समाचार
सरकारको १०० दिने प्रगति विवरण : नागरिक एप विस्तारदेखि स्मार्ट लाइसेन्स छपाइसम्म
काठमाडौं । सरकारले शासकीय सुधारका लागि अघि सारेको १०० दिने कार्ययोजना अन्तर्गत सूचना प्रविधि, डिजिटल सेवा, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र दूरसञ्चार क्षेत्रमा हासिल भएका उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने दिशामा उल्लेखनीय प्रगति भएको दाबी गरेको हो ।
सरकारका अनुसार २०८३ असार १६ गतेसम्म २३ लाख ७५ हजार १८१ वटा स्मार्ट सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) छपाइ सम्पन्न भइसकेको छ, जुन कुल लक्ष्यको ८२ प्रतिशत हो । साथै, नयाँ आवेदनका हकमा यातायात व्यवस्था विभागबाट विवरण प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्रै लाइसेन्स छाप्ने व्यवस्था लागू गरिएको जनाएको छ ।
डिजिटल अपराध नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिँदै सरकारले हालसम्म २६ वटा दर्ता भएका बेटिङ एप र २ लाख ४८ हजार ६७६ वटा अवैध अनलाइन सट्टेबाजी तथा जुवासम्बन्धी डोमेन लिंक बन्द गरिएको जानकारी दिएको छ । नीतिगत सुधारअन्तर्गत सरकारले ‘राष्ट्रिय विज्ञापन नीति, २०८३’ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
साथै सूचना प्रविधि, साइबर सुरक्षा र कृत्रिम बुद्धिमत्तासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरी कानुनी प्रक्रियामा अघि बढाइएको जनाएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन प्रसारण इजाजतपत्र र चलचित्र जाँचपासजस्ता सेवाको समय ३–७ दिनबाट घटाएर १–३ दिनमा सीमित गरिएको छ ।
हुलाक सेवामार्फत २ लाख ६ हजारभन्दा बढी राहदानी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म पुर्याइएको छ भने ५ हजार ७२८ जना सेवाग्राहीको घरमै राहदानी वितरण गरिएको सरकारले जनाएको छ ।
त्यसैगरी ८ लाखभन्दा बढी स्मार्ट लाइसेन्स सम्बन्धित कार्यालयसम्म ढुवानी गरिएको छ भने सात जिल्लाका १ हजार ८९ जना सेवाग्राहीलाई घरमै लाइसेन्स वितरण गरिएको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ ।
सरकारले हुलाक सेवाको आधुनिकीकरणलाई पनि तीव्रता दिएको जनाएको छ । स्वास्थ्य परीक्षणका नमुना, शैक्षिक प्रमाणपत्र वितरणलगायतका सेवा विस्तार गर्दै देशभरका ५० हुलाक कार्यालयलाई ‘स्मार्ट हुलाक’मा रूपान्तरण गर्ने काम अघि बढाइएको छ ।
नेपाल टेलिकमको सेवा सुधारतर्फ ग्राहकले डाटा प्याकेजको ९० प्रतिशत प्रयोग भएपछि सूचना प्राप्त गर्ने, आवश्यक परे ‘पे एज यू गो’ सेवा बन्द गर्न सक्ने, स्वत: नवीकरण हुने प्याकेज प्रयोग गर्न सक्ने तथा फोरजी सेवाको गति ५९.७ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको सरकारको दाबी छ । साथै, अनलाइन गुनासो दर्ता र सेवा आवेदन प्रणालीसमेत सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
सूचना प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्ने क्रममा सबै सरकारी वेबसाइटलाई अपाङ्गतामैत्री बनाइएको, नागरिक एपमार्फत राहदानी, प्रहरी प्रतिवेदन र सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिने सुविधा थपिएको तथा विभिन्न प्रमाणपत्र र लोकसेवा आयोगको प्रवेशपत्र डाउनलोड गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको सरकारको भनाइ छ ।
यसबाहेक संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका ७०४ सरकारी निकायलाई एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीमा आबद्ध गरिएको सरकारको प्रगति विवरणमा उल्लेख गरिएको छ ।
समाचार
सिटिइभिटिको एकेडेमिक काउन्सिलमा चार क्षेत्रका विज्ञ मनोनीत
काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद प्रविधि मन्त्रालयले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटि) को ए…
रास्वपा महाधिवेशनमा प्रयोग भएको मतदान मेशिनबारे विकासकर्ताले भने- 'त्रुटि हाम्रो होइन'
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को हालै सम्पन्न महाधिवेशनमा प्रयोग गरिएको विद्युतीय मतदान प्रणालीब…
सरकारी कागजात मोबाइलबाट स्क्यान नगर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी कामकाजसँग सम्बन्धित आधिकारिक कागजातहरू मोबाइल स्क्…
याङ्गो राइडद्वारा नेपाल ट्राफिक प्रहरीसँग मिलेर सडक सुरक्षा कार्यक्रम आयोजना
काठमाडौं । याङ्गो ग्रुप अन्तर्गतको याङ्गो राइडले नेपाल ट्राफिक प्रहरीसँगको सहकार्यमा काठमाडौंमा सडक सुरक्षा सचे…
सचिव प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्य अनिवार्य अवकाशमा, डिजिटल ई-पेन्सन सेवा प्राप्त
काठमाडौं । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयकी सचिव प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्य पाँच वर्षे सचिव पदको कार्…
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सल्लाहकारमा शैलेन्द्र झा नियुक्त
काठमाडौं । शिक्षा, प्रविधि, सार्वजनिक नीति तथा शैक्षिक नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा लामो अनुभव हासिल गरेका शैलेन्द्र झ…
पब्जी मोबाइल र नारुटो शिप्पुडेनबीच सहकार्य : भर्सन ४.५ सार्वजनिक हुँदै
काठमाडौं । विश्वप्रसिद्ध मोबाइल गेम ‘पब्जी मोबाइल’ (PUBG MOBILE) ले आफ्नो आगामी भर्सन ४.५ अपडेटम…
विधि विज्ञानमा स्नातक होइन, अब स्नातकोत्तर तहको जनशक्ति आवश्यक : मन्त्री पुन
काठमाडौं । सरकारले विधि विज्ञान (फोरेन्सिक साइन्स) क्षेत्रमा काम गर्ने विशेषज्ञका लागि स्नातकोत्तर तह (मास्टर्स) …
इनड्राइभ नेपालद्वारा ड्राइभर पार्टनरलाई सशक्त बनाउन सेफ ड्राइभिङ अनलाइन कोर्स’ सार्वजनिक
काठमाडौं । विश्वव्यापी मोबिलिटी तथा डेलिभरी प्लेटफर्म इनड्राइभले नेपालमा सुरक्षित यात्रालाई थप सुदृढ बनाउने उ…
गुगल नोटबुक एलएमको नयाँ फिचर : अब लामो डकुमेन्ट १ मिनेटमै एआई भिडियोमा रूपान्तरण गर्न सकिने
काठमाडौं । गुगलले मंगलबार आफ्नो एआई-सञ्चालित अनुसन्धान सहायक तथा ज्ञान व्यवस्थापन प्लेटफर्म नोटबुक एलएम (Noteb…
डिशहोम र तुषाल मल्टिभेन्युबीच सहकार्य, भर्चुअल प्रिभिलेज कार्डमार्फत स्वास्थ्य तथा वेलनेस सेवामा विशेष छुट
काठमाडौं । स्वास्थ्य, फिटनेस र लाइफस्टाइलसम्बन्धी विशेष सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले समझदारीपत्र (एमओयू) मा ह…
नेपाल प्रहरीको डिजिटल फरेन्सिक ल्याबलाई अमेरिकी दूतावासबाट अत्याधुनिक उपकरण सहयोग
काठमाडौं । नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासद्वारा नेपाल प्रहरी डिजिटल फरेन्सिक ल्याबलाई डिजिटल फरेन्सिक सम्बन्धी विभ…
नेटटिभीले पायो ओटीटी प्रसारण सेवा सञ्चालनको इजाजतपत्र
काठमाडौं । नेट टिभी प्रालिले सूचना तथा प्रसारण विभागबाट आधिकारिक रूपमा ओटीटी प्रसारण सेवा सञ्चालनको इजाजतप…
मन्त्रालयमा रियल टाइम ड्यासबोर्ड सञ्चालन, उद्योग तथा कम्पनी दर्ताको विवरण अब सहजै उपलब्ध हुने
काठमाडौं । उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्री गौरिकुमारी यादवको पहलमा उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ड्यासबोर्ड प्रणाली स…
शिक्षा सुधारका लागि डिजिटल प्रविधि र अनुसन्धान अपरिहार्य : उपराष्ट्रपति यादव
काठमाडौं । उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले समयानुकूल र गुणस्तरीय शिक्षा प्रणाली विकास गर्न शिक्षालाई अनुसन्धा…