समाचार
राष्ट्रिय एकीकृत डिजिटल शासन प्लेटफर्म स्थापना हुने, १०० दिनभित्र काम सुरु
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल, एकद्वार र अन्तरआबद्ध प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले ‘राष्ट्रिय एकीकृत डिजिटल शासन प्लेटफर्म’ स्थापना गर्ने भएको छ। कार्यसूचीको बुँदा ३६ अनुसार सबै तहका सरकारका सेवा, डाटा र प्रणालीहरूलाई एउटै ढाँचामा जोड्ने राष्ट्रिय डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्मको काम आगामी १०० दिनभित्र सुरु गरिनेछ।
यो प्लेटफर्मले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अलग–अलग प्रणालीबीच रहेको दूरी घटाउँदै सेवा प्रवाहलाई एकीकृत बनाउन सहयोग गर्नेछ। हाल विभिन्न निकायमा छरिएर रहेका डाटा, फरक–फरक प्रक्रिया र दोहोरिने विवरण माग्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित ‘एउटा विवरण एक पटक मात्र बुझाउने’ सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्ने तयारी गरिएको छ।
सरकारले अघि सारेको यो संरचना डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारमा आधारित हुनेछ। त्यसअन्तर्गत नागरिकले एकै प्लेटफर्ममार्फत विभिन्न सेवामा पहुँच पाउने, सूचना आदानप्रदान छिटो हुने र सरकारी निकायहरूबीचको समन्वय पनि प्रभावकारी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। सेवा लिनका लागि बारम्बार कागजात बुझाउनुपर्ने, एउटै विवरण पटक–पटक प्रविष्ट गर्नुपर्ने र फरक निकायमा छुट्टाछुट्टै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता क्रमशः हट्दै जाने विश्वास गरिएको छ।
नयाँ प्रणालीले सेवा प्रवाहलाई केवल डिजिटल बनाउने मात्र नभई त्यसलाई पारदर्शी, ट्र्याकिङयोग्य र परिणाममुखी बनाउन पनि मद्दत गर्नेछ। यसले सरकारी कामकाजमा दोहोरोपन घटाउने, निर्णय प्रक्रियालाई छरितो बनाउने र नागरिकलाई एउटै डिजिटल ढोकाबाट सेवा उपलब्ध गराउने आधार तयार गर्नेछ।
सरकारको यो कदमलाई डिजिटल शासनको आधारभूत संरचना निर्माणतर्फको महत्त्वपूर्ण प्रारम्भिक पहलका रूपमा हेरिएको छ। प्लेटफर्म सञ्चालनमा आएपछि सार्वजनिक सेवा प्रणाली अझ व्यवस्थित, समन्वित र नागरिकमैत्री बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
समाचार
सरकारी सेवा लिन अब ‘अपोइन्टमेन्ट’ लिन सकिने, तीन महिनाभित्रै व्यवस्था कार्यान्वयनमा
सेवा लिनका लागि सम्बन्धित कार्यालयमा भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने अवस्थामा अब नागरिकले आफ्नो सुविधाअनुसारको मिति र समयको अपोइ…
नागरिक एपमार्फत अफलाइन पनि फाराम भर्न सकिने, राहदानीदेखि सवारीचालक अनुमतिका लागि ४५ दिनमै व्यवस्था
अनलाइन आवेदन प्रणालीलाई अझ सहज, छरितो र नागरिकमैत्री बनाउन सरकारले ‘नागरिक एप’ मार्फत आवेदन दिने व्यवस्था मिलाउन…
अपाङ्गता भएका व्यक्ति र कम प्राविधिक ज्ञान भएका नागरिकलाई लक्षित गर्दै सरकारी एप सरल बनाइने
सरकारले आफ्ना एप तथा पोर्टलहरूलाई अपाङ्गता भएका व्यक्ति र कम प्राविधिक ज्ञान भएका नागरिकले पनि सहजै प्रयोग गर्न सक्ने गरी अझ सरल …
नागरिकको विवरण एक पटक मात्रै मागिने, ६० दिनभित्र ‘अटो-फिल’ व्यवस्था लागू हुने
