समाचार
अमेरिकी निर्वाचन आयोगको वेबसाइटमा साइबर आक्रमणको प्रयास, चुनावी खर्च विवरण प्रणाली ठप्प
काठमाडौं । अमेरिकाको संघीय निर्वाचन आयोग (एफईसी) को वेबसाइटमा अनधिकृत पहुँचको प्रयास भएपछि राजनीतिक दल तथा चुनावी अभियानको आर्थिक विवरण बुझाउने विद्युतीय प्रणाली अवरुद्ध भएको छ । नोभेम्बर ३ मा हुने मध्यावधि निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा प्रणाली बन्द भएपछि चुनावी खर्चको पारदर्शिता र निगरानीमा चुनौती थपिएको छ ।
रोयटर्सले प्राप्त गरेको इमेलअनुसार, आयोगको प्रणालीमा अनधिकृत पहुँचको प्रयास भएपछि वेबसाइटका केही सेवा अस्थायी रूपमा बन्द गरिएका हुन् । आयोगले आफ्नो सूचना प्रविधि टोली प्रणाली पुन: सञ्चालनमा ल्याउन सक्रिय रहेको जनाएको छ ।
आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा विद्युतीय फाइलिङ प्रणाली हाल बन्द रहेको र सेवा पुन:स्थापनाका लागि प्राविधिक टोलीले काम गरिरहेको उल्लेख छ । एफईसीको वेबसाइटमा प्रकाशित सूचनाअनुसार सोमबार राति करिब १० बजेदेखि प्रणाली अवरुद्ध भएको थियो ।
मंगलबार राति करिब ८ बजे जारी गरिएको अर्को सूचनामा समस्याको पहिचान भइसकेको र समाधान कार्यान्वयन भइरहेको जनाइएको थियो । तर, त्यसपछि पनि प्रणाली सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन ।
अमेरिकी संघीय निर्वाचन आयोगले उम्मेदवार, राजनीतिक दल तथा राजनीतिक समितिहरूको चुनावी खर्चसम्बन्धी विवरण संकलन र सार्वजनिक गर्छ । प्रणाली अवरुद्ध भएपछि राजनीतिक समूहहरूले कानुनअनुसार २४ घण्टा र ४८ घण्टाभित्र बुझाउनुपर्ने खर्च विवरण समयमै दाखिला गर्न समस्या भएको छ । यद्यपि, आयोगको वेबसाइटमा यसअघि सार्वजनिक गरिएका विवरण भने खोज्न सकिने बताइएको छ ।
यस प्राविधिक समस्याले मतदातालाई मतदान गर्न वा निर्वाचन सञ्चालन गर्न प्रत्यक्ष असर नपार्ने जनाइएको छ । अमेरिकामा मतदान प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी एफईसीको नभए पनि आयोगको प्रणाली बन्द हुँदा चुनावी अभियानमा भइरहेको खर्चको समयमै निगरानी गर्न कठिन भएको छ ।
राजनीतिक वित्तीय अनुपालनसम्बन्धी संस्था एमबीए कन्सल्टिङ ग्रुपका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत स्टिभन मेलेले आफ्नो २६ वर्षको अनुभवमा यस्तो घटना पहिलोपटक देखेको बताएका छन् ।
यसैबीच, अमेरिकाको यसपटकको मध्यावधि निर्वाचन इतिहासकै सबैभन्दा महँगो हुने अनुमान गरिएको छ । राजनीतिक विज्ञापनको निगरानी गर्ने संस्था एडइम्प्याक्टका अनुसार निर्वाचनसम्बन्धी विज्ञापन र भविष्यका लागि बुकिङमा हालसम्म करिब ११ अर्ब २१ करोड अमेरिकी डलर खर्च भइसकेको छ । यो सन् २०२४ को निर्वाचनमा भएको करिब ११ अर्ब २० करोड डलर खर्चभन्दा बढी हो ।
निर्वाचनमा खर्च बढ्नुको एउटा प्रमुख कारण सुपर पीएसी र ‘डार्क मनी’ समूहहरूको बढ्दो सक्रियता हो । सुपर पीएसीले धनी व्यक्ति तथा कम्पनीबाट असीमित रकम संकलन गरी चुनावी अभियानलाई समर्थन गर्ने उद्देश्यले ठूलो रकम खर्च गर्न सक्छन् । यस्ता समूहको खर्च र त्यसको स्रोतबारे पारदर्शिता कायम राख्न निर्वाचनसम्बन्धी वित्तीय विवरण महत्त्वपूर्ण मानिन्छन् ।
गैरदलीय निर्वाचन निगरानी संस्था ओपनसेक्रेट्सका अनुसन्धान निर्देशक ब्रेन्डन ग्लाभिनका अनुसार पछिल्लो एक सातामा सुपर पीएसी र डार्क मनी समूहहरूले दैनिक औसत पाँच करोड डलरभन्दा बढी खर्च गरेका छन् । उनका अनुसार अक्टोबर २० मा मात्रै २५ करोड डलरभन्दा बढी खर्चसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक भएको थियो ।
ग्लाभिनले प्रणाली अवरुद्ध हुँदा चुनावी अभियानमा कसले कति रकम खर्च गरिरहेको छ भन्ने जानकारी मतदाताले समयमै पाउन कठिन हुने बताएका छन् । निर्वाचनको अन्तिम चरणमा सार्वजनिक हुने खर्च विवरणले उम्मेदवार तथा राजनीतिक अभियानलाई आर्थिक सहयोग गर्ने पक्षबारे जानकारी दिन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ ।
