कीवर्डहरू -

समाचार

फोहोरलाई अवसरमा बदल्ने उद्देश्यसहित काठमाडौंमा ‘जिरो वेस्ट एक्सिबिसन २०२६’ हुँदै

अन्तर्राष्ट्रिय जिरो वेस्ट दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा ‘जिरो वेस्ट एक्सिबिसन २०२६’ आयोजना भएको छ। रोटरी इन्टरनेशनल डिस्ट्रिक्ट ३२९२ (नेपाल–भुटान), यसअन्तर्गतका ३५ रोटरी क्लब, रोट्रयाक्ट/इन्टर्याक्ट डिस्ट्रिक्ट ३२९२ तथा एनभाइरनमेन्टल सस्टेनेबिलिटी रोटरी एक्सन ग्रुप (ESRAG) को संयुक्त आयोजनामा प्रदर्शनी भईरहेको हो।

कार्यक्रम चैत १६–१७, २०८२ (मार्च ३०–३१, २०२६) मा काठमाडौंको ललितकला परिषद्, नक्साल मा हुँदैछ। आयोजकका अनुसार प्रदर्शनी  बिहान ११ बजेदेखि सञ्चालन हुनेछ र प्रवेश निःशुल्क रहनेछ।

प्रदर्शनीलाई शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग/शहरी विकास मन्त्रालय, युनाइटेड नेसन ग्लोबल कम्प्याक्ट नेपाल, र एनभाइरनमेन्टल क्याम्प्स फर कन्जर्भेसन अवेयरनेस (ECCA) ले सहयोग गरेका छन्। कार्यक्रम हेकाफ ३६० र ब्लू वेस्ट टु भ्यालु को साझेदारीमा आयोजना गरिएको हो।

आयोजकहरूले “परिवर्तनको सुरुवात आफैंबाट गरौं – फोहोर घटाऔं, पुन:प्रयोग बढाऔं, र पुनर्चक्रणलाई अँगालौं” भन्ने मूल सन्देशका साथ कार्यक्रम आयोजना गर्न लागिएको बताएका छन्। प्रदर्शनीको उद्देश्य दिगो जीवनशैली प्रवर्द्धन गर्नु, स्वच्छ वातावरण निर्माणमा नागरिक सहभागिता बढाउनु र वृत्तीय अर्थतन्त्रका अभ्यासलाई व्यावहारिक रूपमा अघि बढाउनु रहेको छ।

कार्यक्रममा फोहोर व्यवस्थापन, पुन:प्रयोग, पुनर्चक्रण र अपसाइक्लिङसँग सम्बन्धित नवीन अभ्यास, प्रविधि र उद्यमहरूको प्रदर्शनी हुनेछ। आयोजकका अनुसार यसले फोहोर उत्पादन घटाउने, स्रोतको सदुपयोग बढाउने र दिगो उपभोगतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रदर्शनीको उद्घाटन रोटरी इन्टरनेशनल डिस्ट्रिक्ट ३२९२ नेपाल–भुटानका डिस्ट्रिक्ट गभर्नर रोटेरियन विनोद कोइरालाले गर्ने कार्यक्रम छ।

कार्यक्रमको दोस्रो दिन “भन्दा पर: जिरो वेस्ट भविष्यका लागि प्रणालीहरूको पुन:डिजाइन” शीर्षकमा विशेष प्यानल छलफल हुनेछ। उक्त सत्रमा नीति निर्माता, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, उद्यमी र वातावरणविद् सहभागी हुनेछन्।

प्यानलमा शहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव नवराज प्याकुरेल, Blue Waste to Value का सह-संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नवीन विकास महर्जन, यूएन ग्लोबल कम्प्याक्ट नेपालका अध्यक्ष समीर थापा, WFPCO का अध्यक्ष विष्णु थकाली र प्रकृति रिसोर्ट एण्ड अर्गानिक फार्म का अध्यक्ष अरुण श्रेष्ठ सहभागी हुनेछन्।

सत्रको अध्यक्षता रोटेरियन विभूति मान सिंह ले गर्नेछन् भने सञ्चालन रोटेरियन डा. दिनेश राज मानन्धर ले गर्नेछन्। मिस नेपाल २०२३ तथा वातावरणकर्मी सृच्छा प्रधान ले विशेष सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ।

आयोजकहरूले अनियन्त्रित फोहोर उत्पादन, ल्यान्डफिलमा निर्भरता, प्लास्टिक प्रदूषण र अकुशल स्रोत उपयोगजस्ता समस्या समाधानका लागि यस्ता बहु-सरोकारवाला कार्यक्रम प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

रोटरी इन्टरनेशनल डिस्ट्रिक्ट ३२९२ नेपाल–भुटानका वातावरण समिति संयोजक रोटेरियन योगेश शाक्य ले फोहोरलाई मूल्यवान स्रोतमा रूपान्तरण गर्न सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार प्रदर्शनीले हरित उद्यमलाई बजारसँग जोड्ने, नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन दिने र युवालाई दिगो जीवनशैलीतर्फ प्रेरित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

कार्यक्रममा ४० देखि ५० वटा पुनर्चक्रण र अपसाइक्लिङ उद्यमका स्टल, वातावरणीय प्रदर्शनी बुथ, DIY प्रदर्शन, श्रव्यदृश्य प्रस्तुति, विज्ञ तथा सरोकारवाला बीच प्यानल छलफल, तथा खानेकुरा र सामूहिक गतिविधिहरू छन्।

समाचार

अब डेनमार्क र दक्षिण कोरियामा पनि नेपाल टेलिकमको अन्तर्राष्ट्रिय भोल्टे रोमिङ सेवा

