काठमाडौं । डिजिटल राइट्स नेपालले २०८२ फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका क्रममा डिजिटल माध्यमहरूको प्रयोग, त्यसको प्रभाव, अवसर तथा चुनौतीहरूको विश्लेषण गरी तयार गरेको ‘Use and Impact of Digital Spaces in Nepal’s Election 2026’ नामक अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

यस अध्ययनमा निर्वाचनका समयमा डिजिटल माध्यमहरुको प्रयोग गर्दा आकर्षित हुने कानुन तथा नीतिहरू, सामाजिक सञ्जाल, कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोग, मतदाताको तथ्याङ्क व्यवस्थापन, सूचना अखण्डता, तथा प्लेटफर्म उत्तरदायित्व लगायतका विषयहरू विश्लेषण गरिएको छ ।

साथै, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवार, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, प्रेस काउन्सिल नेपाल, विभिन्न सरकारी निकायहरू, तथ्य जाँच संस्था तथा मिडिया, इन्फ्लूएन्सर, नागरिक समाज तथा मतदाताहरूले यस निर्वाचनको समयमा डिजिटल माध्यमहरूको प्रयोग के कसरी गरे भन्ने सम्बन्धमा पनि विस्तृत विश्लेषण गरिएको छ ।

अध्ययनका क्रममा प्रमुख सरोकारवालासँग अन्तरवार्ता, विभिन्न समूह तथा विज्ञसँग विषयगत छलफल, कानुनी तथा नीतिगत समीक्षाका साथै निर्वाचन अवधिभर डिजिटल प्लेटफर्महरूको अवलोकन समेत गरिएको थियो । अनुसन्धान प्रतिवेदनले नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा डिजिटल माध्यमको प्रयोग तीव्र रूपमा बढेको देखाएको छ ।

डिजिटल प्लेटफर्महरूले नागरिक सहभागिता र सूचनामा पहुँचको विस्तारमा सहयोग पुर्‍याए पनि, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) मार्फत सिर्जित भ्रामक सामग्री, मतदाता तथ्याङ्कको गोपनीयता, सूक्ष्म रूपमा लक्षित अनलाइन राजनीतिक प्रचार, अनलाइन लैङ्गिक हिंसा, डिजिटल प्रचारमा पारदर्शिताको कमी तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूको कमजोर उत्तरदायित्व व्यवस्था जस्ता चुनौतीहरू पनि रहेको अध्ययनका क्रममा देखिएको छ ।

प्रतिवेदनले आगामी निर्वाचनहरूलाई थप पारदर्शी, सुरक्षित र अधिकारमैत्री बनाउन तत्काल कानुनी तथा संस्थागत सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिवेदनले प्रमुख सरोकारवालाहरूका लागि निम्नलिखित मुख्य सुझावहरू समेटेको छ:

निर्वाचन आयोग

• निर्वाचन आयोगले २०२६ फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनमा डिजिटल माध्यमको प्रयोग तथा दुरुपयोग सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गरी आगामी निर्वाचनहरूमा कस्तो आचार संहिता लागू गर्न जरुरी छ भन्ने विषयमा स्पष्ट मार्ग निर्देशन सहितको प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने ।
• डिजिटल निर्वाचन अखण्डता (Digital Election Integrity) सम्बन्धी छुट्टै मापदण्ड विकास गर्नुपर्ने, डिजिटल प्रचार तथा निर्वाचनमा एआईको प्रयोगका सम्बन्धमा स्पष्ट निर्देशिका जारी गर्नुपर्ने ।
• राजनीतिक विज्ञापन तथा डिजिटल सामग्री सम्बन्धी पारदर्शिता बढाउने तथा मतदाता तथ्याङ्क व्यवस्थापनलाई गोपनीयताको संवैधानिक मापदण्ड अनुरूप सुधार गर्नुपर्ने ।
• निर्वाचन सम्बन्धी पूर्वाधारहरूमा साइबर सुरक्षाका लागि आवश्यक पहल गर्नुपर्ने ।
• निर्वाचनका क्रममा डिजिटल सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारणका सम्बन्धमा गरिएका कारबाही, प्लेटफर्मसँगको समन्वय तथा निगरानी सम्बन्धी नियमित सार्वजनिक प्रतिवेदन प्रकाशन गर्नुपर्ने ।
• डिजिटल स्पेसमा हुने निर्वाचनसम्बन्धी प्रचार, तथा सो स्पेसको दुरुपयोग नियमनका लागि डिजिटल निर्वाचन अवलोकन संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने ।

