काठमाडौं । नेपालको डिजिटल पूर्वाधार सुदृढ गर्दै सरकारी सेवाहरूलाई आधुनिक र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यसहित ‘नेपाल डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन परियोजना’ कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालय र एसियाली विकास बैंक बीच ऋण सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।

मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र एडीबीका कन्ट्री डाइरेक्टर आर्नो कोश्वाबीच सम्झौतापत्र आदानप्रदान गरिएको हो ।

डिजिटल सेवामा समावेशी पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य
परियोजनाको उद्देश्य डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार (DPI) सुदृढ गर्दै तथा प्राथमिक सरकारी सेवाहरूलाई आधुनिकीकरण गरेर नागरिक तथा व्यवसायका लागि समावेशी र उच्च प्रभावकारी सेवाहरूको उपलब्धता र उपयोग बढाउनु हो ।

यस परियोजनाले सुरक्षित डाटा पूर्वाधार, मूलभूत डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार तथा महत्वपूर्ण सरकारी सेवाहरूको डिजिटलाइजेसनमा लगानी गरी नेपालको डिजिटल इकोसिस्टमको विश्वास, लचिलोपन र अन्तर सञ्चालन क्षमता वृद्धि गर्नेछ ।

९० मिलियन डलरको सह-वित्तीयकरण
विश्व बैंकको नेतृत्वमा रहेको यो परियोजना Full Mutual Reliance Framework (FMRF) अन्तर्गत विश्व बैंक र एडीबीद्वारा सह-वित्तीयकरण गरिनेछ । यस अन्तर्गत विश्व बैंक प्रमुख ऋणदाता र एडीबी सह-ऋणदाता (trail lender) रहनेछन् ।

परियोजनाको कुल लागत करिब ९० मिलियन अमेरिकी डलर रहने अनुमान गरिएको छ, जसअन्तर्गत ५० मिलियन डलर विश्व बैंकबाट र ४० मिलियन डलर एडीबीको सहुलियतपूर्ण साधारण पूँजी स्रोतबाट ऋणको रूपमा लगानी गरिनेछ । यो व्यवस्था नेपालमा FMRF अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने पहिलो परियोजना हो ।

सहकार्य र नीति समन्वय सुदृढ हुने अपेक्षा
नेपालको डिजिटल क्षेत्रमा विश्व बैंकको लामो अनुभवले यो सहकार्यलाई थप महत्वपूर्ण बनाएको छ । विश्व बैंक प्रमुख ऋणदाता र एडीबी सह-ऋणदाताको रूपमा रहँदा परियोजनाको समन्वय सुधार हुने र सरोकारवालाबीच नीति संवाद अझ सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

RAISE कार्यक्रमसँगको सम्बन्ध
यो परियोजना “Reforms to Accelerate Investment and Scale Employment (RAISE)” कार्यक्रमसँग पनि सम्बन्धित छ, जुन FMRF अन्तर्गत एडीबी प्रमुख ऋणदाता रहेको अर्को परियोजना हो र सन् २०२६ मा बोर्डमा पेश गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

RAISE कार्यक्रमले साइबर सुरक्षा तथा डेटा संरक्षण सम्बन्धी कानुनी र नियामक संरचना तथा क्षमताहरू सुदृढ गर्न सहयोग गर्नेछ, जसले यस परियोजनाका उद्देश्यहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा पूरक बनाउनेछ ।

राष्ट्रिय विकास प्राथमिकतासँग पूर्ण मेल
यो परियोजना नेपालको राष्ट्रिय विकास प्राथमिकता तथा डिजिटल एजेन्डासँग पूर्ण रूपमा मेल खाने बताइएको छ । यसले सरकारको ‘डिजिटल नेपाल रोडम्याप’, ई-गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट तथा १६ औँ राष्ट्रिय योजनालाई प्रत्यक्ष समर्थन गर्दछ ।

यसले डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण, डिजिटल सेवामा समावेशी पहुँच विस्तार तथा राज्यको सेवा प्रवाह र प्रशासनिक क्षमताको आधुनिकीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

दुर्गम क्षेत्रमा डिजिटल पहुँच विस्तार
परियोजनाले प्लेटफर्म, अन्तर सञ्चालन क्षमता तथा संस्थागत क्षमता सुदृढ गर्दै सरकारको नागरिक केन्द्रित र प्रभावकारी डिजिटल सेवा प्रवाहको लक्ष्यलाई अघि बढाउनेछ ।

विशेष गरी, यसले दुर्गम तथा सेवाबाट वञ्चित समुदायहरूमा डिजिटल पहुँच विस्तार गर्नेछ । साथै, शासन सुधार, कनेक्टिभिटी, जलवायु अनुकूलन तथा लैङ्गिक समावेशिता सम्बन्धी राष्ट्रिय प्रयासलाई पनि सहयोग गर्नेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय योजनासँग मिल्ने
यो परियोजना एडीबीको Country Partnership Strategy (2025–2029) र विश्व बैंकको Country Partnership Framework (2025–2031) सँग पनि मेल खान्छ । यी रणनीतिहरूले डिजिटल विकास, कनेक्टेड समुदाय, महिला सहभागिता र सार्वजनिक सेवामा डिजिटल प्रविधिको उपयोगलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

समग्रमा, यो परियोजनाले नेपालको डिजिटल रूपान्तरणलाई तीव्र बनाउँदै सेवा प्रवाहलाई आधुनिक, सुरक्षित र समावेशी बनाउने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिइएको छ ।