नेपाल टेलिकमले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय भोल्टे रोमनिङ सेवा डेनमार्क र दक्षिण कोरियासम्म विस्तार गरेको जनाएको छ। कम्पनीले मंगलबार जारी…

२४ घन्टाभित्र बेटिङ एप र वेबसाइट बन्द गरिने, अवैध अनलाइन सट्टेबाजीविरुद्ध कडा कदम

अवैध अनलाइन जुवा तथा सट्टेबाजी नियन्त्रण गर्न सरकारले कडा कदम चाल्दै सट्टेबाजी (बेटिङ) सम्बन्धी एप र वेबसाइटहरू २४ घन्टाभित्र बन्द…

सरकारी प्रणाली एकीकृत गर्न ‘राष्ट्रिय एन्टरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क’ ६० दिनभित्र तयार हुने

 

सरकारी सूचना प्रणालीहरूबीच अन्तरआबद्धता सुनिश्चित गर्दै डिजिटल शासनलाई एकरूप, सु…

डिजिटल शासनलाई कानुनी आधार दिन ‘सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन विधेयक’ ६० दिनभित्र तर्जुमा हुने

देशमा तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको डिजिटल सेवा र शासन प्रणालीलाई स्पष्ट कानुनी ढाँचामा ल्याउने उद्देश्यसहित सरकारले ‘सूचना…

एकीकृत डिजिटल शासनका लागि नयाँ केन्द्रीय कार्यालय स्थापना हुने, तीन महिनाभित्र संरचना कार्यान्वयनमा

देशभरका सरकारी डिजिटल प्रणालीलाई एकीकृत, सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले ‘सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय …

सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि स्वतन्त्र नियामक निकाय स्थापना गर्ने तयारी, ६० दिनभित्र कानुनी आधार तयार हुने

सूचना प्रविधि तथा डिजिटल शासन क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन सरकारले छुट्टै स्वतन्त्र नियामक निकाय स्थापना गर्ने प्…

६० दिनभित्रै डाटा सुरक्षा कानून: डिजिटल सेवामा गोपनीयता र पारदर्शिता मजबुत बनाउने सरकारको योजना

एउटै डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सबै सरकारी सेवा उपलब्ध गराउने, सेवा प्रवाहमा दोहोरोपन हटाउने, पारदर्शिता बढाउने र समय तथा लागत बच…

राष्ट्रिय एकीकृत डिजिटल शासन प्लेटफर्म स्थापना हुने, १०० दिनभित्र काम सुरु

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल, एकद्वार र अन्तरआबद्ध प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले ‘राष्ट्रिय एकीक…

प्रमाणपत्र अब डिजिटल रूपमा डाउनलोड गर्न मिल्ने, १५ दिनभित्रै व्यवस्था

सरकारी सेवाबाट प्राप्त हुने प्रमाणपत्रहरू अब भौतिक रूपमा कार्यालयमै गएर लिनुपर्ने बाध्यता हट्ने भएको छ। कार्यसूचीको बुँदा ३५ अनु…

फाइल कुन टेबुलमा कति समय बस्यो भन्ने ट्र्याकिङ गरिने, ३० दिनभित्र ‘अलर्ट’ प्रणाली जोडिने

सरकारी कार्यालयहरूमा फाइल अड्किने, अनावश्यक ढिलाइ हुने र निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभाव देखिने समस्या न्यूनीकरण गर्न अब फाइ…

डिजिटल हस्ताक्षरमा नयाँ व्यवस्था: एनआइडी कार्ड, बायोमेट्रिक र ओटीपीमार्फत ई–सिग्नेचर लागू गर्ने तयारी

सरकारले डिजिटल हस्ताक्षर प्रणालीलाई थप सहज, आधुनिक र पहुँचयोग्य बनाउने उद्देश्यसहित नयाँ व्यवस्था अघि सारेको छ। अब सर्टिफिकेटमा …

सरकारी सेवा लिन अब ‘अपोइन्टमेन्ट’ लिन सकिने, तीन महिनाभित्रै व्यवस्था कार्यान्वयनमा

सेवा लिनका लागि सम्बन्धित कार्यालयमा भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने अवस्थामा अब नागरिकले आफ्नो सुविधाअनुसारको मिति र समयको अपोइ…

नागरिक एपमार्फत अफलाइन पनि फाराम भर्न सकिने, राहदानीदेखि सवारीचालक अनुमतिका लागि ४५ दिनमै व्यवस्था

अनलाइन आवेदन प्रणालीलाई अझ सहज, छरितो र नागरिकमैत्री बनाउन सरकारले ‘नागरिक एप’ मार्फत आवेदन दिने व्यवस्था मिलाउन…

अपाङ्गता भएका व्यक्ति र कम प्राविधिक ज्ञान भएका नागरिकलाई लक्षित गर्दै सरकारी एप सरल बनाइने

सरकारले आफ्ना एप तथा पोर्टलहरूलाई अपाङ्गता भएका व्यक्ति र कम प्राविधिक ज्ञान भएका नागरिकले पनि सहजै प्रयोग गर्न सक्ने गरी अझ सरल …

नागरिकको विवरण एक पटक मात्रै मागिने, ६० दिनभित्र ‘अटो-फिल’ व्यवस्था लागू हुने

सरकारसँग पहिले नै सुरक्षित रहेको नागरिकको व्यक्तिगत विवरण अब पटक–पटक मागिने झन्झट अन्त्य हुने भएको छ। कार्यसूचीको बुँदा …