काठमाडौं । सिराहामा परीक्षाका क्रममा जफत गरिएका करिब ५०० थान मोबाइल फोन र स्मार्टवाच पानीमा डुबाएर नष्ट गरिएको घटनाले डिजिटल अधिकार, डेटा सुरक्षा र नागरिकको गोपनीयताको हकबारे गम्भीर बहस सुरु भएको छ । परीक्षालाई मर्यादित र अनुशासित बनाउने उद्देश्यले गरिएको भनिएको यो कदमले अहिले प्रशासनिक अधिकारको प्रयोग, डिजिटल प्रमाणको संरक्षण र नागरिकको निजी सम्पत्तिको सुरक्षामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

मोबाइल फोन आज केवल सञ्चारको माध्यम मात्र नभई व्यक्तिको व्यक्तिगत जीवन, वित्तीय कारोबार, शैक्षिक प्रमाणपत्र, तस्बिर, सम्पर्क विवरण र विभिन्न डिजिटल पहिचानसँग जोडिएको उपकरण बनिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा सयौँ मोबाइल उपकरणलाई अनुसन्धान र प्रमाण संरक्षणको प्रक्रिया पूरा नगरी नष्ट गर्नुले गम्भीर जोखिम निम्त्याएको विज्ञहरूको धारणा छ ।

डिजिटल प्रमाण नष्ट हुँदा अनुसन्धानमा असर
परीक्षामा अनियमितता वा अनुचित गतिविधि हुनु गलत हो र दोषीमाथि कानुनी कारबाही हुनुपर्ने विषय हो । तर, कुनै पनि डिजिटल उपकरणलाई प्रमाणका रूपमा जफत गरिसकेपछि त्यसको वैज्ञानिक परीक्षण र सुरक्षित व्यवस्थापन आवश्यक हुन्छ ।

डिजिटल फरेन्सिक परीक्षण नगरी उपकरण नष्ट गरिँदा त्यसमा रहेका सम्भावित प्रमाणहरू स्थायी रूपमा हराउने जोखिम हुन्छ । साथै, निर्दोष व्यक्तिले आफ्नो पक्ष प्रमाणित गर्ने अवसर समेत गुमाउन सक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ ।

कानुनी प्रक्रियामा डिजिटल प्रमाण सुरक्षित राख्न ‘Chain of Custody’ अर्थात् प्रमाणको निरन्तर अभिलेख र संरक्षण प्रक्रिया महत्वपूर्ण मानिन्छ । उपकरण कहिले, कसले र कुन अवस्थामा नियन्त्रणमा लियो भन्ने विवरण सुरक्षित राखिनुपर्छ ।

व्यक्तिगत डेटा सुरक्षामा प्रश्न
जफत गरिएका मोबाइलहरू प्रशासनको नियन्त्रणमा रहेको अवधिमा ती उपकरणभित्र रहेका व्यक्तिगत विवरण कत्तिको सुरक्षित थिए भन्ने विषय पनि उठेको छ । मोबाइलमा बैंकिङ विवरण, व्यक्तिगत तस्बिर, सामाजिक सञ्जालका खाता, शैक्षिक सामाग्री र अन्य संवेदनशील जानकारी हुन सक्छन् ।

प्रयोगकर्ताको अनुमति वा कानुनी प्रक्रियाबिना त्यस्ता विवरणमा पहुँच पुग्नु नागरिकको गोपनीयताको अधिकारसँग जोडिएको विषय हो । नेपालको संविधानले नागरिकको गोपनीयताको हकलाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । डिजिटल युगमा व्यक्तिगत डेटा संरक्षणको विषय अझ संवेदनशील बन्दै गएको छ ।

मोबाइल नष्ट प्रकरणका मुख्य असर
कानुनी असर : निजी सम्पत्तिको अधिकार, विधिको शासन र प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको छ ।

प्राविधिक असर : डिजिटल फरेन्सिक परीक्षण बिना उपकरण नष्ट हुँदा सम्भावित प्रमाण स्थायी रूपमा हराउने अवस्था आएको छ ।

आर्थिक असर : मोबाइल खरिदमा परिवारले गरेको ठूलो लगानी नष्ट भएको छ, जसले विद्यार्थी र अभिभावकमाथि आर्थिक भार थपेको छ ।

डेटा सुरक्षा असर : व्यक्तिगत, वित्तीय र शैक्षिक विवरणको सुरक्षा तथा गोपनीयताबारे चिन्ता बढेको छ ।

अब स्पष्ट नीति आवश्यक
परीक्षामा अनुशासन कायम गर्न आवश्यक कदम चाल्नु राज्यको जिम्मेवारी भएपनि प्रविधिसँग सम्बन्धित विषयमा स्पष्ट कानुनी प्रक्रिया र मापदण्ड आवश्यक देखिएको छ । अब यस्ता घटना दोहोरिन नदिन डिजिटल उपकरण जफत, अनुसन्धान र व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय स्तरको स्पष्ट कार्यविधि (SOP) निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

त्यस्तै, गल्ती गर्ने व्यक्तिलाई कानुनी कारबाही वा जरिवाना गरेर उपकरण फिर्ता गर्ने व्यवस्था विकास गर्न सकिने विज्ञहरूको सुझाव छ । डिजिटल उपकरण नष्ट गर्नुको सट्टा प्रमाण संरक्षण, निष्पक्ष अनुसन्धान र जिम्मेवार कारबाहीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ ।

साथै, अधिकारको सीमाभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्ने अधिकारीको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्दै प्रभावित विद्यार्थीलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत उठेको छ ।