कीवर्डहरू -

समाचार

ई-गभर्नेन्स बोर्डको कार्यक्षेत्र विस्तार, नागरिक सेवा तथा सरकारी सफ्टवेयर विकास केन्द्रको बाटो खुला

काठमाडौं । सरकारले ई-गभर्नेन्स बोर्डको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दै नागरिकलाई सरकारी सेवा एकै स्थानबाट उपलब्ध गराउन नागरिक सेवा केन्द्र स्थापना तथा सरकारी निकायहरूको सफ्टवेयर विकास र सञ्चालनका लागि विशेष केन्द्र गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित ई-गभर्नेन्स बोर्ड (गठन तथा सञ्चालन) (दोस्रो संशोधन) आदेश, २०८३ मार्फत सरकारले ई-गभर्नेन्स बोर्ड (गठन तथा सञ्चालन) आदेश, २०७९ मा संशोधन गरेको हो । आदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै लागू भएको छ ।

संशोधनअनुसार मूल आदेशको दफा ७ मा नयाँ व्यवस्था थप गर्दै सम्पूर्ण सरकारी सेवाहरू नागरिकलाई एकै स्थानबाट सहज रूपमा उपलब्ध गराउन आवश्यक कार्यविधि तयार गरी नागरिक सेवा केन्द्र स्थापना, सञ्चालन तथा अनुगमन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी, मूल आदेशमा नयाँ दफा १८ (क) थप गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी निकाय तथा सार्वजनिक संस्थानहरूको सफ्टवेयर विकास, सञ्चालन, स्तरोन्नति, मर्मत तथा सम्भारलगायत सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्न ई-गभर्नेन्स बोर्डअन्तर्गत विशेष केन्द्र स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले डिजिटल शासन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने, सार्वजनिक सेवामा नागरिकको पहुँच सहज बनाउने तथा सरकारी निकायहरूमा प्रयोग हुने सफ्टवेयर तथा सूचना प्रविधि प्रणालीको विकास र व्यवस्थापनलाई एकीकृत तथा व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले उक्त संशोधन गरेको जनाएको छ ।

नयाँ व्यवस्थासँगै सरकारी सेवाको डिजिटलीकरण, सेवा प्रवाहको एकद्वार प्रणाली तथा सूचना प्रविधि पूर्वाधारको संस्थागत विकासमा थप टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

समाचार

डिजिटल नेपाल अभियानमा नयाँ फड्को, ८० विशेषज्ञको टोली परिचालन गरिने

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई डिजिटल प्रविधिमा आधारित बनाउने लक्ष्यसहित उच्चस्तरीय प्राविधिक टोली गठ…

कर सुधारदेखि स्टार्टअपसम्म बजेटको कदम प्रशंसनीय : चेम्बर अफ कमर्स

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई निजी क्षेत्रमैत्री र अर्थतन्त्र पुन: चलायमान बनाउ…

मलेसियामा १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध

काठमाडौं । मलेसियाले १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई लक्षित गर्दै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा कडा प्रतिबन्ध ला…

बिजुलीमा कर लागू नै रहने, उपभोक्तालाई असर नपर्ने गरी विकल्प ल्याइने : अर्थमन्त्री वाग्ले

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विद्युतमा लगाइएको भ्याटबाट सरकार पछाडि नहट्ने बताएका छन् । उनले उपभ…

मोबाइल उद्योग सुधार्न क्यान महासंघ र एनएमडिएबीच रणनीतिक सहकार्य

काठमाडौं । नेपालको सूचना प्रविधि तथा मोबाइल व्यवसाय क्षेत्रको विकास, नीतिगत सुधार र अवैध मोबाइल कारोबार नि…

पूर्व जाने बसमा अब सिसी क्यामेरा, अनलाइन टिकट र जीपीएस सुविधा

काठमाडौं । काठमाडौंबाट पूर्वी नेपालका विभिन्न गन्तव्यमा सञ्चालन हुने अधिकांश सार्वजनिक सवारी साधनमा सिसी क्या…

सरकारको हरित कर विस्तार : पेट्रोलदेखि स्मार्टफोनसम्म, कुनमा कति ?

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३ को आर्थिक विधेयकमार्फत हरित करको दायरा विस्तार गर्दै कर प्रणालीमा व्…

सूचना-प्रविधिमा सरकारको ‘मेगा बजेट’ : एआई, टेलिकम र फिनटेक प्राथमिकतामा

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई देशको नयाँ आर्थिक इन्जिनका…

राइड–सेयरिङ सेवामा १ प्रतिशत अग्रिम कर लाग्ने

काठमाडौं । सरकारले राइड–सेयरिङ सेवामार्फत आम्दानी गर्ने व्यक्तिबाट अग्रिम कर असुल गर्ने व्यवस्था लागू गरे…

सरकारी कार्यालयमा डिजिटल टाइम कार्ड लागू गर्ने, घरजग्गा कारोबार स्थानीय तहबाटै हुने

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन सरकारी कार्यालयमा डिज…

प्रविधि क्षेत्रमा सरकारको प्रोत्साहन, आईटी सेवा निर्यातमा ५० प्रतिशत कर छुट

काठमाडौं । सरकारले सूचना प्रविधि (आईटी) उद्योगलाई मुलुकको आर्थिक वृद्धिको नयाँ आधारस्तम्भका रूपमा विकास गर्ने…

२१ खर्ब २४ अर्बको बजेट घोषणा, विद्युतीय सवारीमा नीति परिवर्तन

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक…

दूरसञ्चार प्राधिकरण विधेयक संसदमा ल्याइने, सूचना क्षेत्रमा ५ अर्ब ९३ करोड बजेट विनियोजन

काठमाडौं । सरकारले दूरसञ्चार प्राधिकरण विधेयक संसदमा पेश गर्ने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेल…

नेपाल एआई युगमा प्रवेश गर्दै, बजेटमा तीन महत्त्वपूर्ण घोषणा

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) प्रविधिलाई आर्थिक रूपान्तरण…

सरकारी सफ्टवेयर अब एकै निकायबाट खरिद गरिने, नागरिक एपमै सबै सरकारी सेवा पाइने

काठमाडौं । सरकारले सरकारी निकायमा प्रयोग हुने सफ्टवेयर खरिद प्रक्रिया एकीकृत गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष…