इन्टरनेट अहिले खुद्रा व्यापारको केन्द्र बनेकोमा आशंका छैन । नेपालमा पनि करिब ६५ प्रतिशत नेपालीहरुमा इन्टरनेटको पहुँच पुगिसकेको छ । कम्प्युटर वा मोबाइल छ भने क्लिककै भरमा तपाईंको घरसम्मै सामान आइपुग्छन् । आफैं बजार गएर सामान किन्नुपर्ने, विभिन्न बिल तिनुपर्ने काम यो पिँढीका लागि झन्झट नै रहेन अब । प्रविधिमा अभ्यस्त पुस्तामात्रै होइन, यसको प्रयोगमा बामे सर्दै गरेका उपभोक्ता पनि ई–कमर्सका पारखी बन्दै छन् ।

नेपालमा पनि इन्टरनेट, मोबाइल, कम्प्युटर, टेलिभिजनजस्ता प्रविधिको पहुँच बढिरहँदा डिजिटल कन्टेन्टका प्रयोगकर्ता बढिरहेका छन् । यसरी डिजिटल पहुँच बढ्दा अब उनीहरु प्रयोगकर्ता मात्रै नभएर उपभोक्ता पनि बनेका छन । सूचना प्रविधिको व्यापकताको कारण नवीन बजार सिर्जना भएकाले नेपालमा उपभोक्ताको अधिकारका लागि छुट्टै बहस चलाउनुपर्ने बेला आएको छ । अहिले चाडवाडको समयमा अझै अनलाइनबाटै किनमेल गर्ने क्रम बढ्दो छ । अनलाइन सपिङ साइटको नाममा राम्ररी काम गर्नेहरु पनि छन्  । यो मौकामा उपभोक्ता ठग्ने समूहहरु पनि सक्रिय छन् ।

गुणस्तरहीन वस्तु
कुनै पनि मालसामान खरिद गर्नुभन्दा पहिले सामान बनेको समय, उपभोग गर्ने म्याद, मूल्य, गुणस्तर आदिको बारेमा जानकारी लिनुपर्दछ । तर, अनलाइनमार्फत सामग्रीको खरिदबिक्री गर्दा धेरै ग्राहक गुणस्तरमा ठगिने गरेका छन् । ब्रान्डेड भनिएका सामानहरुमा समेत गुणस्तर नहुने गुनासा आइरहेका छन् । यसका लागि वस्तु वा सेवा छनोट गर्दा उत्पादक, प्रदायक वा बिक्रेताहरुलाई उपभोक्ताले राम्ररी चिन्न जरुरी छ ।

बिजनेस फ्रड बढ्दो
नेपालमा ई कमर्स व्यवसायले प्रगति नगर्नुमा फ्रड केसहरु आइरहनाले पनि हो । वास्तविक मूल्यभन्दा बढी मूल्य राख्ने, प्रतिबद्धता गरेको गुणस्तरमा उपलब्ध नगराउने, क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नहुने, अनलाइनबाट बेचेको सामानको वारेन्टी नदिने, एक्सचेन्जको सुविधा नदिने लगायतका कार्य बढिरहेका छन् । ‘ओभर प्राइसिङ र क्वालिटी अफ गुड र सर्भिसको कुरामा धेरै कम्प्लेन आइरहेको छ,’ सेवा नेपाल नामक संस्थाकी सञ्चालक कल्याणी साहले भनिन् । उनको संस्थाले हाल नेपालको ई कमर्स व्यवसायमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

गैरकानुनी व्यवसायले ठगी
अहिले ग्राहकलाई आकर्षित गर्न सोसल मिडिया र अन्य विभिन्न कुराबाट ब्रान्डिग र मार्केटिङ हुने क्रम बढिरहेको छ । यसरी बेचिरहने कम्पनीहरु आधिकारिक रुपमा दर्ता भएर सञ्चालन भएका छन् कि छैनन् भन्ने उपभोक्तालाई थाहा हुँदैन । यसकारण दर्ता भएर राम्रै व्यवसाय गरेका कम्पनीहरुलाई भने अप्ठ्यारो सिर्जना गरिदिएको छ । ‘कन्जुमरहरु प्राइसमा फोकस हुन्छन् । उनीहरु ठूलो रजिस्टर्ड कम्पनीबाट होस् या फेसबुकबाट सामान बेच्ने समूह, जहाँ सस्तो छ त्यतातिर लाग्छन् । परिणामतः उनीहरु ठगिन पुग्छन् ।

• रिफन्ड पोलिसी नुहुनु
• एक्सचेन्ज सुविधाको अभाव
• वस्तुको वारेन्टी नतोक्नु
• गुणस्तर सुनिश्चतताको अभाव
• प्रतिस्पर्धी मूल्यको अभाव