नेपाल सरकार

• व्यक्तिगत डाटा संरक्षण सम्बन्धी विशिष्टीकृत कानुन तयार गरी लागु गर्नुपर्ने ।
• निर्वाचनसँग सम्बन्धित डिजिटल प्रचार, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई), राजनीतिक विज्ञापन, प्लेटफर्म उत्तरदायित्व तथा डिजिटल स्पेसमा निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुनहरू तयार तथा अद्यावधिक गरी लागु गर्नुपर्ने,
• डिजिटल स्पेसमा हुनसक्ने निर्वाचनसँग सम्बन्धित जोखिम व्यवस्थापनका लागि अन्तर-निकाय समन्वय संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने तथा देशव्यापी डिजिटल, मिडिया र निर्वाचन साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने ।
• प्रविधिमार्फत हुने लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था तर्जुमा गरी लागु गर्नुपर्ने ।
• निर्वाचन सुरक्षा र डिजिटल निगरानीसम्बन्धी कार्यहरू नागरिक संस्था मातहतमा राख्नुपर्ने र सशस्त्र बलको भूमिकालाई कानुनद्वारा स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिएका असाधारण परिस्थितिहरूमा मात्र सीमित गर्नुपर्ने ।
• निर्वाचन तथा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले डिजिटल प्याल्टफर्महरूसँग सहकार्य गर्नका लागि नेपालमा सञ्चालित सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले स्थानीय सम्पर्क बिन्दु र प्रभावकारी गुनासो सुनुवाइ संयन्त्रको कानुनी व्यवस्था तर्जुमा गरी लागु गर्नुपर्ने ।

डिजिटल प्ल्याटफर्म

• निर्वाचन अखण्डता सूनिश्चतताका लागि कार्य समूह गठन गर्नुपर्ने तथा निर्वाचनका सम्बन्धमा नेपाल सरकार, निर्वाचन व्यवस्थापन निकाय तथा कानुन कार्यान्वयन निकायसँग समन्वयका लागि नेपालमा स्थानीय सम्पर्क बिन्दु स्थापना गर्नुपर्ने ।
• आफ्नो प्याल्टफर्ममा हुने राजनीतिक विज्ञापनको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।
• निर्वाचनसँग सम्बन्धित सामग्री हटाइएको वा खाता निष्क्रिय बनाइएको वा निर्वाचनसम्बन्धी कुनै कानुन, आचार संहिता उल्लङ्घनका सम्बन्धमा लिइएको कुनै पनि प्रकारको कारबाही वा प्रतिक्रियाका सम्बन्धमा नियमित पारदर्शिता प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने ।
• निर्वाचनको समयमा नेपाली, देवनागरी र रोमन लिपिमा लेखिएको नेपाली सामग्रीको सन्दर्भमा, भ्रामक सूचना फैलाउने सङ्गठित अभियान तथा एआई-सिर्जित वा तोडमोड गरिएको सामग्रीको पहिचान क्षमतालाई सुदृढ बनाउनु पर्ने ।
• निर्वाचनसम्बन्धी जोखिमहरूको तथ्यमा आधारित मूल्याङ्कनका लागि, उपयुक्त गोपनीयता सुरक्षा उपायहरू अपनाई, स्वतन्त्र अनुसन्धानकर्ताहरू र मान्यताप्राप्त निर्वाचन पर्यवेक्षकहरूलाई प्लेटफर्मको सम्बद्ध तथ्याङ्कमा पहुँच उपलब्ध गराउनुपर्ने ।

राजनीतिक दल तथा उम्मेदवार

• मिथ्या सूचना, घृणास्पद अभिव्यक्ति, एआई-सिर्जित भ्रामक सामग्री, मतदाता हेरफेर (Voter Manipulation) तथा समन्वित अनलाइन उत्पीडनविरुद्ध नैतिक डिजिटल अभियान मापदण्डप्रति सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने ।
• डिजिटल अभियानमा भएको खर्च तथा विज्ञापनसम्बन्धी पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने । 
• निर्वाचन अभियानमा आवद्ध सबै पक्षलाई निर्वाचन कानुन तथा डिजिटल आचरणसम्बन्धी प्रशिक्षण दिनुपर्ने ।

नागरिक समाज तथा तथ्य-जाँच संस्था

• डिजिटल स्पेसमा निर्वाचन अभियानको स्वतन्त्र अनुगमन, शीघ्र तथ्य-जाँच, सूचना प्रमाणीकरण तथा डिजिटल साक्षरतासम्बन्धी पहलहरूलाई निरन्तरता दिँदै विस्तार गर्नुपर्ने ।
• निर्वाचनको समयमा  डिजिटल स्पेसको अनुगमनलाई संस्थागत बनाउन चेक लिस्ट निर्माण गर्नुपर्ने ।
• अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता संरक्षण गर्दै अधिकारमैत्री डिजिटल शासनका लागि पैरवी गर्नुपर्ने ।

विकास साझेदार तथा अनुसन्धान संस्था

• निर्वाचनका सम्बन्धमा एआई, प्लेटफर्म गवर्नेन्स, प्लेटफर्म उत्तरदायित्व तथा सूचना अखण्डतासम्बन्धी दीर्घकालीन अनुसन्धान, क्षमता अभिवृद्धि तथा बहुपक्षीय संवादलाई सहयोग गर्नुपर्ने ।

डिजिटल राइट्स नेपाल यस प्रतिवेदनले नेपालमा डिजिटल प्रविधि र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबीचको सम्बन्धबारे प्रमाणमा आधारित बहसलाई सुदृढ बनाउन तथा भविष्यमा हुने निर्वाचनलाई अझ पारदर्शी, समावेशी र अधिकारमैत्री बनाउन आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधारमा योगदान पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।