घटनाबारे अमेरिकी साइबर सुरक्षा तथा पूर्वाधार सुरक्षा निकाय (सीआईएसए) र संघीय अनुसन्धान ब्युरो (एफबीआई) ले प्रश्नहरू निर्वाचन आयोगतर्फ पठाएका छन् । तर, प्रणालीमा भएको अवरोधको विस्तृत कारण, अनधिकृत पहुँचको प्रयासमा संलग्न पक्ष र सेवा पूर्ण रूपमा पुन:स्थापना हुने समयबारे स्पष्ट विवरण सार्वजनिक भएको छैन ।
समाचार
खल्तीको कर्मचारी भन्दै सर्वसाधारणलाई ठग्ने चार जना प्रहरीको फन्दामा
काठमाडौं । डिजिटल वालेट खल्तीको कर्मचारी भएको भन्दै विभिन्न प्रलोभन देखाएर ठगी गरेको आरोपमा चार जना पक्राउ प…
विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन परिषद्मा ६ सदस्यका लागि सिफारिस आह्वान
काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन परिषद्का ६ सदस्य मनोनयनका लागि योग्य व्यक्तिहरूको ना…
भारतमा ह्वाट्सएप र टेलिग्राम चलाउन फोनमा सिमकार्ड अनिवार्य गरिँदै
काठमाडौं । भारतमा ह्वाट्सएप, टेलिग्रामलगायतका मेसेजिङ एप प्रयोग गर्ने तरिका परिवर्तन हुने भएको छ । भारतीय दू…
डिगोसँगको साझेदारीमा जिओहटस्टार नेपालमा प्रवेश
काठमाडौं । ओटीटी प्लाटफर्म डिगोले जिओहटस्टारसँग साझेदारी घोषणा गर्दै जिओहटस्टारका सामाग्रीहरूको प्रस्तुति थाले…
एक्समा लाइक बटन थिचेरै सामाग्री सर्जकलाई एक डलर पठाउन सकिने सुविधा ल्याउने मस्कको घोषणा
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल एक्सका प्रयोगकर्ताले आफूलाई मन परेको पोस्टका सर्जकलाई लाइक बटन थिचेरै आर्थिक सहयोग …
डिशहोमका ग्राहकले एनपीएलका खेल थप शुल्क बिना हेर्न पाउने
काठमाडौं । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) सिजन ३ का खेल डिशहोमका सक्रिय डीटीएच तथा आईपीटीभी ग्राहकले कुनै अत…
दमौलीमा ब्रदरका प्रिन्टर प्रयोगकर्तालाई नि:शुल्क प्राविधिक सेवा
काठमाडौं । ब्रदर ब्राण्डका प्रिन्टर तथा मल्टिफङ्सन उपकरण प्रयोगकर्तालाई स्थानीयस्तरमै प्राविधिक सेवा तथा परामर्श उप…
एक हजारभन्दा बढी सरकारी वेबसाइट पुन: सञ्चालनमा
काठमाडौं । प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज पीएचपी (PHP) मा देखिएको गम्भीर सुरक्षा कमजोरीका कारण बन्द गरिएका एक हजारभन्द…
चार दिनदेखि सरकारी वेबसाइट बन्द, सेवाग्राहीलाई सास्ती
काठमाडौं । पीएचपी कोडिङ प्रणालीमा सुरक्षा जोखिम देखिएपछि बन्द गरिएका सरकारी वेबसाइटहरू चार दिन बितिसक्दा प…
एआईबाट उत्पन्न जैविक तथा साइबर जोखिम नियन्त्रण गर्न बेलायतको ६० करोड पाउन्ड लगानी
काठमाडौं । कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रयोगबाट उत्पन्न हुन सक्ने जैविक तथा सुरक्षा जोखिम न्यूनीकरण गर्न बेलाय…
ग्रीसमा १५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा प्रतिबन्ध
काठमाडौं । बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालको सम्भावित नकारात्मक प्रभावबाट जोगाउने उद्देश्यले ग्रीसले १५ वर्षमुनिका…
प्रिन्टरको नि:शुल्क जाँचदेखि प्राविधिक परामर्शसम्म, दुलेगौंडामा विशेष शिविर
काठमाडौं । ब्रदर ब्राण्डका प्रिन्टर प्रयोगकर्तालाई लक्षित गर्दै ब्रदर नि:शुल्क सेवा शिविर आयोजना हुने भएको छ । यु…
प्रिन्टरको मर्मतदेखि प्राविधिक परामर्शसम्म, वालिङमा ब्रदरको नि:शुल्क सेवा शिविर
काठमाडौं । ब्रदर ब्राण्डका प्रिन्टर प्रयोगकर्तालाई लक्षित गर्दै ब्रदर नि:शुल्क सेवा शिविर आयोजना हुने भएको छ । गै…
नयाँ म्याकबुक प्रोदेखि आईप्याड मिनीसम्म, एप्पलका नयाँ उत्पादन आउँदै
काठमाडौं । आईफोन १८ सिरिजपछि एप्पलले आफ्नो म्याक र आईप्याड उत्पादनमा पनि महत्त्वपूर्ण अपग्रेड गर्ने तयारी गरेको …
फोल्डेबल आईफोनको डिस्प्ले मर्मत महँगो, अन्य पार्ट्सको मूल्य कति ?
काठमाडौं । एप्पलको पहिलो फोल्ड गर्न मिल्ने स्मार्टफोन ‘आईफोन डुओ’को मर्मत खर्च सार्वजनिक भएको छ । स…