समाचार
६० दिनभित्रै डाटा सुरक्षा कानून: डिजिटल सेवामा गोपनीयता र पारदर्शिता मजबुत बनाउने सरकारको योजना
एउटै डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सबै सरकारी सेवा उपलब्ध गराउने, सेवा प्रवाहमा दोहोरोपन हटाउने, पारदर्शिता बढाउने र समय तथा लागत बचत गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले डिजिटल गोभर्नेन्स र व्यक्तिगत डाटा संरक्षणसम्बन्धी नीति तथा कानूनको मस्यौदा ६० दिनभित्र तयार गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पहिलो बैठकमा तयारी पारेको कार्यसूचीको बुँदा ३७ अनुसार यो पहलले डिजिटल शासनको आधार तयार गर्दै नागरिकको डाटा सुरक्षा र गोपनीयतालाई केन्द्रमा राख्नेछ।
सरकारले अघि सारेको नयाँ व्यवस्थाले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई एकीकृत, सरल र प्रयोगमैत्री बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। अहिले फरक–फरक निकायमा छुट्टाछुट्टै प्रणाली, दोहोरिने विवरण माग, र सेवा लिने क्रममा देखिने कागजी झन्झटलाई अन्त्य गर्ने गरी नीति तथा कानुनी संरचना निर्माण गर्न लागिएको हो। यसले नागरिकले एउटै विवरण पटक–पटक बुझाउनुपर्ने अवस्था घटाउने मात्र होइन, सरकारी निकायहरूबीच सूचना आदानप्रदान पनि सहज बनाउने विश्वास गरिएको छ।
कार्यसूचीअनुसार डिजिटल सेवाको विस्तारसँगै नागरिकका व्यक्तिगत विवरण कसरी संकलन, भण्डारण, प्रयोग र साझा गरिने भन्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी आधार बनाइनेछ। यसबाट गोपनीयताको रक्षा, डेटा दुरुपयोगको जोखिम न्यूनीकरण र डिजिटल प्रणालीप्रतिको विश्वास अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारी सेवा पूर्ण रूपमा डिजिटल वातावरणमा लैजाँदा आवश्यक पर्ने सुरक्षात्मक मापदण्ड, प्रयोगको सीमा र जिम्मेवारीसमेत यही नीतिगत ढाँचाले निर्धारण गर्नेछ।
सरकारका अनुसार डिजिटल गोभर्नेन्स र व्यक्तिगत डाटा संरक्षणसम्बन्धी यो व्यवस्था लागू भएपछि सेवा प्रवाह अझ पारदर्शी, ट्र्याकिङयोग्य र परिणाममुखी बन्नेछ। साथै, नागरिकले एउटै डिजिटल पूर्वाधारबाट सेवा लिन सक्ने वातावरण बनेपछि सरकारी कामकाजको दक्षता बढ्ने र प्रशासनिक खर्च घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यो कदमलाई सार्वजनिक प्रशासनको डिजिटल रूपान्तरणतर्फको महत्त्वपूर्ण नीतिगत आधारका रूपमा हेरिएको छ। विशेषगरी सेवा प्रवाहमा अन्तरआबद्धता, डाटा सुरक्षाको सुनिश्चितता र नागरिकको विश्वास कायम राख्न यो नीति तथा कानूनले निर्णायक भूमिका खेल्ने बताइएको छ।
समाचार
डिजिटल हस्ताक्षरमा नयाँ व्यवस्था: एनआइडी कार्ड, बायोमेट्रिक र ओटीपीमार्फत ई–सिग्नेचर लागू गर्ने तयारी
सरकारले डिजिटल हस्ताक्षर प्रणालीलाई थप सहज, आधुनिक र पहुँचयोग्य बनाउने उद्देश्यसहित नयाँ व्यवस्था अघि सारेको छ। अब सर्टिफिकेटमा …
सरकारी सेवा लिन अब ‘अपोइन्टमेन्ट’ लिन सकिने, तीन महिनाभित्रै व्यवस्था कार्यान्वयनमा
सेवा लिनका लागि सम्बन्धित कार्यालयमा भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने अवस्थामा अब नागरिकले आफ्नो सुविधाअनुसारको मिति र समयको अपोइ…
नागरिक एपमार्फत अफलाइन पनि फाराम भर्न सकिने, राहदानीदेखि सवारीचालक अनुमतिका लागि ४५ दिनमै व्यवस्था
