अपडेट
बजेटको उद्देश्य विद्युतीय सवारीलाई निरुत्साहित गर्ने होइनः अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेटको ध्येय विद्युतीय सवारी साधानलाई निरुत्साहित गर्ने नभएको बताएका छन् । सरकारले इन्ट्री लेभलका र नेपालमा धेरै आयात भएर प्रयोगमा रहेका ५० देखि १०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीमा १५ प्रतिशत भन्सार अन्तःशुल्क बढाएको छ ।
यसले निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारी करिब २५ प्रतिशत महँगो हुने अवस्था बनेको छ । सार्वजनिक विद्युतीय सवारीमा पनि सरकारले कर बढाएको छ । महँगा विद्युतीय गाडीमा सरकार उदार देखिएपछि बिजुली गाडी प्रवर्द्धनको नीतिबाट सरकार पछि हटेको भन्दै आलोचना भएपछि अर्थमन्त्री महतले यसमा सत्यता नरहेको दाबी गरेका छन् ।
मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पोस्ट बजेट पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले भने, ‘बजेटको धेय विद्युतीय सवारी साधानलाई निरुत्साहित गर्ने हुँदै होइन, यो झुटो हो ।’
अर्थमन्त्री महतले विद्युतीय सवारी साधनलाई निरुत्साहित नगरेको भन्दै यसलाई ‘र्यासनलाइज’ मात्रै गरेको बताए । उनले भने, ‘अब फेरि पनि पेट्रोलियम गाडीमै जाने सम्भावना छैन । पेट्रोलियम पदार्थको त्यही स्तरका गाडीमा धेरै कर छ। त्यसको तुलनामा धेरै कम छ ।’
अपडेट
भन्सारमा पेश गर्नुपर्ने सबै कागजात विद्युतीय माध्यमबाट पेश गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने
भन्सारमा पेश गर्नुपर्ने सबै किसिमका कागजात क्रमशः विद्युतीय माध्यमबाट पेश गर्न सक्ने …
स्थायी लेखा नम्बरलाई राष्ट्रिय परिचय पत्रसँग आवद्ध गरिने
स्थायी लेखा नम्बरलाई राष्ट्रिय परिचय पत्रसँग आवद्धता गरी कराधार विस्तार गर्दै लगिने भ…
सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नेलाई आयमा करमा ५० प्रतिशत छुट
सरकारले सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने व्यक्तिलाई विदेशी म…
आवश्यकता अनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, ड्राइभिङ लाइसेन्स लगायतका सेवा २ सिफ्टमा
आवश्यकता अनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, ड्राइभिङ लाइसेन्स लगायतका सेवा २ सिफ्…
एमडीएमएसमा दर्ता हुन नसकेका मोबाइल एकमुस्ट शुल्क तिरेर दर्ता गर्न सकिने
मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस)मा दर्ता हुन नसकेका मोबाइल एकमुस्ट शुल्…
अनलाइन बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ लगायत नयाँ प्रविधिबाट वित्तीय कारोबारलाई प्रवर्द्धन गरिने
अनलाइन बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ लगायत नयाँ प्रविधिबाट वित्तीय कारोबारलाई प्रवर्द्धन ग…
बिग डेटालाई प्रवर्द्धन गरिने, राष्ट्रिय तथ्यांक सूचना प्रणाली विकास हुने
सरकारले बिग डेटालाई प्रवर्द्न गर्ने भएको छ ।
आधुनिक जीवनको आधारः सूचना प्रविधि र सञ्चारको मान्यतालाई आत्मसात गर्दै नागरिकका लाग…
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा कस्तो आयो बजेट ?
आधुनिक जीवनको आधारः सूचना प्रविधि र सञ्चारको मान्यतालाई आत्मसात गर्दै नागरिकका लाग…
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब ७१ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब ७१ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन भएक…
दूरसञ्चार पूर्वाधार सहप्रयोगका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था मिलाइने
दूरसञ्चार पूर्वाधार सहप्रयोगका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल मिडिया प्रयोगलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाइने
सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्म र डिजिटल मिडिया प्रयोगलाई व्यवस्थित र मर्यादित ब…
सरकारले विद्युतीय तथ्यांक सुरक्षा नीति तर्जुमा गर्ने
सरकारले विद्युतीय तथ्यांक सुरक्षा नीति तर्जुमा गर्ने भएको छ ।
नागरिक एपको प्रयोग र पहुँच विस्तार गरिने
सरकारले नागरिक एपको प्रयोग र पहुँच विस्तार गर्ने भएको छ ।
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क परिमार्जन गर्ने सरकारको घोषणा
सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क परिमार्जन गर्ने घोषणा गरेको छ ।