इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (ISPAN) ले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले उपभोक्ता र इन्टरनेट सेवा उद्योगको हितमा निर्णय गरेको भन्दै स्वागत गरेको छ। संघका अनुसार यस निर्णयले इन्टरनेट महसुल र दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (TSC/टिएससी) सम्बन्धी अन्योल हटाउँदै उपभोक्तामाथि थप आर्थिक भार नपर्ने अवस्था बनाएको छ।

आईस्प्यानले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले साढे दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि नेपालको डिजिटल रूपान्तरण, सरकारी सेवाको डिजिटाइजेशन, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको लक्ष्य र देशभर इन्टरनेट पहुँच विस्तारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको दाबी गरिएको छ। विज्ञप्तिअनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले दूरदराजसम्म सेवा विस्तार, अर्बौंको लगानी, लाखौं रोजगारी सिर्जना र राज्यलाई ठूलो मात्रामा कर योगदान गर्दै आएका छन्।

संघले जनाएअनुसार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कानुनी व्याख्या गर्दै फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्यान्ड सेवामा लाग्ने मर्मत–सम्भार शुल्कका सम्बन्धमा उपभोक्तालाई थप टिएससी भार नपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। विज्ञप्तिमा दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को दफा १५(ज), दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४२(१)(क) र आर्थिक ऐनका प्रावधानहरू उद्धृत गर्दै यस्तो शुल्कमा टिएससी नलाग्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख छ।

आईस्प्यानका अनुसार महान्यायाधिवक्ताको निर्णयले सेवा प्रदायकहरूले कुल महसुलको ५० प्रतिशतमा मात्र टिएससी उठाउने अभ्यास कानुनी भएको स्पष्ट पारेको छ। संघले यो निर्णयले “थप कर थोपर्नुपर्छ” भन्ने तर्कलाई खारेज गर्दै उपभोक्ता र उद्योग दुवैलाई राहत पुगेको जनाएको छ।

विज्ञप्तिमा संयुक्त राष्ट्रसंघले इन्टरनेटलाई आधारभूत मानव अधिकारका रूपमा स्वीकार गरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै नेपालमा इन्टरनेटलाई “अति आवश्यक सेवा” र डिजिटल नेपालको मेरुदण्डका रूपमा लिनुपर्ने भनिएको छ। आईस्प्यानले यो निर्णयले सस्तो र सर्वसुलभ इन्टरनेट पहुँचलाई थप सुनिश्चित गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।

संघका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सम्बन्धित सरकारी निकायप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेका छन्।