सरकारसँग पहिले नै सुरक्षित रहेको नागरिकको व्यक्तिगत विवरण अब पटक–पटक मागिने झन्झट अन्त्य हुने भएको छ। कार्यसूचीको बुँदा …
सार्वजनिक सेवामा क्रान्ति: १०० दिनमै जीआईओएमएस प्रणाली सुदृढ गरिने
सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी निकायहरूमा विद्यमान जीआईओएमएस(GIOMS) प्रणालीलाई सुदृढ र प्रयोगकर्तामैत्री बनाउने…
सरकारका १०० सुधार कार्यसूचीमा सूचना प्रविधि र डिजिटल शासनलाई प्राथमिकता (पूर्ण प्रतिवेदन सहित)
सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी स्वीकृत १०० कार्यसूचीमार्फत सूचना तथा सञ्चार प्रविधि र डिजिटल शासनलाई प्रमुख एजेन्डाका रूपमा अघि सा…
जेनजी आन्दोलनको तयारी र सञ्चालनमा डिस्कर्ड निर्णायक बनेको जाँचबुझ आयोगको निष्कर्ष
गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन/प्रदर्शनको तयारी, समन्वय र सञ्चालनमा डिस्कर्ड प्लेटफर्म निर्णायक माध्यम बनेको जाँचबुझ आयोग २…
पठाओ नेपालको ‘डेलिभरीको सुनिश्चितता’ योजना: व्यापारीलाई सामानसहित रकम फिर्ताको ग्यारेन्टी
नेपालको अग्रणी राइड शेयरिङ तथा लजिस्टिक कम्पनी पठाओ नेपालले डेलिभरी क्षेत्रमा व्यापारीहरूले भोग्दै आएको जोखिम न्यूनीकरण गर्न &ls…
अब दृष्टिविहीनहरूले सुनेरै इसेवा चलाउन सक्ने फिचर आएको छ, कसरी गर्ने प्रयोग?
के तपाईंलाई जानकारी छ? इसेवाले दृष्टिविहीन तथा कम दृष्टि भएका प्रयोगकर्ताका लागि टकब्याक सुविधा ल्याएको छ। दुई महिनाअघि सार्वज…
च्याटजीपीटी मेमोरीलाई गूगल जेमिनाईमा इम्पोर्ट गर्ने नयाँ फिचर सार्वजनिक
एआई च्याटबोटहरूको प्रतिस्पर्धामा सामान्य प्रयोगकर्ताले नै सबैभन्दा बढी फाइदा पाउँछन्। यसको कारण के हो भने उनीहरूसँग सधैं एउटा च्य…
चीनको वीच्याटजस्तै नेपालमा पनि सुपर एप बनाउन आयोगको सुझाव, सबै सरकारी सेवा एउटै प्लेटफर्ममा ल्याउने प्रस्ताव
२०८२ साल भदौ २३ र २४ गतेको घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पूर्ण डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न सरकारलाई …
जेनजी आन्दोलनपछि आयोगको निष्कर्ष: सामाजिक सञ्जाल नियमन र निगरानी कडा गर्न सुझाव
गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनबारे जाँच गर्न गठित आयोगले सामाजिक सञ्जालको प्रभावकारी निगरानी र नियमन आवश्यक रहेको निष्…
मिरा ईआरपीमा कर्जा व्यवस्थापन मोड्युल थपियो, सहकारीको कर्जा प्रक्रिया पूर्ण डिजिटल हुने
सहकारी क्षेत्रको डिजिटल रूपान्तरणलाई लक्ष्य बनाएको क्लाउडमा आधारित सफ्टवेयर मिरा ईआरपी (MyraERP) ले आफ्नो प्लेटफर्ममा ‘कर्जा…
यूजीसीबाट कान्तिपुर सिटी कलेज प्रत्यायित, गुणस्तर सुनिश्चिततामा अर्को उपलब्धि
कान्तिपुर सिटी कलेजले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) नेपालबाट गुणस्तर प्रत्यायन प्राप्त गरेको छ। आयोगद्वारा प्रदान गरिएको यो …
एआई प्रयोगको विरोधमा एबीसी कर्मचारी हड्ताल: ‘पत्रकारको ठाउँमा एआई नल्याउन’ मुख्य माग
अष्ट्रेलियाको सरकारी प्रसारण संस्था एबीसीका कर्मचारीले एआईले पत्रकारहरूलाई विस्थापित नगर्ने सुनिश्चितता, तलब वृद्धि, र काम गर्ने अ…