कीवर्डहरू -

समाचार

कर सुधारदेखि स्टार्टअपसम्म बजेटको कदम प्रशंसनीय : चेम्बर अफ कमर्स

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई निजी क्षेत्रमैत्री र अर्थतन्त्र पुन: चलायमान बनाउने दिशामा सकारात्मक पहलका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले बजेट केही महत्वाकांक्षी देखिए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सके मुलुक आर्थिक समृद्धिको नयाँ चरणमा प्रवेश गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । उनका अनुसार वर्तमान सुस्त अर्थतन्त्रलाई गति दिन यो बजेटले आधार तयार गरेको छ ।

सरकार गठनपछि छोटो समयमा आएको यस बजेटलाई चेम्बरले सकारात्मक सुरुवात भन्दै अर्थमन्त्रीप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेको छ । अध्यक्ष अग्रवालले चेम्बरका धेरै सुझावहरू बजेटमा समेटिनु निजी क्षेत्रका लागि उत्साहजनक रहेको बताए ।

उनका अनुसार कर प्रणाली सुधारमा बजेटले महत्वपूर्ण प्रगति गरेको छ । वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा न्यूनतम कर लागू हुने व्यवस्था पारदर्शी अर्थतन्त्रतर्फको कदम भएको चेम्बरको मूल्यांकन छ ।

त्यसैगरी ३६० प्रकारका वस्तुमा अन्त:शुल्क हटाइनु र २७३ औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइनुले उत्पादन तथा औद्योगिक गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने विश्वास लिइएको छ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा बहुदर प्रणाली लागू हुनु सकारात्मक भएपनि बिजुली र राइड सेयरिङमा लगाइएको ५ प्रतिशत भ्याट पुनर्विचार गर्नुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ ।

लामो समयदेखि विवादमा रहेका कर मुद्दा समाधान गर्न ल्याइएको ‘ट्याक्स सेटलमेन्ट’ योजनालाई पनि चेम्बरले स्वागत गरेको छ । कुल करको १ प्रतिशत तिरेर जरिवाना र ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्थाले व्यवसायीलाई राहत दिने र राज्यको राजस्व पनि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यसैगरी कर विवाद समाधानका लागि ‘कमर्सियल ट्रिब्युनल’ स्थापना गर्ने प्रस्तावले निजी क्षेत्रको विश्वास बढाउने चेम्बरको भनाइ छ । स्टार्टअप क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्न १० करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने व्यवसायलाई पाँच वर्ष आयकर छुट र फ्रिल्यान्सरका लागि ५ प्रतिशत फाइनल ट्याक्स व्यवस्था गरिनु सकारात्मक कदम भएको उल्लेख गरिएको छ ।

पुँजी बजार सुधारतर्फ गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई दोस्रो बजारमा लगानी खुला गर्नु र ‘हेज फण्ड’ को अवधारणा ल्याइनु लगानी आकर्षणका लागि महत्वपूर्ण भएको चेम्बरको धारणा छ । यद्यपि पुँजीगत लाभकर सम्बन्धी कानुनी अस्पष्टता हटाउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।

वैदेशिक लगानीका लागि ‘इजी इन्ट्री र इजी एक्जिट’ नीति लागू गरिनुले लगानी वातावरण सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रलाई रणनीतिक उद्योगका रूपमा मान्यता दिँदै निर्यात र डिजिटल पूर्वाधारमा प्राथमिकता दिइनु रोजगारी सिर्जनाका लागि सकारात्मक भएको चेम्बरले जनाएको छ ।

कृषि क्षेत्रमा २ करोडसम्म लगानी गर्ने किसानलाई ४० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्थालाई पनि स्वागत गरिएको छ । तर शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत सेवामा लगाइएको ३ प्रतिशत करले सेवा महँगो बनाउन सक्ने भन्दै पुनर्विचार गर्न आग्रह गरिएको छ ।

त्यस्तै विद्युतीय सवारी साधनमा कर वृद्धि हुनु स्वच्छ ऊर्जा र हरित यातायात अभियानका लागि नकारात्मक संकेत हुन सक्ने अध्यक्ष अग्रवालको टिप्पणी छ ।समग्रमा बजेटले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेकोमा चेम्बरले सम्भावनायुक्त तर कार्यान्वयनमा निर्भर रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

समाचार

पूर्व जाने बसमा अब सिसी क्यामेरा, अनलाइन टिकट र जीपीएस सुविधा

काठमाडौं । काठमाडौंबाट पूर्वी नेपालका विभिन्न गन्तव्यमा सञ्चालन हुने अधिकांश सार्वजनिक सवारी साधनमा सिसी क्या…

सरकारको हरित कर विस्तार : पेट्रोलदेखि स्मार्टफोनसम्म, कुनमा कति ?

