कीवर्डहरू -

समाचार

प्रमाणपत्र अब डिजिटल रूपमा डाउनलोड गर्न मिल्ने, १५ दिनभित्रै व्यवस्था

सरकारी सेवाबाट प्राप्त हुने प्रमाणपत्रहरू अब भौतिक रूपमा कार्यालयमै गएर लिनुपर्ने बाध्यता हट्ने भएको छ। कार्यसूचीको बुँदा ३५ अनुसार नागरिकले आफ्ना प्रमाणपत्रहरू आधिकारिक मोबाइल एप, नागरिक एप वा इमेलमार्फत सिधै डाउनलोड गर्न सक्ने व्यवस्था १५ दिनभित्र कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। यो प्रणाली लागू भएपछि सेवाग्राहीले समय, श्रम र खर्च दुवैमा उल्लेखनीय बचत गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नयाँ व्यवस्था अन्तर्गत नागरिकले विभिन्न सरकारी निकायबाट जारी हुने प्रमाणपत्रहरू डिजिटल माध्यममै प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यसले एउटा प्रमाणपत्र लिनका लागि पटक–पटक कार्यालय धाउनुपर्ने, लामो लाइनमा बस्नुपर्ने र कागजी प्रक्रियामा निर्भर रहनुपर्ने अवस्थालाई धेरै हदसम्म अन्त्य गर्नेछ। सरकारका अनुसार सेवा वितरणलाई छरितो, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउने उद्देश्यले यो सुविधा अघि सारिएको हो।

डिजिटल रूपमा उपलब्ध हुने प्रमाणपत्रहरूको प्रामाणिकता सुनिश्चित गर्न क्यूआर कोड, भेरिफिकेसन लिंक वा अन्य सुरक्षात्मक प्रविधि प्रयोग गरिने सम्भावना छ। यसबाट कागजातको दुरुपयोग, नक्कली प्रमाणपत्रको जोखिम र प्रमाणीकरणमा हुने अन्योल पनि कम हुने विश्वास गरिएको छ।

सरकारी सेवामा डिजिटल रूपान्तरणलाई तीव्र बनाउन खोजिएको यस कदमले प्रमाणपत्र व्यवस्थापनमा नयाँ अध्याय सुरु गर्ने बताइएको छ। विशेषगरी विद्यार्थी, रोजगारी खोज्ने युवा, सेवाग्राही र विभिन्न कार्यालयमा बारम्बार प्रमाणपत्र बुझाउनुपर्ने नागरिकलाई यो व्यवस्था निकै उपयोगी हुने अपेक्षा छ।

null

यससँगै सार्वजनिक सेवामा कागजरहित प्रणाली विस्तार गर्ने सरकारको प्रयासले गति लिनेछ। डिजिटल माध्यमबाट प्राप्त प्रमाणपत्र जुनसुकै बेला डाउनलोड गर्न सकिने भएपछि सेवा लिने प्रक्रिया सरल हुने मात्र होइन, सरकारी कार्यालयहरूमा हुने भीड पनि घट्नेछ।

 

समाचार

नागरिक एपमार्फत अफलाइन पनि फाराम भर्न सकिने, राहदानीदेखि सवारीचालक अनुमतिका लागि ४५ दिनमै व्यवस्था

अनलाइन आवेदन प्रणालीलाई अझ सहज, छरितो र नागरिकमैत्री बनाउन सरकारले ‘नागरिक एप’ मार्फत आवेदन दिने व्यवस्था मिलाउन…

अपाङ्गता भएका व्यक्ति र कम प्राविधिक ज्ञान भएका नागरिकलाई लक्षित गर्दै सरकारी एप सरल बनाइने

सरकारले आफ्ना एप तथा पोर्टलहरूलाई अपाङ्गता भएका व्यक्ति र कम प्राविधिक ज्ञान भएका नागरिकले पनि सहजै प्रयोग गर्न सक्ने गरी अझ सरल …

नागरिकको विवरण एक पटक मात्रै मागिने, ६० दिनभित्र ‘अटो-फिल’ व्यवस्था लागू हुने

सरकारसँग पहिले नै सुरक्षित रहेको नागरिकको व्यक्तिगत विवरण अब पटक–पटक मागिने झन्झट अन्त्य हुने भएको छ। कार्यसूचीको बुँदा …

सार्वजनिक सेवामा क्रान्ति: १०० दिनमै जीआईओएमएस प्रणाली सुदृढ गरिने

सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी निकायहरूमा विद्यमान जीआईओएमएस(GIOMS) प्रणालीलाई सुदृढ र प्रयोगकर्तामैत्री बनाउने…