अनुगमन कसले गर्ने ?
बजारमा कालोबजारी, कृत्रिम अभाव, सिन्डिकेट, कार्र्टेिलङ, तौलमा कमीजस्ता समस्या विद्यमान छन् । सरकारले अनुगमन गरे पनि प्रभावकारी नहुँदा बजार नियन्त्रणबाहिर गएको छ । यसै सन्दर्भमा ई कमर्स व्यवसायका लागि प्रस्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा बिजनेस फ्रडका घटना बढिरहेका छन् । घटनाको दायर बढिरहँदा अहिलेको विद्युतीय कारोबार ऐन, बैंकिङ कसुरसम्बन्धी ऐन, उपभोक्ता संरक्षण ऐनलगायत अपर्याप्त बनेको छ । सरकारले ल्याउन लागेको भनिएको नयाँ साइबर नीति र सूचना प्रविधिको छाता ऐनमा यससम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था अटाउन नसकेको गुनसा पनि आएका छन् ।

‘कन्जुमरहरुले अनलाइनबाट सामान किन्दा गुणस्तरमा नभई मूल्यमा ध्यान दिन्छ । सामान सक्कली वा नक्कली थाहा पाउन घरमा आएपछि मात्र थाहा हुन्छ । उनीहरुले किन्नैपर्ने अवस्था सिर्जना गरिदिन्छन् र उपभोक्ताले किन्छ । सामानमा ठगिए एक्सचेन्ज र क्षतिपूर्तिको सुविधा छैन । त्यस्तो सामान जेन्युन हो कि होइन भनेर थाहा पाउने वा मनिटरिङ गर्ने सिस्टमको खाँचो रहेको छ । ओपन मार्केट भइसकेपछि जसले जे पनि गर्न सक्ने अवस्था आएको छ,’ साहले भनिन् ।

यता मानव अधिकार आयोगअन्तर्गत प्रवद्र्धन तथा वकालत महाशाखाका प्रमुख यज्ञप्रसाद अधिकारी उपभोक्ताका अधिकार कानुन र नारामै मात्र सिमित बएको तर्क राख्छन् । ‘सरकारी निकाय फिलतो हुनुको फाइदा कालाबजारी गर्नेलाई भएको छ । सरकारले अनुगमन संयन्त्रको संयोजन १० ओटा निकायबाट आफ्नाआफ्ना क्षेत्रमा अनुगमन गर्ने संयन्त्रको गठन गरेको छ । तर उपभोक्ताका समस्या ज्यँका त्यँु छन्,’ उनले भने । अझ डिजिटल उपभोक्तासम्बन्धी कानुनी प्रावधान नहुँदा ठगीका घटनाउपर अनुगमन, अनुसन्धान र कारबाही गर्न अप्ठ्यारो परिरहेको छ ।

गोपनीयतामा गम्भीर चुनौती
इन्टरनेटको प्रयोगमार्फत गरिने चरित्रहत्या, हिंसा फैलाउने कार्य, यौनजन्य हिंसा, इन्टरनेट धोकाधडी, अर्काको पहिचान अनधिकृत रुपमा प्रयोग, क्रेडिट कार्ड तथा एकाउन्ट आदिको चोरी गरी गरिने बैंकिङ कसुर, अर्काको कम्प्युटर, विद्युतीय उपकरण तथा नेटवर्कमा पु¥याउने क्षति लगायत अवैधानिक कार्यलाई पनि साइबर अपराध मानिन्छ ।
अहिले ई कमर्सको मात्रै चर्चा नगरी बैंकहरुले दिने अनलाइन सेवा, सरकारी र गैरसरकारी संस्थाले दिने अनलाइन सेवाहरुको चर्चा गरिन्छ । सबैले नागरिकलाई डिजिटल माध्यमबाट सेवा दिने योजना ल्याउँदा थुप्रै समस्या पनि निम्तिरहेका छन् । विज्ञापनदाताहरुले उपभोक्ताको तथ्यांकलाई एकत्रित गरी आफूअनूकुल योजना ल्याउन चाहन्छन् । बीमा, बैंकिङ, ई कमर्स आदि क्षेत्रमा ग्राहकको तथ्यांक संकलन गरिन्छ र यो अरूसँग साझेदारी गरिदा प्रयोगकर्ताले धेरै जटिलताहरु सामना गर्दछन् ।

ग्राहकहरुले साइबरका प्रयोग गर्दा कस्ता तथ्यांक दिन मिल्ने वा नमिल्ने भन्नेमा अवगत हुनुपर्छ । साथै गोपनीयतासँग सम्बन्धित तथ्यांकको सुरक्षा कस्तो हुन्छ भन्नेमा जानकारी लिनुपर्छ । यदि गोपनीयता भंग भयो भने कानुनी उपचारबारे जानकारी हुनुपर्छ ।

