समाचार
हरेक प्रदेशमा फरेन्सिक ल्याब, महावीर पुनको प्रश्न- ‘क्षमता कहाँ छ ?’
काठमाडौं । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य महावीर पुनले नेपालले धेरै संख्यामा फरेन्सिक प्रयोगशाला स्थापना गर्न सक्ने आर्थिक क्षमता नरहेको बताएका छन् । अत्याधुनिक उपकरण र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्न आवश्यक पूर्वाधार अत्यन्त महँगो हुने भएकाले सीमित तर उच्चस्तरीय प्रयोगशालामा जोड दिनुपर्ने उनको धारणा छ ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै पुनले प्रदेश-प्रदेशमा फरेन्सिक प्रयोगशाला स्थापना गर्ने प्रस्ताव व्यवहारिक नभएको बताए । सांसदहरूले प्रदेशस्तरमै यस्ता सेवा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएपछि उनले नेपालको स्रोत र साधनलाई ध्यानमा राख्न आग्रह गरेका हुन् ।
उनका अनुसार फरेन्सिक परीक्षणका लागि आवश्यक उपकरण, जनशक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको प्रमाणिकरण प्राप्त गर्न ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ । यस्ता प्रयोगशालाले विश्वसनीयता कायम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हासिल गर्नुपर्ने भएपनि त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार जुटाउन नेपाललाई कठिन हुने उनले बताए ।
पुनले नेपालले आफ्नो क्षमताअनुसार आवश्यक परीक्षण स्वदेशमै गर्नुपर्ने र सम्भव नभएका जटिल परीक्षणका लागि विदेशी प्रयोगशालाको सहयोग लिनुपर्ने धारणा राखे । उनले कोरोना महामारीका बेला केही परीक्षणका नमुना विदेश पठाइएको उदाहरण दिँदै फरेन्सिक क्षेत्रका जटिल परीक्षणमा पनि त्यस्तो अभ्यास जारी राख्न सकिने बताए ।
“सबै प्रदेशमा महँगा र अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापना गर्नुको सट्टा सीमित संख्यामा गुणस्तरीय केन्द्र स्थापना गरेर सेवा दिनु उपयुक्त हुन्छ,” पुनले बैठकमा भने । उनले उपलब्ध स्रोतको प्रभावकारी उपयोगमा जोड दिँदै फरेन्सिक पूर्वाधार विस्तार गर्दा दीर्घकालीन सञ्चालन खर्च र प्राविधिक क्षमताको पनि मूल्यांकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
समाचार
नेपाललाई डिजिटल केन्द्र बनाउने लक्ष्यतर्फ बजेटका सकारात्मक कदम : नास-आईटी
काठमाडौं । नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड आईटी सर्भिसेस कम्पनीज (नास-आईटी) ले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा…
इनड्राइभको ‘रेट मिलाऔं, म:म खाऔं’ क्याम्पेन
काठमाडौं । विश्वव्यापी मोबिलिटी तथा डेलिभरी प्लेटफर्म इनड्राइभले काठमाडौंका विभिन्न प्रमुख स्थानहरूमा ‘र…
डिजिटल सीप सिक्न युवाको आकर्षण, गुगल करियर सर्टिफिकेट्समा ३,५०० भन्दा बढीको आवेदन
काठमाडौं । आईसीटी फाउन्डेसन नेपालले सञ्चालन गरेको ‘गुगल करियर सर्टिफिकेट्स स्कलरसिप प्रोग्राम २०२६&rsqu…
डिजिटल नेपाल अभियानमा नयाँ फड्को, ८० विशेषज्ञको टोली परिचालन गरिने
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई डिजिटल प्रविधिमा आधारित बनाउने लक्ष्यसहित उच्चस्तरीय प्राविधिक टोली गठ…
कर सुधारदेखि स्टार्टअपसम्म बजेटको कदम प्रशंसनीय : चेम्बर अफ कमर्स
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई निजी क्षेत्रमैत्री र अर्थतन्त्र पुन: चलायमान बनाउ…
मलेसियामा १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध
काठमाडौं । मलेसियाले १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई लक्षित गर्दै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा कडा प्रतिबन्ध ला…
बिजुलीमा कर लागू नै रहने, उपभोक्तालाई असर नपर्ने गरी विकल्प ल्याइने : अर्थमन्त्री वाग्ले
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विद्युतमा लगाइएको भ्याटबाट सरकार पछाडि नहट्ने बताएका छन् । उनले उपभ…
मोबाइल उद्योग सुधार्न क्यान महासंघ र एनएमडिएबीच रणनीतिक सहकार्य
काठमाडौं । नेपालको सूचना प्रविधि तथा मोबाइल व्यवसाय क्षेत्रको विकास, नीतिगत सुधार र अवैध मोबाइल कारोबार नि…
पूर्व जाने बसमा अब सिसी क्यामेरा, अनलाइन टिकट र जीपीएस सुविधा
काठमाडौं । काठमाडौंबाट पूर्वी नेपालका विभिन्न गन्तव्यमा सञ्चालन हुने अधिकांश सार्वजनिक सवारी साधनमा सिसी क्या…
सरकारको हरित कर विस्तार : पेट्रोलदेखि स्मार्टफोनसम्म, कुनमा कति ?
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३ को आर्थिक विधेयकमार्फत हरित करको दायरा विस्तार गर्दै कर प्रणालीमा व्…
सूचना-प्रविधिमा सरकारको ‘मेगा बजेट’ : एआई, टेलिकम र फिनटेक प्राथमिकतामा
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई देशको नयाँ आर्थिक इन्जिनका…
राइड–सेयरिङ सेवामा १ प्रतिशत अग्रिम कर लाग्ने
काठमाडौं । सरकारले राइड–सेयरिङ सेवामार्फत आम्दानी गर्ने व्यक्तिबाट अग्रिम कर असुल गर्ने व्यवस्था लागू गरे…
सरकारी कार्यालयमा डिजिटल टाइम कार्ड लागू गर्ने, घरजग्गा कारोबार स्थानीय तहबाटै हुने
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन सरकारी कार्यालयमा डिज…
प्रविधि क्षेत्रमा सरकारको प्रोत्साहन, आईटी सेवा निर्यातमा ५० प्रतिशत कर छुट
काठमाडौं । सरकारले सूचना प्रविधि (आईटी) उद्योगलाई मुलुकको आर्थिक वृद्धिको नयाँ आधारस्तम्भका रूपमा विकास गर्ने…
२१ खर्ब २४ अर्बको बजेट घोषणा, विद्युतीय सवारीमा नीति परिवर्तन
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक…