समाचार
प्रतिपक्ष डटकम : सरकारको १०० बुँदे कार्ययोजनाको ‘स्वतन्त्र अनुगमन’ कर्ता
नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे ‘शासकीय सुधार कार्यसूची’को प्रत्यक्ष अनुगमन गर्न ‘प्रतिपक्ष डटकम’ (pratipakchya.com) नामक वेबसाइट सञ्चालनमा आएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारको पहिलो बैठकले शुक्रबार स्वीकृत गरी शनिबार सार्वजनिक गरेको उक्त कार्ययोजनालाई आधार बनाएर यो ड्यासबोर्ड तयार पारिएको हो।
वेबसाइटले सरकारले गरेका १०० वटै प्रतिबद्धतालाई सूचीकृत गर्दै तीमध्ये प्रत्येकको प्रगति, स्थिति र सम्पन्न हुन बाँकी समयबारे जानकारी उपलब्ध गराइरहेको छ। हालको तथ्यांक अनुसार, १०० मध्ये १२ वटा प्रतिबद्धता ‘कार्यान्वयनमा’ रहेका छन् भने ८८ वटा अझै ‘सुरु भएको छैन’। हाल यो समाचार लेख्दासम्म कुनै पनि प्रतिबद्धता ‘पूरा’ भएको छैन। समग्र प्रगति ३ प्रतिशत मात्र देखाइएको छ।
वेबसाइटको गृहपृष्ठमा ‘१८२२ दिन बाँकी’ भन्ने काउन्टर राखिएको छ, जसले सरकारको कार्यकालभर यी प्रतिबद्धताको निगरानी गरिने संकेत गर्दछ। प्रत्येक बुँदाको छुट्टै पृष्ठमा उक्त प्रतिबद्धता पूरा गर्ने मिति, हालको अवस्था र सम्बन्धित समाचारहरूको लिङ्क समेत राखिएको छ।
यसअघि सञ्चारमा आएका समाचारहरूमा यो वेबसाइट सरकारले नै ल्याएको भन्ने केही भ्रम देखिए पनि, वेबसाइटमा भने आफूलाई ‘स्वतन्त्र अनुगमन’ (Independent Tracker) का रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। वेबसाइटको उद्देश्य ‘नेपाल सरकारले प्रकाशित गरेको १०० बुँदे कार्ययोजनाको स्वतन्त्र अनुगमन। प्रत्येक प्रतिबद्धता ट्र्याक गरिएको। प्रत्येक निर्णय प्रश्न गरिएको।’ भन्ने रहेको छ।
वेबसाइटलाई प्राविधिक रूपमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) टुलको प्रयोग गरी ‘भाइब कोडिङ’ मार्फत तयार पारिएको देखिन्छ। यसलाई नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा पढ्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। तर, यो वेबसाइट कसले सञ्चालन गरेको हो र पछाडिको टोली को छ भन्ने खुलाइएको छैन। साथै, प्रगति मूल्यांकनको संयन्त्रबारे पनि विवरण गोप्य राखिएको छ।
सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाह, डिजिटल शासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, अर्थतन्त्र, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत विभिन्न क्षेत्रमा छोटो, मध्यम र लामो अवधिका लागि प्रतिबद्धता जनाएको छ। जसमध्ये हाल ‘कार्यान्वयनमा’ रहेका केही प्रतिबद्धताहरूमा ‘मन्त्रालयको संख्या १७ मा सीमित गर्ने’, ‘सट्टेबाजी एप र वेबसाइट बन्द गर्ने’, ‘सम्पत्ति छानबिन समिति गठन’ र ‘प्रधानमन्त्री कार्यसम्पादन एकाइ स्थापना’ जस्ता विषय रहेका छन्।
यो ड्यासबोर्डले सरकारको कार्यप्रगतिलाई सार्वजनिक रूपमा देखाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर, यसको विश्वसनीयता, नियमित अपडेटको प्रक्रिया र निष्पक्षता भने हेर्न बाँकी छ।
(यस समाचारमा उल्लेखित सम्पूर्ण तथ्यांक तथा प्रगति विवरणहरू लेख तयार गर्दाको अवस्था (मार्च ३०, २०२६) मा ‘प्रतिपक्ष डटकम’ वेबसाइटमा देखिएको अन्तिम अद्यावधिक (२०२६ मार्च २९) मा आधारित छन्। पछिल्लो अपडेटसँगै यी तथ्यांकमा परिवर्तन हुन सक्छ।)
समाचार
“गभर्मेन्ट कुरियर सर्भिस” सञ्चालन गरेर पासपोर्ट र लाइसेन्स घरमै पुर्याउने सरकारको १०० दिनभित्रको योजना
अब सरकारले हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी “गभर्मेन्ट कुरियर सर्भिस” का रूपमा विकास गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्रीको नेत…
अब डेनमार्क र दक्षिण कोरियामा पनि नेपाल टेलिकमको अन्तर्राष्ट्रिय भोल्टे रोमिङ सेवा
