आइसिटी समाचार
अब सेवाग्राहीले अनलाइनबाटै जग्गा दर्ता, नामसारी लगायतका जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित कार्य गर्न सक्ने भएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा सेवाग्राहीले घरबाट नै जग्गा दर्ता, नामसारी लगायतका जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित कार्य गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उल्लेख गरिएको छ ।
शनिबार बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सबै मालपोत कार्यालयमा विद्युतीय प्रणालीमा आधारित जग्गा प्रशासन सम्बन्धित सेवा विस्तार गरी सेवाग्राहीले घरबाट नै जग्गा दर्ता, नामसारी लगायतका जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित कार्य गर्ने व्यवस्था मिलाएको बताए ।
साथै आगामी आर्थिक वर्षभित्र कित्तानापी नक्शा, फिल्ड बुक र प्लट रजिष्टर सम्बन्धि सेवा विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त गर्न सकिने मेरो कित्ता प्रणाली सबै जिल्लामा कार्यान्यनमा ल्याइने सरकारले बताएको छ । विभिन्न ४० जिल्लामा कार्यालयमा भू-सूचना प्रणाली पनि विस्तार गरिने छ ।
साथै जग्गा सम्बन्धि सबै अभिलेखको डिजिटल प्रति भू-अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणालीबाट उपलब्ध गराइने भएको छ ।
