयो MeroCase, कानून व्यवसायीका लागि एआईसहितको डिजिटल प्लेटफर्म
काठमाडौं । नेपालमा कानून व्यवसायी तथा कानुनी फर्मका लागि विशेष रूपमा तयार गरिएको
काठमाडौं । माइक्रोसफ्टका सह-संस्थापक बिल गेट्सले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को तीव्र विकासबाट समाजमा आउन सक्ने प…
एआईबारे बिल गेट्सको गम्भीर चेतावनी- ‘विश्वका सरकारहरू अझै तयार छैनन्’
एआईको भविष्यलाई लिएर अमेरिका-चीन आमनेसामने, चीनले भन्यो- ‘दुर्भावनापूर्ण प्रतिस्पर्धा नगरौँ’
काठमाडौं । चीनले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को विकास र नियमनलाई लिएर बढ्दै गएको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाप्रति चि…
बेलायतमा मदिरा किन्न अब मोबाइलबाटै उमेर प्रमाणित गर्न सकिने
काठमाडौं । बेलायतको इङ्ल्यान्ड र वेल्समा मदिरा खरिद गर्दा उमेर प्रमाणित गर्न भौतिक परिचयपत्र बोक्नुपर्ने बाध्यता …
एआई विकासको गति घटाउने बहस : अल्टम्यान र मस्कको समर्थन, ट्रम्प असहमत
काठमाडौं । कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को विकास अत्यन्त तीव्र गतिमा भइरहेका बेला यसको सम्भावित जोखिम नियन्त्रणका …
ई-जीपी बन्द गरेर कागजी प्रक्रियामा फर्किनु गलत : कुलमान घिसिङ
काठमाडौं । उज्यालो नेपाल पार्टी (उनेपा) का अध्यक्ष कुलमान घिसिङले सार्वजनिक खरिदको विद्युतीय प्रणाली (ई-जीपी)…