काठमाडौं । सवारी चालक अनुमतिपत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) वितरणलाई थप डिजिटल र सहज बनाउने उद्देश्यले यातायात व्यवस्था विभागले सुरु गर्न लागेको नयाँ अनलाइन प्रणाली निर्धारित समयमै सञ्चालनमा आउन नसक्दा हजारौं सेवाग्राही प्रभावित भएका छन् । साउन १ गतेदेखि पूर्ण रूपमा लागू गर्ने योजना सार्वजनिक गरिए पनि प्राविधिक समस्या र तयारी अपुग हुँदा नयाँ प्रणाली अझै स्थिर रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन ।

विभागले पुरानो अनलाइन आवेदन प्रणाली असार ३२ गतेदेखि बन्द गर्दै नयाँ इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स एन्ड भेहिकल रजिस्ट्रेसन सिस्टम लागू गरेको थियो । सातै प्रदेशका लागि छुट्टाछुट्टै प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइए पनि प्रणाली सुरु भएलगत्तै नयाँ आवेदन प्रक्रिया प्रभावित बनेको हो ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार सेवाग्राहीले स्वास्थ्य परीक्षण, लिखित परीक्षा र प्रयोगात्मक (ट्रायल) परीक्षाका लागि मात्र यातायात कार्यालय पुग्नुपर्ने तथा अन्य अधिकांश प्रक्रिया अनलाइनबाटै पूरा गर्न सकिने योजना बनाइएको थियो । तर, प्रणालीमा देखिएका प्राविधिक समस्याका कारण उक्त सुविधा अपेक्षाअनुसार सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

स्वास्थ्य परीक्षणलाई समेत डिजिटल प्रणालीमा जोड्ने उद्देश्यले विभागले ‘डाक्टर पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । यसमार्फत सेवाग्राहीले विभागबाट सूचीकृत चिकित्सकमार्फत स्वास्थ्य परीक्षण गराएर अनलाइनमै प्रमाणित गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपि, पोर्टल सञ्चालनमा आइसके पनि विभागले त्यसबारे स्पष्ट सार्वजनिक सूचना नदिँदा धेरै सेवाग्राही अझै अनभिज्ञ छन् ।

विभागले प्रारम्भमा डेटा माइग्रेसन र करसम्बन्धी प्राविधिक समायोजनका कारण केही दिन सेवा प्रभावित हुने जनाएको थियो । तर, ती प्रक्रिया सम्पन्न भइसक्दा पनि प्रणाली पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको गुनासो सेवाग्राहीको छ ।

यसबीच, बागमती प्रदेशअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था कार्यालय, कलङ्कीले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रणालीमा ओटीपी नआउने र ईबीपी (EBP) नम्बर जेनेरेट नहुने जस्ता समस्या देखिएको स्वीकार गरेको छ । बागमती प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले पनि प्रणालीमा आएको समस्याप्रति सेवाग्राहीसँग क्षमायाचना गरे पनि सेवा पूर्ण रूपमा नियमित भएको घोषणा भने गरेको छैन ।

नयाँ प्रणालीअन्तर्गत स्वास्थ्य परीक्षणका लागि १५० रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ । विभागका अनुसार हालसम्म १३३ जना चिकित्सकलाई प्रणालीमा सूचीकृत गरिएको छ । तर, कुन चिकित्सकबाट सेवा लिन सकिने भन्ने विषयमा अझै स्पष्ट जानकारी नपाउँदा सेवाग्राही अन्योलमा परेका छन् ।

प्रणाली सञ्चालनमा ढिलाइ हुँदा नयाँ लाइसेन्सका लागि आवेदन दिन चाहने हजारौं नागरिक प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । विशेष गरी वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन वा अन्य अत्यावश्यक प्रयोजनका लागि छोटो समयमै लाइसेन्स आवश्यक पर्ने सेवाग्राहीले आवेदन नै दिन नसक्दा उनीहरूको योजना प्रभावित भएको छ ।