आईसीटी समाचार
काठमाडौं । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, छरितो र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित गृह मन्त्रालयले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालयका लागि ‘एकद्वार सेवा प्रणाली’ लागू गर्न नौ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ ।
मन्त्रालयको यो निर्णयले प्रशासनिक सेवामा देखिँदै आएको ढिलासुस्ती, झन्झट र विचौलियाको प्रभाव घटाउँदै नागरिकलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ ।
मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षभित्रै विद्यमान बजेटबाट आवश्यक व्यवस्थापन गर्दै एकद्वार सेवा प्रणाली कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ भने आगामी आर्थिक वर्षका लागि आवश्यक न्यूनतम बजेटको प्रस्ताव समेत गर्न भनेको छ ।
परिपत्रमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा जिल्लामा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नुका साथै जनताको जीउधनको सुरक्षा, सेवा प्रवाह सुनिश्चितता, सुशासन सुदृढीकरण र विकास व्यवस्थापनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न स्मरण गराइएको छ ।
निर्देशन अनुसार अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रदान गरिने नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, नाबालक परिचयपत्र लगायत एकीकृत सेवा कक्षमार्फत उपलब्ध गराइनेछन् ।
सेवाग्राहीले एउटै स्थानबाट सेवा लिन सक्ने गरी प्रक्रिया सरल बनाइनेछ । यससँगै सेवा प्रक्रियालाई सकेसम्म अनलाइन प्रणालीमा लैजाने, डिजिटल नागरिक बडापत्र लागू गर्ने र कार्यालयको सेवा सम्बन्धी जानकारी स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
सेवाग्राहीको चाप व्यवस्थापन गर्न टोकन प्रणाली लागू गर्ने, कार्यालय प्रवेश गर्ने बित्तिकै कम्प्युटरसहितको सहायता कक्ष राख्ने र कागजातको प्रारम्भिक परीक्षण त्यहीँबाट गर्ने व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।
सहायता कक्षबाट आवश्यक परामर्श, कागजात जाँच र टोकन वितरण हुने भएकाले सेवाग्राहीले अनावश्यक झन्झट बेहोर्नु नपर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
गुनासो व्यवस्थापनलाई पनि प्रविधिमैत्री बनाउने योजना अघि सारिएको छ । कार्यालयमा प्राप्त उजुरीहरूको डिजिटल अभिलेख राख्ने, गुनासो सुन्ने स्पष्ट संयन्त्र बनाउने र प्रमुख जिल्ला अधिकारीसम्म सीधा पहुँच सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
यस्तै अशक्त, अपाङ्गता भएका तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकताका आधारमा सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गर्न भनिएको छ ।
विचौलियाको प्रभाव नियन्त्रण गर्न कार्यालय परिसरमा निगरानी कडा पार्ने, आवश्यक परे सिसिटिभी जडान गर्ने र नेपाल प्रहरीसँग समन्वय गरेर कारबाही प्रक्रिया तीव्र बनाउने निर्देशन पनि दिइएको छ ।
सेवाग्राहीसँग कर्मचारीले मर्यादित र सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै कुनै पनि किसिमको दुर्व्यवहारमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइने स्पष्ट पारिएको छ ।
त्यसैगरी, प्रत्येक पदको स्पष्ट कार्य विवरण तयार गरी कार्यसम्पादनलाई परिणामसँग जोड्ने, कर्मचारीलाई डिजिटल प्रणाली सञ्चालन तथा सेवाग्राहीमैत्री व्यवहार सम्बन्धी तालिम प्रदान गर्ने र वडा तहसम्म समन्वय बढाउने व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको वेबसाइट नियमित अद्यावधिक राख्ने, सम्पर्क नम्बर सार्वजनिक गर्ने र दैनिक सेवा प्रवाहको विवरण मन्त्रालयमा पठाउने व्यवस्था पनि अनिवार्य गरिएको छ ।
मन्त्रालयले यो सुधार कार्यक्रमलाई मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत शासकीय सुधारका कार्यसूचीसँग जोड्दै सार्वजनिक सेवामा गुणस्तर सुधार, पारदर्शिता वृद्धि र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई मुख्य लक्ष्य बनाएको जनाएको छ ।
एकद्वार डिजिटल सेवा प्रणाली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सेवा लिने नागरिकले छिटो, पारदर्शी र झन्झटरहित अनुभव पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