सचेतना कार्यक्रममा अनियमतता
उपभोक्तालाई सचेत र जागरुक गर्ने दायित्व सरकार तथा वस्तु वा सेवा उत्पादन, आयात, सञ्चय वा बिक्री गर्ने प्रदायकहरुको हो । उपभोक्तासम्बन्धी हक मानव अधिकारको अभिन्न अङ्ग भएको र सामान्य नागरिकदेखि राष्ट्र प्रमुखसम्म उपभोक्ताको परिभाषाभित्र पर्ने भएकाले उपभोक्ता हकको महङ्खव रहेको छ ।  उपभोक्ताले हाल व्यहोर्नुपरेको उपभोग्य वस्तुको कालोबजारीलगायत अपर्याप्ततालाई हल गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

उपभोक्तासम्बन्धी ऐन नियमलाई समसामयिक बनाई ३ सय ६५ दिनमै विशेष संयन्त्रमार्फत बजार अनुगमन गर्न सक्नुपर्ने प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष कँडेल बताउँछन् । ‘सार्वजनिक संस्थानमार्फत बजार हस्तक्षेप गर्न ठोस कार्ययोजना ल्याउन सकेमात्र दिवसको नारा व्यवहारमा लागू हुन सक्ने उनी बताउँछन् । राज्य जिम्मेवार र व्यवसायी इमानदार नहुँदा बजार व्यवस्थित बन्न सकेको छैन,’ उनले भने । सरकारी निकायबाट पैसा पाइने भएपछि उपभोक्ताका नाममा संस्था खोल्ने संख्या बढ्दो छ । उपभोक्ताका नाम जोडेर खोलिएका धेरैजसो संस्था सरकारबाट पैसा लिने काममा मात्र सीमित बनेका छन्। यी सस्ंथा उपभोक्ता अधिकारका नाममा कमाइ खाने भाडो हुँदै आएको देखिन्छ ।

उपभोक्ता संरक्षण : डिजिटल युगमा चुनौती
इन्टरनेटको विकासले बजारको विश्वव्यापीकरण गरेको छ भने सिमारहित ई कमर्सलाई बढाएको छ । योसँगै इन्टरनेट फ्रडका नयाँ रुप आइरहेका छन् । उपभोक्ताहरुमा पहिचान चोरीको जोखिम ल्याएको छ, जसले अनलाइन व्यापारको विश्वसनीयता र वृद्धिलाई समेत चुनौती दिएको छ । अवैध प्रतिलिपि र डिजिटल कामहरुको अनधिकृत वितरण बढिरहेको छ । दैनिक रोजगारीका उत्पादनहरुमा अहिले अडियो सीडी, डीभीडी, र ई पुस्तकहरुमा तीव्रता पाइन्छ । तर यसबाट अपराधका जालो पनि फैलिरहेका छन् । यही कारण धेरै सक्रिय इन्टर्नेट प्रयोगकर्ताहरु सुरक्षा र गोपनीयता समस्याको बारेमा चिन्ता गर्दै इन्टरनेटमा सामान वा सेवाहरु खरीद गर्न चाहँदैनन् । उनीहरु आफ्ना वित्तीय विवरणहरु साइबर स्पेसमा राख्नसमेत हिच्किचाउँछन् ।

नेपालको संविधानमा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हकका साथमा गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेका व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने मौलिक हक छ । प्रविधिको व्यापकतासँगै अहिले डाटा प्राइभेसीको मुद्दा संवेदनशील बनेको छ । यसले नयाँ उपभोक्तावाद, ई कमर्स, ई पर्चेजजस्ता नयाँ परिवर्तन ल्याएको छ । मोबाइल फोन, कम्प्युटर, इन्टरनेटले जीवनशैली तिव्र परिवर्तन गरिरहेको छ । स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा किनबेच गर्ने नयाँ प्लाटफर्म आउँदा उपभोक्ता संरक्षणलाई डिजिटल युगमा कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने चिन्ता आएको छ । डिजिटल प्रविधिहरुले उपभोक्ताहरुका लागि नयाँ अवसरहरु सिर्जना गर्छन् । तर, तिनीहरुका अधिकारहरु अझ बढी संवेदनशील हुन्छन् ।

• एनालग र डिजिटल, अनलाइन र अफलाइनको लागि समान उपभोक्ता संरक्षण
• उपभोक्ताको अधिकार ओभरराइड गर्नको लागि डिजिटल लकहरु प्रयोग गर्ने
• व्यक्तिगत जानकारी अनुमति लिएर मात्र संकलन गर्ने र सम्भावित  दुरुपयोगविरुद्ध सुरक्षित राख्ने
• सुलभ, तटस्थ र गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा, कन्टेन्टमा उपभोक्ताको अधिकार रहने
• अनलाइन कारोबारका लागि अतिरिक्त सुरक्षा

कसरी सचेत हुने ?
डिजिटल विश्वमा अब सामान खरिद गर्न टेलिफोन मात्रै होइन वेबसाइट, एप, सामाजिक सञ्जाल, टेलिफोन काफी छ । अनलाइन स्टोरहरुमा धेरै किसिमका सामान एकै ठाउँमा उपलब्ध हुन्छन् । एउटा सामान खोज्न पसलहरु चाहारी राख्नुनपर्ने, विभिन्न पसलका सामानको मूल्य तुलना गर्न पाइने, बार्गेनिङ गरिराख्नु नपर्ने हुँदा खरिद गर्न सजिलो हुन्छ । तर यो सजिलोका साथसाथै सुरक्षित खरिदका केही कुरामा ध्यान पु¥याइएन भने उपभोक्तालाई उल्टो नोक्सानी पनि हुन सक्छ ।

सेक्युरिटीसम्बन्धी कम्पनी रिगो टेक्नोलोजीले ब्लग लेख्छ :
इन्टरनेटको माध्यमबाट खरिद गर्दा तपाईंको कम्प्युटर, मोबाइल अथवा ट्याब्लेट सुरक्षित हुनु जरुरी छ । विभिन्न किसिमका फटाहा, ठगहरु तथा इन्टरनेट अपराधीहरुको गतिविधि अरु बेलाभन्दा अलि बढी नै हुने गर्छ । तपाईंको इमेल, फेसबुक पोस्ट, अनलाइन विज्ञापनहरुका लिंकहरु क्लिक गर्दा इन्टरनेट अपराधीले तपाईंको सूचना चोर्न, भाइरस वा जासुसी सफ्टवेयर इन्स्टल गराउन सक्छन । त्यसैले कुनै पनि लिंक क्लिक गर्नुभन्दा पहिले कहाँबाट कसले केको लागि त्यो लिंक पठाएको हो र तपार्इंले त्यो लिंकमा क्लिक नगरी नहुने के छ विचार गर्नुहोस् । पूरा विश्वासिलो स्रोतले पठाएको र आवश्यक नपर्दासम्म सकभर त्यस्ता लिंकहरु क्लिक नगर्नुहोस् ।

कुनै साइट वा बैंकबाट इमेलमार्फत केही व्यक्तिगत सूचना, युजरनेम वा पासवर्ड मागेको छ भने सम्बन्धित ठाउँमा त्यस्तो मागबारे जानकारी गराउनुहोस् । तर त्यो इमेल क्लिक गर्ने वा रिप्लाई गर्ने काम कहिले पनि नगर्नुहोस् । व्यक्तिगत सूचना पैसा बराबर हो, त्यसको महङ्खव बुझ्नुहोस् र सुरक्षा गर्नुहोस् । अनलाइन खरिद गर्दा भर्ने फारममा केके कुरा मागिएको छ, त्यो केका लागि हो र आवश्यक छ कि छैन ख्याल गर्नुहोस् ।

अर्को महत्वपूर्णकुरा सामान किनिसकेपछि चित्तबुझ्दो नभए, खराब भए, नमिले वा केही समस्या परे फिर्ता हुन्छ या हुन्न, फिर्ता गरेपछि पैसा फिर्ता हुन्छ या सट्टा सामान नै लिनुपर्छ, सामान फिर्ता गर्ने र पैसा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया र शर्तहरु के के छन् पहिल्यै ख्याल गर्नुहोस् । अहिले नेपालमा क्यास अन डेलिभरीमै सामान पु¥याउने गरिन्छ । यस मोडेलमा तपाईंको हातमा तपार्इंले खोजेको र रोजेको सामान परेपछी मात्रै पुर्याउन ल्याउने व्यक्तिलाई भुक्तानी दिन सक्नुहुन्छ ।

सामान खरिद गरिसकेपछि अर्डर नम्बर, भुक्तानी गरेको कार्ड वा एकाउन्ट टिपेर राख्नुहोस र पछि सामान प्राप्त गर्दा र बैंकले कार्डको स्टेटमेन्ट पठाएपछि तपाईंको रेकर्ड, सामान र काटिएको पैसा रुजु गर्नुहोस् । सामान प्राप्त गर्नेबित्तिकै जाँच गर्न नभुल्नुहोस् । तपाईंले खरिद गरेको सामान प्राप्त हुने बित्तिकै त्यो सामान तपाईले अर्डर गरेकै हो या होईन, च्यात्तिने, उफ्रिने, कुच्चीने, बिग्रिने भएको त छैन – जाँच गर्नुहोस् । फिर्ता गर्नुपर्ने वा साट्नुपर्ने भए तुरुन्तै गरिहाल्नुहोस्, पछि सामान फिर्ता गर्न बेकारको झन्झट हुने र समय लाग्न सक्छ ।