काठमाडौं । नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड आईटी सर्भिसेस कम्पनीज (नास-आईटी) ले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रलाई नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा स्थापित गर्ने दिशामा सरकारले लिएका नीतिगत कदमहरूको स्वागत गरेको छ ।

संस्थाले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त आम्दानीमा कर सहुलियत, आईटी क्षेत्रका जनशक्तिलाई प्रदान गरिने ‘स्वेट इक्विटी’ सम्बन्धी कर व्यवस्थामा सुधार, पेशाकर्मीहरूको उच्चतम व्यक्तिगत आयकर दर ३९ प्रतिशतबाट २९ प्रतिशतमा सीमित गर्ने व्यवस्था तथा भ्याट फिर्ता प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र स्वचालित बनाउने प्रतिबद्धतालाई महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै, दोहोरो कर परिहार सम्झौता विस्तार गर्ने घोषणा तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नवप्रवर्तन र डिजिटल अर्थतन्त्र प्रवर्द्धनका कार्यक्रमहरू समावेश गरिनु आईटी उद्योगको विकासका लागि सकारात्मक कदम भएको नास-आईटीको भनाइ छ ।

संस्थाले बजेट निर्माण प्रक्रियाका क्रममा सरकारसमक्ष पेश गरिएका पूर्व-बजेट सिफारिसहरूमध्ये उल्लेखनीय विषयहरू समेटिएको भन्दै नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायहरूलाई धन्यवादसमेत व्यक्त गरेको छ ।

यी व्यवस्थाहरूले नेपालको आईटी निर्यात वृद्धि, विदेशी मुद्रा आर्जन, गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना तथा नेपाललाई विश्वव्यापी डिजिटल सेवा गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न योगदान पुर्‍याउने विश्वास संस्थाले व्यक्त गरेको छ ।

यद्यपि, संस्थाले प्रस्ताव गरेका केही महत्वपूर्ण नीतिगत तथा संरचनात्मक सुधारहरू भने यस वर्षको बजेटमा समावेश हुन नसकेको जनाएको छ । आईटी उद्योगका लागि कम्तीमा १० वर्षको कर स्थायित्वसहित निश्चित अवधिसम्म १ प्रतिशत आयकरको विशेष व्यवस्था, निर्यात प्रोत्साहन क्रेडिट, सरकारी सफ्टवेयर खरिद तथा प्रणाली विकासमा स्वदेशी कम्पनीलाई प्राथमिकता, राष्ट्रिय आईटी प्रवर्द्धन बोर्ड स्थापना तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्द्धनका लक्षित कार्यक्रमहरू आगामी दिनमा सम्बोधन हुनुपर्ने विषय रहेको नास-आईटीले जनाएको छ ।

संस्थाका अनुसार स्थानीय SaaS, क्लाउड तथा उत्पादन–आधारित आईटी कम्पनीहरूको प्रवर्द्धनका लागि विशेष नीतिगत व्यवस्था आवश्यक छ । यस्ता सुधारहरूले नेपालमा लाखौं उच्च पारिश्रमिकयुक्त प्रविधि रोजगारी सिर्जना गर्न, आईटी निर्यात विस्तार गर्न तथा देशलाई क्षेत्रीय डिजिटल हबका रूपमा स्थापित गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास संस्थाले व्यक्त गरेको छ ।

नास-आईटीले आईटी उद्योगका लागि प्रस्ताव गरिएको १ प्रतिशत आयकर व्यवस्था केवल कर सहुलियतको विषय नभई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता सुदृढ गर्ने रणनीतिक आवश्यकता भएको जनाएको छ ।

फिलिपिन्स, पाकिस्तान, बंगलादेश, काजाकिस्तान तथा भियतनामजस्ता प्रतिस्पर्धी आईटी गन्तव्यहरूले प्रविधि उद्योगलाई आकर्षक कर तथा नीतिगत प्रोत्साहन उपलब्ध गराइरहेको उल्लेख गर्दै नेपालले पनि विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न समान रूपमा प्रतिस्पर्धी नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने धारणा संस्थाले राखेको छ ।

विज्ञप्तिमा नेपालको आईटी उद्योगसँग आगामी दशकमा देशको प्रमुख निर्यात क्षेत्र बन्ने, खरबौं रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने तथा लाखौं उच्च पारिश्रमिकयुक्त रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षमता रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

उक्त सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीच घनिष्ठ सहकार्य आवश्यक रहेको नास-आईटीको भनाइ छ ।

संस्थाले आगामी दिनमा पनि सरकारसँग सहकार्य गर्दै नेपाललाई दक्षिण एशियाकै अग्रणी डिजिटल तथा आईटी सेवा केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्ने अभियानमा सक्रिय रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

साथै, बजेटमा समावेश भएका सकारात्मक व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गर्दै नेपाललाई विश्वस्तरीय ‘टेक हब’का रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक कार्यक्रम तथा स्रोत व्यवस्थापनमा सरकारको प्रतिबद्धताको स्वागत गरेको छ ।