समाचार
एकीकृत डिजिटल शासनका लागि नयाँ केन्द्रीय कार्यालय स्थापना हुने, तीन महिनाभित्र संरचना कार्यान्वयनमा
देशभरका सरकारी डिजिटल प्रणालीलाई एकीकृत, सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले ‘सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय’ स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। कार्यसूचीको बुँदा ३९ अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहने गरी यो केन्द्रीय निकाय स्थापना गरिनेछ, जसले समग्र डिजिटल शासन प्रणालीलाई समन्वय र सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्नेछ।
हाल सूचना प्रविधि क्षेत्रमा देखिएको खण्डीकृत संरचना, प्रणालीहरूबीचको अन्तरआबद्धताको अभाव, स्पष्ट मापदण्ड नहुनु, संस्थागत समन्वयको कमजोरी, दक्ष जनशक्ति र प्राविधिक क्षमताको कमी तथा सेवा प्रवाहमा देखिएको ढिलासुस्ती जस्ता समस्यालाई समाधान गर्न यो पहल अघि सारिएको हो। सरकारका अनुसार डिजिटल शासनलाई परिणाममुखी, सुरक्षित र एकद्वार प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न यस्तो केन्द्रीय संरचना अपरिहार्य देखिएको छ।
नयाँ कार्यालय स्थापना भएपछि हाल सञ्चालनमा रहेको सूचना प्रविधि विभाग खारेज गरिनेछ र विभिन्न सार्वजनिक निकायअन्तर्गत रहेका डिजिटल सेवा, प्रणाली र पूर्वाधारहरूलाई एउटै छातामुनि ल्याइनेछ। यसले नीतिगत स्पष्टता, कार्यान्वयनमा एकरूपता र समन्वयमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
यो कार्यालयले डिजिटल सेवा विकास, मापदण्ड निर्धारण, साइबर सुरक्षा व्यवस्थापन, प्रणालीबीचको अन्तरआबद्धता सुनिश्चित गर्ने र सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री बनाउने कार्यहरू सम्हाल्नेछ। साथै, सरकारी निकायहरूबीच डेटा आदानप्रदानलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउँदै डिजिटल पूर्वाधारलाई बलियो बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
सरकारले यो सम्पूर्ण प्रक्रिया तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ। उक्त समयसीमाभित्र कानुनी, संस्थागत र प्राविधिक तयारी पूरा गरी नयाँ संरचनालाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
यो कदमलाई नेपालमा डिजिटल शासनको आधारभूत संरचना पुनःसंरचना गर्ने महत्वपूर्ण प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। एकीकृत प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाह छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी हुने तथा नागरिकले कम झन्झटमा सेवा पाउने सरकारको अपेक्षा रहेको छ।
समाचार
प्रमाणपत्र अब डिजिटल रूपमा डाउनलोड गर्न मिल्ने, १५ दिनभित्रै व्यवस्था
सरकारी सेवाबाट प्राप्त हुने प्रमाणपत्रहरू अब भौतिक रूपमा कार्यालयमै गएर लिनुपर्ने बाध्यता हट्ने भएको छ। कार्यसूचीको बुँदा ३५ अनु…
फाइल कुन टेबुलमा कति समय बस्यो भन्ने ट्र्याकिङ गरिने, ३० दिनभित्र ‘अलर्ट’ प्रणाली जोडिने
सरकारी कार्यालयहरूमा फाइल अड्किने, अनावश्यक ढिलाइ हुने र निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभाव देखिने समस्या न्यूनीकरण गर्न अब फाइ…
डिजिटल हस्ताक्षरमा नयाँ व्यवस्था: एनआइडी कार्ड, बायोमेट्रिक र ओटीपीमार्फत ई–सिग्नेचर लागू गर्ने तयारी