अनलाइन आवेदन प्रणालीलाई अझ सहज, छरितो र नागरिकमैत्री बनाउन सरकारले ‘नागरिक एप’ मार्फत आवेदन दिने व्यवस्था मिलाउन…
अपाङ्गता भएका व्यक्ति र कम प्राविधिक ज्ञान भएका नागरिकलाई लक्षित गर्दै सरकारी एप सरल बनाइने
सरकारले आफ्ना एप तथा पोर्टलहरूलाई अपाङ्गता भएका व्यक्ति र कम प्राविधिक ज्ञान भएका नागरिकले पनि सहजै प्रयोग गर्न सक्ने गरी अझ सरल …
नागरिकको विवरण एक पटक मात्रै मागिने, ६० दिनभित्र ‘अटो-फिल’ व्यवस्था लागू हुने
सरकारसँग पहिले नै सुरक्षित रहेको नागरिकको व्यक्तिगत विवरण अब पटक–पटक मागिने झन्झट अन्त्य हुने भएको छ। कार्यसूचीको बुँदा …
सार्वजनिक सेवामा क्रान्ति: १०० दिनमै जीआईओएमएस प्रणाली सुदृढ गरिने
सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी निकायहरूमा विद्यमान जीआईओएमएस(GIOMS) प्रणालीलाई सुदृढ र प्रयोगकर्तामैत्री बनाउने…
सरकारका १०० सुधार कार्यसूचीमा सूचना प्रविधि र डिजिटल शासनलाई प्राथमिकता (पूर्ण प्रतिवेदन सहित)
सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी स्वीकृत १०० कार्यसूचीमार्फत सूचना तथा सञ्चार प्रविधि र डिजिटल शासनलाई प्रमुख एजेन्डाका रूपमा अघि सा…
जेनजी आन्दोलनको तयारी र सञ्चालनमा डिस्कर्ड निर्णायक बनेको जाँचबुझ आयोगको निष्कर्ष
गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन/प्रदर्शनको तयारी, समन्वय र सञ्चालनमा डिस्कर्ड प्लेटफर्म निर्णायक माध्यम बनेको जाँचबुझ आयोग २…
पठाओ नेपालको ‘डेलिभरीको सुनिश्चितता’ योजना: व्यापारीलाई सामानसहित रकम फिर्ताको ग्यारेन्टी
नेपालको अग्रणी राइड शेयरिङ तथा लजिस्टिक कम्पनी पठाओ नेपालले डेलिभरी क्षेत्रमा व्यापारीहरूले भोग्दै आएको जोखिम न्यूनीकरण गर्न &ls…
अब दृष्टिविहीनहरूले सुनेरै इसेवा चलाउन सक्ने फिचर आएको छ, कसरी गर्ने प्रयोग?
के तपाईंलाई जानकारी छ? इसेवाले दृष्टिविहीन तथा कम दृष्टि भएका प्रयोगकर्ताका लागि टकब्याक सुविधा ल्याएको छ। दुई महिनाअघि सार्वज…
च्याटजीपीटी मेमोरीलाई गूगल जेमिनाईमा इम्पोर्ट गर्ने नयाँ फिचर सार्वजनिक
एआई च्याटबोटहरूको प्रतिस्पर्धामा सामान्य प्रयोगकर्ताले नै सबैभन्दा बढी फाइदा पाउँछन्। यसको कारण के हो भने उनीहरूसँग सधैं एउटा च्य…
चीनको वीच्याटजस्तै नेपालमा पनि सुपर एप बनाउन आयोगको सुझाव, सबै सरकारी सेवा एउटै प्लेटफर्ममा ल्याउने प्रस्ताव
२०८२ साल भदौ २३ र २४ गतेको घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पूर्ण डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न सरकारलाई …
जेनजी आन्दोलनपछि आयोगको निष्कर्ष: सामाजिक सञ्जाल नियमन र निगरानी कडा गर्न सुझाव
गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनबारे जाँच गर्न गठित आयोगले सामाजिक सञ्जालको प्रभावकारी निगरानी र नियमन आवश्यक रहेको निष्…
मिरा ईआरपीमा कर्जा व्यवस्थापन मोड्युल थपियो, सहकारीको कर्जा प्रक्रिया पूर्ण डिजिटल हुने
सहकारी क्षेत्रको डिजिटल रूपान्तरणलाई लक्ष्य बनाएको क्लाउडमा आधारित सफ्टवेयर मिरा ईआरपी (MyraERP) ले आफ्नो प्लेटफर्ममा ‘कर्जा…
यूजीसीबाट कान्तिपुर सिटी कलेज प्रत्यायित, गुणस्तर सुनिश्चिततामा अर्को उपलब्धि
कान्तिपुर सिटी कलेजले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) नेपालबाट गुणस्तर प्रत्यायन प्राप्त गरेको छ। आयोगद्वारा प्रदान गरिएको यो …