राष्ट्रिय विज्ञान दिवसको अवसर पारेर राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि तथा नव–प्रवर्तन नीति, २०७६ सार्वजनिक भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असोज १ गते राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि तथा नव–प्रवर्तन निति, २०७६ सार्वजनिक गरेका हुन् ।

‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय लक्ष्यलाई हासिल गर्न समयसापेक्ष परिमार्जन गरेर यो नीति तर्जुमा गरिएको हो । ५ उद्देश्य, १९ रणनीति र ५० कार्यनीति समेटिएको १५ पृष्ठको यो नीति जारी भएपछि १५ वर्ष अघिको राष्ट्रिय विज्ञान तथा प्रविधि नीति, २०६१ खारेज भएको छ ।

डा. दिनेशराज भूजूको संयोजकत्वमा रहेको नौ सदस्यीय कार्यदलले देश-विदेशका विज्ञ र सरोकारवालासँग छलफल गरी आर्थिक विकास र सामाजिक रुपान्तरणका लागि उपयोगी हुने सिफारिस गरेको यो नीति मन्त्रिपरिषद्बाट गत भदौ २६ गते पारित भएको थियो ।

राष्ट्रिय उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, अनुसन्धान र विकासमा योग्य जनशक्ति परिचालन गर्ने, प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग गर्ने, विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि प्रयोग गर्ने, वैज्ञानिक संस्कारको विकास गर्ने र आधुनकिकरण गर्ने उदेश्यका साथ यो नीति सार्वजनिक गरिएको हो ।

राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि तथा नव–प्रवर्तन निति, २०७६ ले औद्योगिक उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, कृषिको व्यावसायीकरण र भूमिको उपयोग, दिगो पूर्वाधार विकास (आवास, खानेपानी, पर्यटन र हरि उर्जा), जैविक तथा बहुमूल्य खनिज स्रोतको दीगो उपयोग, वातावरण, जलवायु परिवर्तन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, सुशासन, सेवा प्रवाह, साइवर तथा राष्ट्रिय सुरक्षालाई वैज्ञानिक अनुसन्धानको प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गरेको छ ।

यस नीतिमा राष्ट्रिय विज्ञान तथा प्रविधि विकास तथा समन्वय परिषद् गठनको व्यवस्था गरिएको छ । जसको अध्यक्षता शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीले गर्ने छन् भने राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि तथा नव–प्रवर्तन निति, २०७६ मा विज्ञान प्रविधि तथा नव–प्रवर्तन कोषको स्थापना गरिने, अन्तराष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्र, प्रदेश तहमा उच्चस्तरको अनुसन्धानशाला, युवा प्रतिभालाई बाहिर जान नदिइ देशभित्रै राख्ने, राष्ट्रिय सुरक्षालाई सुदृढ, सबल र प्रभावकारी बनाउने लगायतका विषय समेटिएकाे छ ।

त्यस्तै वैज्ञानिक अनुसन्धान, प्रविधि विकास र नव-प्रवर्तनलाई उच्च प्राथामिकताका साथ लगानी सुनिश्चित गर्ने, वैज्ञानिक, प्रविधिक जनशक्तिलाई वैज्ञानिक अनुसन्धान, प्रविधि विकास र नव-प्रवर्तनमा आकर्षण, उद्यमशीलता विकास र उत्पादन वृद्दि गर्ने र मौलिक हकहरुमा नागरिकको पहूँच सुनिश्चित गर्न प्रविधिको प्रयोग गर्ने लगायतका नीतिहरु समावेश गरिएको छ ।

यस नयाँ नीतिले वैज्ञानिक अनुसन्धान, प्रविधि विकास र नव प्रवर्द्धन गर्न अनुसन्धान र विकासमा कूल ग्राहस्थ उत्पादनको न्यूनतम एक प्रतिशत बजेट पुर्याइने उल्लेख गरेको छ । हाल शून्य दशमलव ३५ प्रतिशत मात्र लगानी रहेको छ । नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानूनहरु निर्माण गरिनेछ ।

राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि तथा नव–प्रवर्तन निति, २०७६ ले औद्योगिक उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, कृषिको व्यावसायीकरण र भूमिको उपयोग, दिगो पूर्वाधार विकास (आवास, खानेपानी, पर्यटन र हरि उर्जा), जैविक तथा बहुमूल्य खनिज स्रोतको दीगो उपयोग, वातावरण, जलवायु परिवर्तन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, सुशासन, सेवा प्रवाह, साइवर तथा राष्ट्रिय सुरक्षालाई वैज्ञानिक अनुसन्धानको प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गरेको छ ।

नेपालमा विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्ने अनुमानित १२० भन्दा बढी संस्था र ९० हजार जनशक्तिहरु छन् ।

रोगहरुको निदान र उपयुक्त उपचारका लागि जेनेटिक, ईम्युनो प्रविधिहरुको उपयोग गरी चिकित्सा पद्धतिलाई थप व्यवस्थित गरिने, जैविक सुचना, आर्टि्फिसियल इन्टेलिजेन्स, रोबोटिक्स जस्ता उदयिमान् र नविनतम् प्रविधिहरुको अधिकतम प्रयोग गर्ने, राष्ट्रिय तथ्याङक, सुचना व्यवस्थापन र साइबर सुरक्षाको लागि उपयुक्त प्रविधिको विकास गरिने लगायतका कार्यनीति समावेश गरिएकाे छ ।

विज्ञान संग्रहालय र प्रविधि पार्क निर्माण गरिने, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा विज्ञान तथा नव–प्रवर्तन प्रवर्द्धन केन्द्र विकास गरिने, जनतासँग युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, विज्ञान प्रविधि तथा नव–प्रवर्तन डाटाबेस को विकास गरिने, विज्ञान शिक्षणलाई व्यवहारिक र रुचिपुर्ण बनाइने लगायतका कार्यनीतिहरु रहेको छ ।