काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को हालै सम्पन्न महाधिवेशनमा प्रयोग गरिएको विद्युतीय मतदान प्रणालीबारे उठेका प्रश्न र सार्वजनिक बहसपछि उक्त प्रणालीका विकासकर्ता रामप्रसाद रिमाल र लक्ष्मणप्रसाद रिमालले विस्तृत प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा विकासकर्ताहरूले केही सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा विद्युतीय मतदान प्रणालीबारे तथ्यभन्दा फरक ढंगले समाचार तथा टिप्पणी सार्वजनिक भएको दाबी गर्दै त्यसले आम नागरिकमा भ्रम सिर्जना गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

उनीहरूले आफ्नो उद्देश्य कुनै राजनीतिक दल, महाधिवेशन व्यवस्थापन पक्ष वा निर्वाचन आयोगप्रति आरोप लगाउनु नभई प्रविधिसम्बन्धी तथ्य र प्राविधिक पक्ष स्पष्ट पार्नु रहेको बताएका छन् ।

विकासकर्ताका अनुसार उनीहरूले विगत १३ वर्षदेखि नेपालमै विद्युतीय मतदान प्रणालीको अनुसन्धान, विकास र परिमार्जन गर्दै आएका छन् । उनीहरूको दाबीअनुसार हालसम्म करिब ३०० वटा विभिन्न संस्थागत तथा राजनीतिक निर्वाचनमा उक्त प्रणाली प्रयोग भइसकेको छ र सबै निर्वाचनमा मतगणनाको शुद्धता कायम भएको छ ।

एउटै पदमा ६४ उम्मेदवार किन राखियो ?
विज्ञप्तिअनुसार विद्युतीय मतदान प्रणालीको भूमिका मतदान गराउने कार्यमा मात्र सीमित हुन्छ । उम्मेदवारको अन्तिम नामावली, पद, समूह (क्लस्टर) र क्रम संख्या निर्धारण गर्ने अधिकार सम्बन्धित निर्वाचन आयोगको हुने विकासकर्ताको भनाइ छ ।

उनीहरूका अनुसार सुरुमा छुट्टाछुट्टै क्लस्टरका आधारमा मतदान प्रणाली तयार गरिएको थियो । तर अन्तिम समयमा निर्वाचन आयोगले खुला र समावेशी उम्मेदवारलाई एउटै समूहमा समेटिएको संशोधित अन्तिम नामावली उपलब्ध गराएपछि सोहीअनुसार प्रणाली अद्यावधिक गरिएको थियो । त्यसैले एउटै समूहमा ६४ जना उम्मेदवार देखिनु विकासकर्ताको निर्णय नभई निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त अन्तिम सूचीअनुसार भएको उनीहरूको दाबी छ ।

उम्मेदवारको नाम र क्रम संख्याबारे
विकासकर्ताले मतदान मेशिनमा उम्मेदवारको नाम वा क्रम संख्या परिवर्तन गरिएको भन्ने आरोप अस्वीकार गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार निर्वाचन आयोगबाट हस्ताक्षरसहित प्राप्त अन्तिम आधिकारिक नामावलीलाई कुनै परिवर्तन नगरी मेशिनमा समावेश गरिएको थियो । त्यसैले नाम वा क्रम संख्यासम्बन्धी कुनै त्रुटि भए त्यसको जिम्मेवारी मतदान प्रणालीको नभएको उनीहरूको भनाइ छ ।

अनिवार्य मतदान किन लागू गरियो ?
विज्ञप्तिअनुसार प्रारम्भिक सम्झौतामा मतदातालाई ऐच्छिक मतदान गर्ने सुविधा उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो । तर अन्तिम समयमा निर्वाचन आयोगले मतदान प्रणालीलाई अनिवार्य मतदानको स्वरूपमा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको विकासकर्ताको दाबी छ ।

उनीहरूका अनुसार सम्झौताअनुसार नभएको भन्दै लिखित निर्देशन मागिएको र आयोगबाट लिखित निर्देशन प्राप्त भएपछि मात्र प्रत्येक समूहमा तोकिएको संख्यामा मत हाल्नुपर्ने व्यवस्था प्रणालीमा समावेश गरिएको थियो ।

उम्मेदवारको फोटो किन समावेश भएन ?
विकासकर्ताले आफ्नो प्रणालीमा उम्मेदवारको नामसँगै फोटो राख्ने सुविधा रहेको जनाएका छन् । उनीहरूका अनुसार प्रारम्भिक रूपमा फोटोसहितको विद्युतीय मतपत्र तयार गरिएको थियो ।

तर निर्वाचन आयोगले अन्तिम समयमा उम्मेदवार समूहको संरचना परिवर्तन गरी राति करिब ११:३० बजे अन्तिम नामावली उपलब्ध गराएको र त्यसपछि फोटो मिलाएर नयाँ विद्युतीय मतपत्र तयार गर्न आवश्यक ८–१० घण्टाको समय उपलब्ध नभएकाले तस्बिर बिनाको मतपत्र प्रयोग गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

मतपरिणाम किन ढिलो आयो ?
विकासकर्ताका अनुसार मतदान सकिएपछि मतगणनाको तयारी भइरहेका बेला प्रवासतर्फको मतदान बाँकी रहेको जानकारी प्राप्त भएको थियो । त्यसपछि सम्पूर्ण मतदान सम्पन्न भएपछि मात्रै मतगणना सुरु गरिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

उनीहरूले दाबी गरेअनुसार प्रवासको मतदान सकिएपछि करिब १० मिनेटभित्र ८० वटा मेशिनमा खसेका २ लाख ९२ हजार ९४१ वटा मत गणना गरी निर्वाचन आयोगलाई उपलब्ध गराइएको थियो । औपचारिक नतिजा सार्वजनिक हुन लागेको अतिरिक्त समय भने आयोगको आन्तरिक प्रक्रियाका कारण भएको विकासकर्ताले उल्लेख गरेका छन् ।

व्यवस्थापनमा कमजोरी भएको दाबी
विकासकर्ताले महाधिवेशनअघि निर्वाचन व्यवस्थापन सहज बनाउन २० पृष्ठको कार्यान्वयन पुस्तिका निर्वाचन आयोगलाई उपलब्ध गराएको तर त्यसका सुझाव प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका छन् । उनीहरूले समग्र व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण महाधिवेशन अपेक्षाअनुसार व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न हुन नसकेको दाबी गरेका छन् ।

विज्ञप्तिको अन्त्यमा विकासकर्ताले आफूहरूले प्रदान गरेको विद्युतीय मतदान प्रणाली र प्राविधिक सेवामा पारदर्शिता, निष्पक्षता र जवाफदेहितालाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै आवश्यक परे जुनसुकै मञ्चमा उपस्थित भएर सबै जिज्ञासाको जवाफ दिन तयार रहेको बताएका छन् ।