काठमाडौं । बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालबाट उत्पन्न हुने जोखिमबाट जोगाउन युरोपेली सङ्घ (ईयु) ले नाबालिगको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा उमेर सीमा तोक्ने तयारी गरेको छ । तर प्रस्तावित प्रतिबन्धले बालबालिकाको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनामा पहुँच र डिजिटल गोपनीयताको अधिकार प्रभावित हुन सक्ने भन्दै बाल अधिकार तथा डिजिटल अधिकारका पक्षधरले आलोचना गरेका छन् ।

ईयुकी प्रमुख उर्सुला भोन डेर लेयनले आगामी साता युरोपेली संसद्मा नाबालिगको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई सीमित गर्ने योजनाको खाका प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेकी छन् । ईयुले १३ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा रोक लगाउनेदेखि १५ वर्षभन्दा कम उमेरका प्रयोगकर्तामाथि प्रतिबन्ध लगाउनेसम्मका विकल्पमाथि छलफल गरिरहेको छ ।

फ्रान्सले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगका लागि न्यूनतम उमेर १५ वर्ष कायम गर्न प्रस्ताव गरेको छ । यता, विशेषज्ञहरूको एक समूहले भने १३ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालबाट टाढा राख्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ । अस्ट्रेलियाले गत डिसेम्बरदेखि किशोर किशोरीको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा कडाइ गरेपछि बेलायतसहित अन्य केही देशले पनि यस्तै व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरिरहेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगले बालबालिकाको मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पारिरहेको आलोचकहरूको तर्क छ । तर बाल अधिकारसम्बन्धी संस्थाहरूले उमेरका आधारमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनु समस्याको दीर्घकालीन समाधान नहुने बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार यस्तो कदमले बालबालिकाको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार तथा सामाजिक सम्बन्धमा समेत असर पार्न सक्छ ।

यसैबीच, १३२ संस्था तथा विज्ञले सामाजिक सञ्जालमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनुको सट्टा ठूला प्रविधि कम्पनीलाई आफ्ना प्लेटफर्म बालबालिकाका लागि सुरक्षित बनाउन कानुनी रूपमा बाध्य पार्न ईयुसँग आग्रह गरेका छन् । एस्टोनियाकी डिजिटल मन्त्री लिसा-ली पाकोस्टाले पनि सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउनुभन्दा प्लेटफर्मलाई नै सुरक्षित बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताएकी छन् ।

ईयुले यसअघि नै डिजिटल सेवा ऐनमार्फत फेसबुक, इन्स्टाग्राम र टिकटकजस्ता प्लेटफर्ममा बालबालिकालाई लक्षित सामाग्री तथा प्रयोगकर्तालाई लामो समयसम्म जोडिराख्ने ‘लत लाग्ने’ डिजाइनमा सुधार गर्न दबाब दिँदै आएको छ ।

नाबालिगको उमेर पहिचान गर्न ईयुले छुट्टै एप विकास गरिरहेको छ । उक्त प्रणालीले प्रयोगकर्ताको नाम वा जन्ममिति जस्ता व्यक्तिगत विवरण संकलन नगरी सम्बन्धित व्यक्ति तोकिएको उमेर पुगेको छ वा छैन भन्ने मात्रै प्रमाणित गर्ने ‘शून्य-ज्ञान प्रमाण’ प्रविधि प्रयोग गर्ने बताइएको छ ।

तर प्रस्तावित उमेर प्रमाणीकरण प्रणालीलाई लिएर पनि डिजिटल अधिकार समूहले प्रश्न उठाएका छन् । उनीहरूले यस्तो प्रविधिले प्रयोगकर्ताको गोपनीयतामा जोखिम निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । विज्ञहरूले एपको प्रारम्भिक नमूनामा सुरक्षा कमजोरी फेला पारेका छन् । सुरक्षा सल्लाहकार पल मुरले आफू उक्त प्रणालीको सुरक्षा संयन्त्र पार गर्न सफल भएको दाबीसमेत गरेका छन् ।

ईयुले तयार गरिरहेको एप नै सबै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था भने प्रस्ताव गरिएको छैन । प्लेटफर्महरूले आफ्नै वैकल्पिक उमेर प्रमाणीकरण प्रणाली प्रयोग गर्न सक्नेछन् । तर त्यस्ता प्रणालीले प्रयोगकर्ताको उमेर प्रभावकारी रूपमा पुष्टि गर्नुका साथै बालबालिकाको सुरक्षा सुनिश्चित गरेको प्रमाणित गर्नुपर्नेछ ।