सरकारले डिजिटल हस्ताक्षर प्रणालीलाई थप सहज, आधुनिक र पहुँचयोग्य बनाउने उद्देश्यसहित नयाँ व्यवस्था अघि सारेको छ। अब सर्टिफिकेटमा …
सरकारी सेवा लिन अब ‘अपोइन्टमेन्ट’ लिन सकिने, तीन महिनाभित्रै व्यवस्था कार्यान्वयनमा
सेवा लिनका लागि सम्बन्धित कार्यालयमा भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने अवस्थामा अब नागरिकले आफ्नो सुविधाअनुसारको मिति र समयको अपोइ…
नागरिक एपमार्फत अफलाइन पनि फाराम भर्न सकिने, राहदानीदेखि सवारीचालक अनुमतिका लागि ४५ दिनमै व्यवस्था
अनलाइन आवेदन प्रणालीलाई अझ सहज, छरितो र नागरिकमैत्री बनाउन सरकारले ‘नागरिक एप’ मार्फत आवेदन दिने व्यवस्था मिलाउन…
अपाङ्गता भएका व्यक्ति र कम प्राविधिक ज्ञान भएका नागरिकलाई लक्षित गर्दै सरकारी एप सरल बनाइने
सरकारले आफ्ना एप तथा पोर्टलहरूलाई अपाङ्गता भएका व्यक्ति र कम प्राविधिक ज्ञान भएका नागरिकले पनि सहजै प्रयोग गर्न सक्ने गरी अझ सरल …
नागरिकको विवरण एक पटक मात्रै मागिने, ६० दिनभित्र ‘अटो-फिल’ व्यवस्था लागू हुने
सरकारसँग पहिले नै सुरक्षित रहेको नागरिकको व्यक्तिगत विवरण अब पटक–पटक मागिने झन्झट अन्त्य हुने भएको छ। कार्यसूचीको बुँदा …
सार्वजनिक सेवामा क्रान्ति: १०० दिनमै जीआईओएमएस प्रणाली सुदृढ गरिने
सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी निकायहरूमा विद्यमान जीआईओएमएस(GIOMS) प्रणालीलाई सुदृढ र प्रयोगकर्तामैत्री बनाउने…
सरकारका १०० सुधार कार्यसूचीमा सूचना प्रविधि र डिजिटल शासनलाई प्राथमिकता (पूर्ण प्रतिवेदन सहित)
सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी स्वीकृत १०० कार्यसूचीमार्फत सूचना तथा सञ्चार प्रविधि र डिजिटल शासनलाई प्रमुख एजेन्डाका रूपमा अघि सा…
जेनजी आन्दोलनको तयारी र सञ्चालनमा डिस्कर्ड निर्णायक बनेको जाँचबुझ आयोगको निष्कर्ष
गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन/प्रदर्शनको तयारी, समन्वय र सञ्चालनमा डिस्कर्ड प्लेटफर्म निर्णायक माध्यम बनेको जाँचबुझ आयोग २…
पठाओ नेपालको ‘डेलिभरीको सुनिश्चितता’ योजना: व्यापारीलाई सामानसहित रकम फिर्ताको ग्यारेन्टी
नेपालको अग्रणी राइड शेयरिङ तथा लजिस्टिक कम्पनी पठाओ नेपालले डेलिभरी क्षेत्रमा व्यापारीहरूले भोग्दै आएको जोखिम न्यूनीकरण गर्न &ls…
अब दृष्टिविहीनहरूले सुनेरै इसेवा चलाउन सक्ने फिचर आएको छ, कसरी गर्ने प्रयोग?
के तपाईंलाई जानकारी छ? इसेवाले दृष्टिविहीन तथा कम दृष्टि भएका प्रयोगकर्ताका लागि टकब्याक सुविधा ल्याएको छ। दुई महिनाअघि सार्वज…
च्याटजीपीटी मेमोरीलाई गूगल जेमिनाईमा इम्पोर्ट गर्ने नयाँ फिचर सार्वजनिक
एआई च्याटबोटहरूको प्रतिस्पर्धामा सामान्य प्रयोगकर्ताले नै सबैभन्दा बढी फाइदा पाउँछन्। यसको कारण के हो भने उनीहरूसँग सधैं एउटा च्य…
चीनको वीच्याटजस्तै नेपालमा पनि सुपर एप बनाउन आयोगको सुझाव, सबै सरकारी सेवा एउटै प्लेटफर्ममा ल्याउने प्रस्ताव
२०८२ साल भदौ २३ र २४ गतेको घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पूर्ण डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न सरकारलाई …
जेनजी आन्दोलनपछि आयोगको निष्कर्ष: सामाजिक सञ्जाल नियमन र निगरानी कडा गर्न सुझाव
गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनबारे जाँच गर्न गठित आयोगले सामाजिक सञ्जालको प्रभावकारी निगरानी र नियमन आवश्यक रहेको निष्…