आईसीटी समाचार
काठमाडौं । अब निर्माण व्यवसायीले इजाजतपत्र नवीकरणका लागि मन्त्रालय धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ । सरकारले निर्माण व्यवसायीको इजाजतपत्र दर्ता, स्तरवृद्धि र नवीकरणको सम्पूर्ण प्रक्रिया अनलाइनमार्फत गर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको निर्माण व्यवसाय प्रवर्द्धन शाखाले सूचना जारी गर्दै शुक्रबारदेखि सबै सेवा कन्ट्र्याक्टर्स इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम (CIMS) मार्फत मात्र सञ्चालन हुने जनाएको हो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब निर्माण व्यवसायीले इजाजतपत्रको नयाँ दर्ता, स्तरवृद्धि तथा नवीकरणका लागि मन्त्रालयमा भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने छैन । विशेष गरी क, ख र ग वर्गका निर्माण व्यवसायीले अनलाइन प्रणालीमार्फत नै सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ ।
मन्त्रालयका अनुसार निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ र नियमावली, २०५६ अनुसार इजाजतपत्रको अवधि सकिएको तीन महिनाभित्र नियमित रूपमा र थप दस्तुरसहित बढीमा छ महिनाभित्र नवीकरण गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थालाई सहज रूपमा कार्यान्वयन गर्न डिजिटल प्रणाली लागू गरिएको हो ।
व्यवसायीले CIMS पोर्टलमा लगइन गरी आवश्यक विवरण भर्नुका साथै आवश्यक कागजात अपलोड गरेर नवीकरणका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । शाखाबाट कागजात परीक्षण र स्वीकृत भएपछि अनलाइनबाटै राजस्व भुक्तानी गरी नवीकरण भएको इजाजतपत्र डाउनलोड तथा प्रिन्ट गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अनलाइन प्रक्रिया प्रयोगका क्रममा कुनै समस्या आएमा आवश्यक प्राविधिक सहयोगको व्यवस्था पनि गरिएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।
