काठमाडौं । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले नेपालमा बेपत्ता भएका २ हजार ४६५ नेपाली तथा विदेशी नागरिकको नामावली सार्वजनिक गर्दै उनीहरू जीवित रहेको वा फेला परेको प्रमाण भए सात दिनभित्र दाबी विरोध पेस गर्न आह्वान गरेको छ ।

प्राधिकरणले कात्तिक २१ गते सूचना जारी गर्दै ३२ जिल्लाका २ हजार २९४ नेपाली र सात देशका १७१ विदेशी नागरिकको विवरण सार्वजनिक गरेको हो । सूचीमा परेका व्यक्तिमध्ये कोही जीवित रहेको वा फेला परेको भए सम्बन्धित व्यक्ति स्वयं वा निजको एकाघरका परिवारका सदस्यले तोकिएको समयभित्र प्रमाणसहित दाबी गर्न सक्नेछन् ।

लामो समयदेखि बेपत्ता रहेका व्यक्तिको कानुनी अवस्था स्पष्ट पार्न तथा मृत्यु घोषणा र दर्ताको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारले ‘विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेको थियो । उक्त अध्यादेशमा बेपत्ता व्यक्तिको मृत्यु घोषणा गर्नुअघि राष्ट्रियस्तरमा सार्वजनिक सूचना जारी गरी सात दिनसम्म दाबी विरोधको अवसर दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

प्राधिकरणले दिएको समयभित्र कुनै दाबी वा विरोध नआएमा कार्यकारी समितिले बेपत्ता व्यक्तिहरूको अन्तिम विवरण तयार गरी मृत्यु घोषणाका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ । सोही सिफारिसका आधारमा सरकारले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित व्यक्तिको मृत्यु घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको नेपाली नागरिकको सूचीमा रसुकाका सबैभन्दा धेरै १ हजार ५३५ जना समावेश छन् । त्यस्तै सिन्धुपाल्चोकका २१९, बर्दियाका ७४, रामेछाप र सिन्धुलीका ३७/३७ तथा काभ्रेपलाञ्चोकका ३५ जना बेपत्ता रहेको विवरणमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी विदेशी नागरिकमध्ये मलेसिया र युक्रेनका ५४/५४ जना, अस्ट्रेलियाका ३३, रुसका ११, दक्षिण कोरियाका नौ, जर्मनीका आठ र इटालीका दुई जनाको नाम सूचीमा समेटिएको छ ।

सार्वजनिक गरिएको नामावली प्राधिकरणको अनलाइन पोर्टलमा हेर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । साथै, सूचनामा राखिएको क्यूआर कोड स्क्यान गरेर वा सम्बन्धित स्थानीय तह तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सम्पर्क गरेर पनि विवरण प्राप्त गर्न सकिनेछ ।

सूचीमा समावेश विवरण गलत भए वा कुनै संशोधन आवश्यक परेमा सम्बन्धित प्रमाणसहित [email protected] मा इमेल पठाएर दाबी गर्न प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ । विदेशी नागरिकको विवरणसम्बन्धी जानकारी लिन वा संशोधन गर्न भने परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको कन्सुलर सेवा विभागमा सम्पर्क गर्नुपर्नेछ ।

सरकारको नयाँ व्यवस्थाअनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी मृत्यु घोषणा गरिएका व्यक्तिको मृत्यु दर्ता गरेर प्रमाणपत्रसमेत उपलब्ध गराउन सकिनेछ । यसबाट वर्षौंदेखि आफन्तको अवस्थाबारे अन्योलमा रहेका परिवारलाई कानुनी रूपमा समस्या समाधान गर्न र मृत्यु दर्तासँग सम्बन्धित प्रशासनिक तथा अन्य प्रक्रिया अघि बढाउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।