काठमाडौं । उज्यालो नेपाल पार्टी (उनेपा) का अध्यक्ष कुलमान घिसिङले सार्वजनिक खरिदको विद्युतीय प्रणाली (ई-जीपी) बन्द गरेर कागजी प्रक्रियामा फर्किने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

घिसिङले सामाजिक सञ्जालमार्फत ई-जीपी प्रणालीमा साइबर सुरक्षा जोखिम देखिएको भए त्यसको प्राविधिक समाधान खोजिनुपर्ने भन्दै प्रणाली नै अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्नु उचित नभएको बताएका हुन् ।

उनले ई-जीपीलाई तत्काल सुरक्षित रूपमा सञ्चालनमा ल्याएर सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी, निष्पक्ष, प्रतिस्पर्धी र विश्वसनीय बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘ई-जीपी तत्काल सुरक्षित रूपमा सञ्चालनमा ल्याऔँ र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाऔँ,’ घिसिङले भनेका छन् ।

उनका अनुसार ई-जीपीलाई दीर्घकालीन रूपमा साइबर जोखिमबाट सुरक्षित राख्न प्राविधिक स्तरोन्नति, नियमित सुरक्षा परीक्षण, प्रभावकारी ब्याकअप तथा आपत्कालीन अवस्थामा प्रणाली पुन: सञ्चालन गर्न सकिने वैकल्पिक व्यवस्था आवश्यक छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) ले ई-जीपी प्रणालीमा उच्च सुरक्षा जोखिम देखिएको भन्दै नयाँ बोलपत्र, आशयपत्र तथा सिलबन्दी दरभाउपत्रका प्रक्रिया हार्डकपीमार्फत अघि बढाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसपछि निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता तथा परामर्शदातालाई सार्वजनिक निकायका कार्यालयमा पुगेर कागजी प्रक्रियामार्फत काम गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

घिसिङले भदौ, असोज र कात्तिक सार्वजनिक खरिद तथा नयाँ ठेक्का आह्वानका लागि महत्वपूर्ण समय भएकाले ई-जीपी बन्द हुँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गतका सयौँ आयोजना प्रभावित हुन सक्ने बताएका छन् ।

उनले विद्युतीय प्रणालीको सट्टा कागजी प्रक्रियामा फर्किँदा बोलपत्र आह्वानदेखि प्रस्ताव पेस, खोल्ने, मूल्याङ्कन र विभिन्न चरणका समयसीमा व्यवस्थापन गर्न थप जटिलता उत्पन्न हुने दाबी गरेका छन् ।

कागजी प्रक्रियाले सार्वजनिक खरिदमा विगतमा देखिएका मिलेमतो, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, दबाब तथा धम्कीजस्ता विकृति पुन: बढ्न सक्ने जोखिम समेत रहेको उनको भनाइ छ ।

ई-जीपी प्रणाली बन्द गरिएको विषयमा प्रतिनिधिसभामा समेत प्रश्न उठिसकेको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले प्रणाली तत्काल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

ई-जीपी बन्द हुँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सार्वजनिक खरिद तथा ठेक्का प्रक्रिया प्रभावित भएको उनले बताएका छन् । घिसिङले डिजिटल प्रणालीमा समस्या आउनु असामान्य नभए पनि त्यसको समाधान प्रणाली नै बन्द गर्नु नभएको बताएका छन् । 

उनले साइबर सुरक्षा जोखिमको तत्काल पहिचान, नियन्त्रण र प्राविधिक समाधान गर्दै ई-जीपीलाई सुरक्षित रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धा कायम राख्न नेपाल फेरि कागजी तथा अपारदर्शी प्रक्रियातर्फ फर्किन नहुनेमा उनले जोड दिएका छन् ।