सरकारका १०० सुधार कार्यसूचीमा सूचना प्रविधि र डिजिटल शासनलाई प्राथमिकता (पूर्ण प्रतिवेदन सहित)

सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी स्वीकृत १०० कार्यसूचीमार्फत सूचना तथा सञ्चार प्रविधि र डिजिटल शासनलाई प्रमुख एजेन्डाका रूपमा अघि सा…

जेनजी आन्दोलनको तयारी र सञ्चालनमा डिस्कर्ड निर्णायक बनेको जाँचबुझ आयोगको निष्कर्ष

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन/प्रदर्शनको तयारी, समन्वय र सञ्चालनमा डिस्कर्ड प्लेटफर्म निर्णायक माध्यम बनेको जाँचबुझ आयोग २…

पठाओ नेपालको ‘डेलिभरीको सुनिश्चितता’ योजना: व्यापारीलाई सामानसहित रकम फिर्ताको ग्यारेन्टी

नेपालको अग्रणी राइड शेयरिङ तथा लजिस्टिक कम्पनी पठाओ नेपालले डेलिभरी क्षेत्रमा व्यापारीहरूले भोग्दै आएको जोखिम न्यूनीकरण गर्न &ls…

अब दृष्टिविहीनहरूले सुनेरै इसेवा चलाउन सक्ने फिचर आएको छ, कसरी गर्ने प्रयोग?

के तपाईंलाई जानकारी छ? इसेवाले दृष्टिविहीन तथा कम दृष्टि भएका प्रयोगकर्ताका लागि टकब्याक सुविधा ल्याएको छ। दुई महिनाअघि सार्वज…

च्याटजीपीटी मेमोरीलाई गूगल जेमिनाईमा इम्पोर्ट गर्ने नयाँ फिचर सार्वजनिक

एआई च्याटबोटहरूको प्रतिस्पर्धामा सामान्य प्रयोगकर्ताले नै सबैभन्दा बढी फाइदा पाउँछन्। यसको कारण के हो भने उनीहरूसँग सधैं एउटा च्य…

चीनको वीच्याटजस्तै नेपालमा पनि सुपर एप बनाउन आयोगको सुझाव, सबै सरकारी सेवा एउटै प्लेटफर्ममा ल्याउने प्रस्ताव

२०८२ साल भदौ २३ र २४ गतेको घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पूर्ण डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न सरकारलाई …

जेनजी आन्दोलनपछि आयोगको निष्कर्ष: सामाजिक सञ्जाल नियमन र निगरानी कडा गर्न सुझाव

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनबारे जाँच गर्न गठित आयोगले सामाजिक सञ्जालको प्रभावकारी निगरानी र नियमन आवश्यक रहेको निष्…

मिरा ईआरपीमा कर्जा व्यवस्थापन मोड्युल थपियो, सहकारीको कर्जा प्रक्रिया पूर्ण डिजिटल हुने

सहकारी क्षेत्रको डिजिटल रूपान्तरणलाई लक्ष्य बनाएको क्लाउडमा आधारित सफ्टवेयर मिरा ईआरपी (MyraERP) ले आफ्नो प्लेटफर्ममा ‘कर्जा…

यूजीसीबाट कान्तिपुर सिटी कलेज प्रत्यायित, गुणस्तर सुनिश्चिततामा अर्को उपलब्धि

कान्तिपुर सिटी कलेजले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) नेपालबाट गुणस्तर प्रत्यायन प्राप्त गरेको छ। आयोगद्वारा प्रदान गरिएको यो …

एआई प्रयोगको विरोधमा एबीसी कर्मचारी हड्ताल: ‘पत्रकारको ठाउँमा एआई नल्याउन’ मुख्य माग

अष्ट्रेलियाको सरकारी प्रसारण संस्था एबीसीका कर्मचारीले एआईले पत्रकारहरूलाई विस्थापित नगर्ने सुनिश्चितता, तलब वृद्धि, र काम गर्ने अ…

गूगल मेसेजेजमा लाइभ लोकेशन फिचर सुरु: अब च्याटमै रियल-टाइम ट्र्याकिङ सम्भव

गूगलले आफ्नो डिफल्ट मेसेजिङ एप, गूगल मेसेजेज मा लाइभ लोकेशन शेयरिङ सुरु गरेको छ। यो फिचर लामो समयदेखि प्रतीक्षामा थियो। अब यो स्ट्यान्डर्ड टेक्स्ट कनभर्सेसन …