काठमाडौं । सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रको सरकारी संरचना पुनर्गठन गर्दै सूचना प्रविधि विभाग खारेज गरेको छ । विभागको स्थानमा ‘सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय’ स्थापना गरिएको छ । नयाँ कार्यालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहनेछ ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट स्वीकृत १०० बुँदे ‘शासकीय सुधार कार्यसूची’ कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सूचना प्रविधिसम्बन्धी सरकारी निकायको संरचना परिवर्तन गरिएको हो ।

शासकीय सुधार कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ३९ मा सूचना प्रविधि विभाग खारेज गरी सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई एउटै संरचनामा समेट्ने व्यवस्था गरिएको थियो । सोही निर्णयअनुसार नयाँ कार्यालय गठन गरिएको हो ।

सचिवको नेतृत्वमा नयाँ कार्यालय
यसअघि सूचना प्रविधि विभाग महानिर्देशकको नेतृत्वमा सञ्चालन हुँदै आएको थियो । नयाँ संरचनामा भने केन्द्रीय कार्यालय सचिवस्तरको नेतृत्वमा सञ्चालन हुनेछ । नयाँ कार्यालयमा मात्रै ४४ जनाको दरबन्दी कायम गरिएको छ । यसले सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासनसम्बन्धी कामलाई केन्द्रबाटै समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पाउनेछ ।

नयाँ संरचनाअन्तर्गत सूचना प्रविधिसम्बन्धी विभिन्न निकायलाई समेत एउटै छातामुनि ल्याइएको छ । तीमध्ये एकीकृत डेटा व्यवस्थापन केन्द्र, राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र र सूचना प्रविधि प्रणाली कार्यान्वयन कार्यालय प्रमुख छन् ।

एकीकृत डेटा व्यवस्थापन केन्द्र महानिर्देशकको नेतृत्वमा रहनेछ, जहाँ ४२ जनाको दरबन्दी तोकिएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रमा ३६ जना र सूचना प्रविधि प्रणाली कार्यान्वयन कार्यालयमा ३९ जना कर्मचारी रहनेछन् ।

दुई डेटा सेन्टर पनि नयाँ कार्यालय मातहत
नयाँ संरचनाले प्रदेशस्तरमा रहेका डेटा सेन्टरलाई समेत समेटेको छ । हेटौंडा र कोहलपुरमा रहेका डेटा सेन्टर अब सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालयअन्तर्गत सञ्चालन हुनेछन् ।

हेटौंडा डेटा सेन्टरमा २२ जना र कोहलपुर डेटा सेन्टरमा १२ जनाको दरबन्दी कायम गरिएको छ । यसरी नयाँ संरचनामा केन्द्रीय कार्यालयसहित डेटा व्यवस्थापन, साइबर सुरक्षा, प्रणाली कार्यान्वयन र डेटा सेन्टरलाई एउटै संस्थागत व्यवस्थाभित्र राखिएको छ ।

पुरानो विभागभन्दा फरक संरचना
खारेज भएको सूचना प्रविधि विभागमा ३९ जनाको दरबन्दी थियो र त्यसको नेतृत्व महानिर्देशकले गर्दै आएका थिए । विभागअन्तर्गत एकीकृत डेटा व्यवस्थापन केन्द्र, प्रणाली परीक्षण, प्रशासन, पूर्वाधार विकास र प्रणाली विकासलगायतका शाखा थिए ।

एकीकृत डेटा व्यवस्थापन केन्द्रमा भने त्यतिबेला ५९ जनाको दरबन्दी रहेको थियो । नयाँ व्यवस्थाले विभागको संरचना मात्र परिवर्तन गरेको छैन, सूचना प्रविधि, विद्युतीय शासन, साइबर सुरक्षा र डेटा पूर्वाधारसँग सम्बन्धित निकायलाई समेत एउटै केन्द्रीय संरचनामा समेटेको छ ।

यसअघि सूचना प्रविधि विभाग सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत थियो । नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०८३ मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरी ‘सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय’ बनाइएको छ भने सूचना प्रविधिसम्बन्धी संस्थाहरूलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत सारिएको थियो ।

त्यसपछि सूचना प्रविधिसम्बन्धी सरकारी काम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सञ्चालन हुँदै आएकोमा अब नयाँ कार्यालयमार्फत त्यसलाई संस्थागत संरचना दिइएको हो ।