काठमाडौं । परम्परागत इँटा उद्योगलाई आधुनिक तथा वातावरणमैत्री प्रविधिमा रूपान्तरण गर्न ६ करोड अमेरिकी डलर (करिब नौ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको कार्बन वित्त परिचालन गर्ने योजना अघि बढाइएको छ ।
दिवाकर गोल्छा अर्गनाइजेसनअन्तर्गतको हुलास इको ब्रिक्स र जलवायु प्रविधि विकास गर्ने कम्पनी इनोसीएसआरको सहकार्यमा आगामी तीन वर्षभित्र देशभर ३०० उत्पादन केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्य छ ।
दिवाकर गोल्छा अर्गनाइजेसनका निर्देशक हितेश गोल्छाका अनुसार योजनामा सहभागी ३०० इँटा उद्योगलाई प्रतिमेसिन करिब दुई लाख डलर पर्ने प्रविधि नि:शुल्क उपलब्ध गराइनेछ ।
दस वर्षपछि मेसिनको स्वामित्व सम्बन्धित उद्योगीलाई हस्तान्तरण गरिनेछ । सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई विस्थापित नगरी नयाँ प्रविधिमा लैजाने योजनाको उद्देश्य रहेको उनले बताए ।
इनोसीएसआर नेपालका प्रबन्ध निर्देशक पङ्कज पाण्डेका अनुसार आवश्यक रकम अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन क्रेडिट खरिदकर्ता, जलवायु कोष र वित्तीय संस्थाबाट जुटाइनेछ । परम्परागत उत्पादनको तुलनामा नयाँ प्रविधिबाट घटेको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको अनुगमन, मापन, अभिलेखीकरण र प्रमाणीकरण गरिनेछ ।
त्यसका आधारमा सिर्जना हुने कार्बन क्रेडिट बिक्रीबाट प्राप्त आम्दानी परियोजनामा लगाइनेछ । यसबाट नयाँ प्रविधि अपनाउँदा उद्योगीले बेहोर्नुपर्ने प्रारम्भिक लगानीको भार घट्ने अपेक्षा छ ।
कम्पनीका अनुसार प्रस्तावित सबै केन्द्र पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भए वार्षिक करिब तीन अर्ब इँटा उत्पादन गर्न सकिनेछ । एउटा मेसिनको वार्षिक क्षमता करिब एक करोड इँटा अनुमान गरिएको छ ।
परम्परागत भट्टाको तुलनामा वर्षमा करिब १५ लाख टन कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन घट्ने कम्पनीको प्रारम्भिक अनुमान छ । गोल्छाका अनुसार परम्परागत प्रक्रियामा प्रतिइँटा करिब ५०० देखि ५५० ग्राम कार्बन उत्सर्जन हुन्छ । नेपालमा वार्षिक चारदेखि पाँच अर्ब इँटाको माग रहेको अनुमान छ ।
परम्परागत भट्टामा श्रमिक र कोइला व्यवस्थापन, ठूलो क्षेत्रफलको जग्गा, मौसमी उत्पादन तथा वातावरणीय मापदण्ड चुनौतीका रूपमा छन् । पाण्डेका अनुसार एउटा भट्टाका लागि ३०० देखि ४०० श्रमिक, २० हजारदेखि ५० हजार टन कोइला र १०० देखि ४०० रोपनीसम्म समथर जग्गा आवश्यक पर्न सक्छ ।
‘गुड ब्रिक्स’ प्रविधिमा स्थानीय माटो, सिमेन्ट र कम्पनीले विकास गरेको ‘गुड सोइल स्टेबलाइजर’ मिसाएर हाइड्रोलिक प्रेसले इँटा बनाइन्छ । यसलाई भट्टामा पोल्नुपर्दैन । त्यसैले कोइलाको खपत र उत्पादनस्थलको प्रदूषण घट्ने अपेक्षा छ ।
कम्पनीले इँटा गुणस्तर र लागतमा प्रतिस्पर्धी हुने दाबी गरेको छ । यद्यपि समग्र वातावरणीय लाभ मूल्याङ्कन गर्दा सिमेन्टलगायत कच्चा पदार्थ उत्पादनको उत्सर्जन पनि गणना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
दुई कम्पनीबीच सन् २०२६ अगस्टमा सम्झौता भएको थियो । ‘हुलास गुड ब्रिक्स’ विस्तार गर्न हुलासले आफ्नो औद्योगिक अनुभव र सयभन्दा बढी डिलर तथा निर्माण सामग्री साझेदारको सञ्जाल उपयोग गर्नेछ भने इनोसीएसआरले प्रविधि र प्राविधिक सहयोग दिनेछ । निर्माण व्यवसायी महासङ्घ र नेपाल इँटा उद्योग महासङ्घका सदस्यलाई पनि सहभागी गराउने योजना छ ।
कम्पनीका अनुसार गोरखाको च्याङ्लिङटार, सुर्खेतको शान्तिचौर र जाजरकोटको राउतगाउँमा यो प्रविधिमा आधारित केन्द्र स्थापना भइसकेका छन् । कोइकाको सहयोग र रिजर्भ कार्बनसँगको साझेदारीमा स्थापित केन्द्रमध्ये दुईको संयुक्त क्षमता मासिक करिब दस लाख इँटा छ ।
स्थानीय निर्माण सामग्रीको आपूर्ति र जाजरकोटको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा यी केन्द्र उपयोगी हुने अपेक्षा छ । पाण्डेले नेपालको सन् २०४५ सम्म खुद शून्य उत्सर्जनको लक्ष्यसँग पनि योजना जोडिएको बताउँदै सरकारी निकायसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।
आईसीटी समाचार