नेपाल टेलिकमले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय भोल्टे रोमनिङ सेवा डेनमार्क र दक्षिण कोरियासम्म विस्तार गरेको जनाएको छ। कम्पनीले मंगलबार जारी…
२४ घन्टाभित्र बेटिङ एप र वेबसाइट बन्द गरिने, अवैध अनलाइन सट्टेबाजीविरुद्ध कडा कदम
अवैध अनलाइन जुवा तथा सट्टेबाजी नियन्त्रण गर्न सरकारले कडा कदम चाल्दै सट्टेबाजी (बेटिङ) सम्बन्धी एप र वेबसाइटहरू २४ घन्टाभित्र बन्द…
सरकारी प्रणाली एकीकृत गर्न ‘राष्ट्रिय एन्टरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क’ ६० दिनभित्र तयार हुने
सरकारी सूचना प्रणालीहरूबीच अन्तरआबद्धता सुनिश्चित गर्दै डिजिटल शासनलाई एकरूप, सु…
डिजिटल शासनलाई कानुनी आधार दिन ‘सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन विधेयक’ ६० दिनभित्र तर्जुमा हुने
देशमा तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको डिजिटल सेवा र शासन प्रणालीलाई स्पष्ट कानुनी ढाँचामा ल्याउने उद्देश्यसहित सरकारले ‘सूचना…
एकीकृत डिजिटल शासनका लागि नयाँ केन्द्रीय कार्यालय स्थापना हुने, तीन महिनाभित्र संरचना कार्यान्वयनमा
देशभरका सरकारी डिजिटल प्रणालीलाई एकीकृत, सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले ‘सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय …
सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि स्वतन्त्र नियामक निकाय स्थापना गर्ने तयारी, ६० दिनभित्र कानुनी आधार तयार हुने
सूचना प्रविधि तथा डिजिटल शासन क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन सरकारले छुट्टै स्वतन्त्र नियामक निकाय स्थापना गर्ने प्…
६० दिनभित्रै डाटा सुरक्षा कानून: डिजिटल सेवामा गोपनीयता र पारदर्शिता मजबुत बनाउने सरकारको योजना
एउटै डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सबै सरकारी सेवा उपलब्ध गराउने, सेवा प्रवाहमा दोहोरोपन हटाउने, पारदर्शिता बढाउने र समय तथा लागत बच…
राष्ट्रिय एकीकृत डिजिटल शासन प्लेटफर्म स्थापना हुने, १०० दिनभित्र काम सुरु
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल, एकद्वार र अन्तरआबद्ध प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले ‘राष्ट्रिय एकीक…
प्रमाणपत्र अब डिजिटल रूपमा डाउनलोड गर्न मिल्ने, १५ दिनभित्रै व्यवस्था
सरकारी सेवाबाट प्राप्त हुने प्रमाणपत्रहरू अब भौतिक रूपमा कार्यालयमै गएर लिनुपर्ने बाध्यता हट्ने भएको छ। कार्यसूचीको बुँदा ३५ अनु…
फाइल कुन टेबुलमा कति समय बस्यो भन्ने ट्र्याकिङ गरिने, ३० दिनभित्र ‘अलर्ट’ प्रणाली जोडिने
सरकारी कार्यालयहरूमा फाइल अड्किने, अनावश्यक ढिलाइ हुने र निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभाव देखिने समस्या न्यूनीकरण गर्न अब फाइ…
डिजिटल हस्ताक्षरमा नयाँ व्यवस्था: एनआइडी कार्ड, बायोमेट्रिक र ओटीपीमार्फत ई–सिग्नेचर लागू गर्ने तयारी
सरकारले डिजिटल हस्ताक्षर प्रणालीलाई थप सहज, आधुनिक र पहुँचयोग्य बनाउने उद्देश्यसहित नयाँ व्यवस्था अघि सारेको छ। अब सर्टिफिकेटमा …
सरकारी सेवा लिन अब ‘अपोइन्टमेन्ट’ लिन सकिने, तीन महिनाभित्रै व्यवस्था कार्यान्वयनमा
सेवा लिनका लागि सम्बन्धित कार्यालयमा भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने अवस्थामा अब नागरिकले आफ्नो सुविधाअनुसारको मिति र समयको अपोइ…
नागरिक एपमार्फत अफलाइन पनि फाराम भर्न सकिने, राहदानीदेखि सवारीचालक अनुमतिका लागि ४५ दिनमै व्यवस्था
अनलाइन आवेदन प्रणालीलाई अझ सहज, छरितो र नागरिकमैत्री बनाउन सरकारले ‘नागरिक एप’ मार्फत आवेदन दिने व्यवस्था मिलाउन…
अपाङ्गता भएका व्यक्ति र कम प्राविधिक ज्ञान भएका नागरिकलाई लक्षित गर्दै सरकारी एप सरल बनाइने
सरकारले आफ्ना एप तथा पोर्टलहरूलाई अपाङ्गता भएका व्यक्ति र कम प्राविधिक ज्ञान भएका नागरिकले पनि सहजै प्रयोग गर्न सक्ने गरी अझ सरल …