आईसीटी समाचार
काठमाडौं । विभिन्न दूरसञ्चार सेवाप्रदायकहरूले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने ३५ करोड ३६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ रोयल्टी तथा जरिबाना अझै तिरेका छैनन् । महालेखा परीक्षकको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले उक्त रकम असुलीमा ढिलाइ भएको देखाएको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ अनुसार सेवा प्रदायकहरूले आफ्नो कुल वार्षिक आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ । तर आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि उक्त दायित्व अझै पूरा नभएको पाइएको छ ।
४५ दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले पेश गरेको वित्तीय विवरणअनुसार उनीहरूको कुल आम्दानी ८ अर्ब ८४ करोड २१ लाख रुपैयाँ रहेको छ । सोको आधारमा ३५ करोड ३६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ रोयल्टी तथा जरिबाना अझै असुल हुन बाँकी रहेको महालेखाले जनाएको छ । प्रतिवेदनले उक्त रकम यथाशीघ्र असुल गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
त्यसैगरी, दूरसञ्चार नियमावलीको नियम ३१ अनुसार रेडियो फ्रिक्वेन्सी दस्तुर प्रत्येक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र बुझाउनु पर्ने व्यवस्था भएपनि एक सेवा प्रदायकले फ्रिक्वेन्सी तथा भिस्याट दस्तुरबापत थप ७३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ समेत भुक्तानी नगरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बाँकी दस्तुर यकिन गरी असुल गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