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३ को आर्थिक विधेयकमार्फत हरित करको दायरा विस्तार गर्दै कर प्रणालीमा व्…

सूचना-प्रविधिमा सरकारको ‘मेगा बजेट’ : एआई, टेलिकम र फिनटेक प्राथमिकतामा

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई देशको नयाँ आर्थिक इन्जिनका…

राइड–सेयरिङ सेवामा १ प्रतिशत अग्रिम कर लाग्ने

काठमाडौं । सरकारले राइड–सेयरिङ सेवामार्फत आम्दानी गर्ने व्यक्तिबाट अग्रिम कर असुल गर्ने व्यवस्था लागू गरे…

सरकारी कार्यालयमा डिजिटल टाइम कार्ड लागू गर्ने, घरजग्गा कारोबार स्थानीय तहबाटै हुने

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन सरकारी कार्यालयमा डिज…

प्रविधि क्षेत्रमा सरकारको प्रोत्साहन, आईटी सेवा निर्यातमा ५० प्रतिशत कर छुट

काठमाडौं । सरकारले सूचना प्रविधि (आईटी) उद्योगलाई मुलुकको आर्थिक वृद्धिको नयाँ आधारस्तम्भका रूपमा विकास गर्ने…

२१ खर्ब २४ अर्बको बजेट घोषणा, विद्युतीय सवारीमा नीति परिवर्तन

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक…

दूरसञ्चार प्राधिकरण विधेयक संसदमा ल्याइने, सूचना क्षेत्रमा ५ अर्ब ९३ करोड बजेट विनियोजन

काठमाडौं । सरकारले दूरसञ्चार प्राधिकरण विधेयक संसदमा पेश गर्ने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेल…

नेपाल एआई युगमा प्रवेश गर्दै, बजेटमा तीन महत्त्वपूर्ण घोषणा

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) प्रविधिलाई आर्थिक रूपान्तरण…

सरकारी सफ्टवेयर अब एकै निकायबाट खरिद गरिने, नागरिक एपमै सबै सरकारी सेवा पाइने

काठमाडौं । सरकारले सरकारी निकायमा प्रयोग हुने सफ्टवेयर खरिद प्रक्रिया एकीकृत गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष…

पुँजीगत खर्चको कम्तीमा १ प्रतिशत नवप्रवर्तनमा, पीपीए नभएका आयोजनाको सम्झौता खारेज गरिने

काठमाडौं । सरकारले नवप्रवर्तन (इनोभेसन) को क्षेत्रमा पुँजीगत खर्चको कम्तीमा एक प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्ने घोष…

डिजिटल भुक्तानीमा १० प्रतिशत भ्याट छुट, टेलिकमको शेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिने

काठमाडौं । सरकारले डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न डिजिटल माध्यमबाट खरिद गर्दा उपभोक्तालाई १० प्रतिशत भ्याट …

सरकारको नयाँ योजना : कम्पनी खारेज गर्न सजिलो बनाइने, एआई फ्याक्ट्रीका लागि मातृभूमि कोष घोषणा

काठमाडौं । सरकारले कम्पनी कानूनमा सुधार गर्दै कम्पनी खारेज गर्न सजिलो बनाउने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम …

आव २०८३/८४ को बजेट : कर प्रणालीमा परिवर्तन, आयकर सीमा १० लाख

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट भाषण संसद्मा प्रस्तुत गर्न सुरु गरे…

याङ्गो डेलिभरीले गर्‍यो उत्कृष्ट कुरियर पार्टनरलाई सम्मान

काठमाडौं । याङ्गो डेलिभरीलेले काठमाडौंमा एक विशेष कार्यक्रम आयोजना गरी उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने कुरियर पार्टनरहर…