काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्राविधिक पृष्ठभूमिका सांसदहरूलाई आफ्नो विज्ञता, ज्ञान, सीप र अनुभव मुलुकको विकास तथा नीति निर्माणमा अधिकतम उपयोग गर्न आग्रह गरेका छन् ।

बुधबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा संघीय संसद् प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्राविधिक पृष्ठभूमिका सांसदहरूसँगको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले राजनीतिक विषयसँगै दीर्घकालीन नीति र नयाँ विचारमा केन्द्रित हुन आग्रह गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री शाहले सांसदहरूलाई पार्टी राजनीतिसँगै आफ्नो प्राविधिक दक्षता र व्यावसायिक पहिचानलाई पनि प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिए । निर्वाचन वा राजनीतिक गतिविधिका समयमा पार्टी राजनीतिमा सक्रिय हुनु स्वाभाविक भएपनि अन्य समयमा देश विकासका लागि प्राविधिक विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्री शाहले सांसदहरू परिवर्तनका संवाहक भएको उल्लेख गर्दै नयाँ उपाय र विचारमार्फत काम गर्न सके छोटो समयमै मुलुकको विकासमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सकिने धारणा राखेका थिए ।

छलफलमा बारा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय समिति सदस्य इन्जिनियर अरविन्द साहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), डिजिटल पूर्वाधार, सूचना प्रविधि उद्योग तथा क्षेत्रीय विकाससँग सम्बन्धित विभिन्न विषय प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेका थिए ।

साहले नेपाल एआईको युगमा पछि पर्न नहुने भन्दै एआईसम्बन्धी व्यावहारिक शिक्षामा विशेष जोड दिनुपर्ने बताएका थिए । उनले अंग्रेजी भाषासहित एआई, ठूलो भाषा मोडल (एलएलएम), बिग डेटा, ग्राफिक्स प्रोसेसिङ युनिट (जीपीयू) लगायतका क्षेत्रमा आवश्यक लगानी बढाउनुपर्ने धारणा राखे ।

त्यस्तै, सूचना प्रविधि तथा सफ्टवेयर क्षेत्रका लागि सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया सहज र जवाफदेही बनाउनुपर्नेमा साहले जोड दिएका थिए । खरिद नियमावलीमा सूचना प्रविधि तथा सफ्टवेयर क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

साहले सूचना प्रविधि उद्योगलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा योगदान गर्ने प्रमुख क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका थिए । त्यसका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई), एन्जल लगानीकर्तालगायतका लगानीका स्रोतलाई प्रविधि क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनले सुझाव दिएका थिए ।

डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने भन्दै साहले एकीकृत डेटा नीति, डेटा सुरक्षा, डेटा आदानप्रदान, तथ्यांकको शुद्धता तथा प्रणालीको विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषय उठाएका थिए ।

डिजिटल शासनलाई प्रभावकारी बनाउन कार्य सञ्चालनका मापदण्ड (एसओपी), प्रणालीको एकरूपता, प्रणालीको विश्वसनीयता तथा सरकारी डिजिटल प्रणालीमा हुने सर्भर अवरोधलगायतका विषयमा सुधार आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

यसैगरी, साहले राप्ती नदीको पानी बाराको सिँचाइमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था, जनकपुर–अयोध्या हवाई सेवा सञ्चालन तथा डेटा बैंकमार्फत आधारभूत तथ्यांक सुरक्षित राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय पनि प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेका थिए ।

कम्प्युटर इन्जिनियर तथा उद्यमी समेत रहेका साहले जानकी टेक्नोलोजी (Sparrow SMS) र खल्ती डिजिटल वालेटको स्थापनामा भूमिका निर्वाह गरेका छन् । उनी प्रतिनिधिसभाको उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिका सदस्य समेत हुन् ।