काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका मानवअधिकार उच्चायुक्त भोल्कर टर्कले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रविधिको विकास र नियन्त्रण केही सीमित प्रविधि कम्पनी तथा व्यक्तिको हातमा केन्द्रित हुँदै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
जेनेभामा बिहीबार आयोजित ‘राइट्सएक्स समिट’लाई सम्बोधन गर्दै उनले विश्वको एआईसम्बन्धी कम्प्युटिङ क्षमता, तथ्याङ्क र आवश्यक पूर्वाधारमाथि सीमित व्यक्तिको प्रभाव बढ्दै गएको बताएका हुन् ।
उनका अनुसार विश्वका पाँच ठूला प्रविधि कम्पनीले मात्रै ७० प्रतिशतभन्दा बढी एआई कम्प्युटिङ क्षमतामाथि नियन्त्रण राखेका छन् । प्रविधिको यति ठूलो शक्ति थोरै व्यक्तिमा केन्द्रित हुनु लोकतान्त्रिक सहभागिता र जवाफदेहिताका लागि गम्भीर चुनौती भएको उनले उल्लेख गरे ।
टर्कले भविष्यको प्रविधि विकासमा पारदर्शिता, निगरानी र सन्तुलन आवश्यक रहेको बताउँदै अहिलेको अवस्था मध्ययुगीन शासन प्रणालीसँग मिल्दोजुल्दो रहेको टिप्पणी गरे । केही सीमित व्यक्तिले निर्णय गर्ने तर त्यसमा सर्वसाधारणको सहभागिता र जवाफदेहिताको व्यवस्था कमजोर रहेको उनको भनाइ थियो ।
उनले एआईको अनियन्त्रित प्रयोगले मानवअधिकार, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने चेतावनी समेत दिए । विशेष गरी एआईमार्फत सार्वजनिक बहसलाई प्रभावित पार्ने तथा पक्षपाती एल्गोरिदमको प्रयोगबाट समाजमा विभेद र अन्यायलाई व्यापक बनाउन सकिने जोखिम रहेको उनले औँल्याए ।
डिजिटल प्रविधिमा बढ्दो निर्भरताले जोखिम थप गम्भीर बनाएको टर्कको भनाइ छ । यातायात, खाद्य आपूर्ति र स्वास्थ्य सेवाजस्ता आधारभूत क्षेत्र प्रविधिमा निर्भर भइरहेका बेला एआईको दुरुपयोगले कुनै समुदाय वा देशको महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारमै अवरोध सिर्जना गर्न सक्ने उनले बताए ।
एआईबाट उत्पन्न हुन सक्ने यस्ता जोखिम न्यूनीकरण गर्न यसको विकासदेखि प्रयोगसम्म मानवअधिकारलाई केन्द्रमा राखेर नियमन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । यसका लागि प्रमुख एआई कम्पनीहरूलाई प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था अपनाउन आग्रह गर्दै पत्राचार समेत गरेको उनले जानकारी दिए ।
सम्बोधनका क्रममा टर्कले एआईलाई पनि अन्य संवेदनशील उत्पादन तथा सेवाजस्तै आवश्यक परीक्षण र नियमनको दायरामा राख्नुपर्ने धारणा राखे । बजारमा दूध पुर्याउनुअघि विभिन्न परीक्षण र मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने उदाहरण दिँदै उनले एआईका सम्भावित जोखिमलाई बेवास्ता गर्न नहुने बताए ।
त्यसैगरी, एआई मोडेलको तालिम प्रक्रियामा मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रलाई आधार बनाउनुपर्ने सुझाव उनले दिएका छन् । एआईको विकास मानवहितमा केन्द्रित हुनुपर्ने र यसले मानवअधिकार तथा स्वतन्त्रतामा असर पार्न नहुने उनको जोड थियो ।
आईसीटी समाचार