काठमाडौं । सरकारले सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रलाई नेपालको आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रूपमा अघि बढाउने तयारी थालेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आईटी क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सरकारले पाँच वर्षे कार्ययोजना अघि बढाइरहेको बताएका छन् ।

मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा दुई दर्जनभन्दा बढी स्टार्टअप उद्यमीसँग भएको छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपाललाई सेवा निर्यातमा प्रतिस्पर्धी मुलुकका रूपमा स्थापित गर्न सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई थप विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले सन् २०२२ मा Institute for Integrated Development Studies (IIDS) ले सार्वजनिक गरेको अध्ययनलाई नेपालको आईटी क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण ‘ब्रेक थ्रु’का रूपमा व्याख्या गरे ।

उक्त अध्ययनअनुसार नेपालबाट वार्षिक करिब ६० करोड अमेरिकी डलर बराबरको सफ्टवेयर निर्यात भइरहेको, ६६ हजारभन्दा बढी फ्रिलान्सर सक्रिय रहेको तथा १०२ वटा आईटी कम्पनी सञ्चालनमा रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको थियो ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले राज्यले दशकौँदेखि लगानी गर्दै आएको पस्मिना, कार्पेट तथा तयारी पोसाकजस्ता परम्परागत निर्यातजन्य वस्तुको तुलनामा सूचना प्रविधि क्षेत्रले छोटो समयमै उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको बताए ।

एआईपछि आईटीको बजार बदलिँदै
आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को तीव्र विस्तारसँगै विश्वको सूचना प्रविधि बजारसमेत तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेको भन्दै वाग्लेले नेपालले अब परम्परागत आउटसोर्सिङ र सामान्य कोडिङमा मात्र निर्भर भएर प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने बताए ।

उनका अनुसार बदलिँदो विश्व बजारमा नेपालले प्रतिस्पर्धी बन्न कम्प्युट पावर र डेटा सेन्टरको पूर्वाधार विकासमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ । यस क्षेत्रमा विश्वका ठूला प्रविधि कम्पनीहरूले नेपालमा लगानी गर्न चासो देखाइरहेको जानकारी समेत उनले दिए ।

ठूला प्रविधि कम्पनीलाई नेपालमा आकर्षित गर्न सरकारले जग्गा, सस्तो विद्युत् तथा कर छुटलगायतका सुविधा उपलब्ध गराउँदा त्यसको प्रतिफलस्वरूप नेपालले उनीहरूको कम्प्युट पावरमा निश्चित हिस्सा सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

नेपाली उद्यमीलाई सस्तो प्रविधि पहुँच
जलविद्युत् आयोजनाबाट नेपालले प्राप्त गर्ने लाभको उदाहरण दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रविधि क्षेत्रमा पनि निजी तथा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग नयाँ ढाँचाको सहकार्य गर्न सकिने बताए ।

उनले अरुण ३ जलविद्युत् आयोजनाबाट नेपालले २१.९ प्रतिशत नि:शुल्क ऊर्जा पाउने व्यवस्थाजस्तै प्रविधि क्षेत्रमा पनि सहकार्य गरी नेपाली उद्यमीलाई सस्तो र सहज कम्प्युटिङ तथा प्रविधि पूर्वाधार उपलब्ध गराउन सकिने धारणा राखे ।

सरकारले आईटी क्षेत्रका लागि कर प्रणाली, नियामक व्यवस्था र इजाजत प्रक्रियालाई अधिकतम उदार र व्यवसायमैत्री बनाउने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे ।

युवालाई स्वदेशमै विश्व बजारसँग जोड्ने लक्ष्य
युवा जनशक्तिलाई विदेश जानुपर्ने बाध्यता कम गर्दै स्वदेशमै बसेर विश्वस्तरीय काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु सरकारको प्राथमिकता रहेको वाग्लेले बताए । उनले पछिल्लो तीन चार वर्षमा आईटी क्षेत्रबाट प्राप्त हुँदै आएको विदेशी मुद्रा आम्दानी परम्परागत निर्यातजन्य वस्तुबाट हुने आम्दानीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको उल्लेख गरे ।

आईटी क्षेत्रको सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर सरकारले आगामी बजेटमार्फत महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरू अघि सारेको जानकारी दिँदै उनले यस क्षेत्रबाट रोजगारी सिर्जना, विदेशी मुद्रा आर्जन तथा समग्र अर्थतन्त्रमा योगदान बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

छलफलका क्रममा स्टार्टअप उद्यमीहरूले आफ्ना समस्या, नीतिगत जटिलता तथा अपेक्षाबारे अर्थमन्त्रीसमक्ष धारणा राखेका थिए । वाग्लेले आगामी बजेट वा ‘इन्टरिम प्याकेज’ मार्फत तत्काल समाधान गर्न सकिने नीतिगत तथा प्रक्रियागत अवरोध हटाउन सरकार तयार रहेको बताए ।