आईसीटी समाचार
काठमाडौं । कानुन निर्माण प्रक्रियामा आमनागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता विस्तार गर्ने उद्देश्यले सरकारले नयाँ डिजिटल प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याएको छ । यस प्रणालीमार्फत नागरिकले ऐन तथा विधेयकका मस्यौदामाथि आफ्ना राय, सुझाव वा असहमति सहज रूपमा पेश गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
गत वैशाख २७ गते मनाइएको कानुन दिवसको अवसरमा सार्वजनिक गरिएको उक्त प्लेटफर्मले नीति तथा कानुन निर्माणलाई थप सहभागितामूलक बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमका अनुसार कानुन निर्माण प्रक्रियामा नागरिकको प्रत्यक्ष संलग्नता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यसहित यो पहल अघि बढाइएको हो ।
उनका अनुसार कानुन नागरिककै हितका लागि निर्माण गरिए पनि विगतमा जनस्तरबाट पर्याप्त सहभागिता हुन नसकेको अवस्था रहेको छ ।
मन्त्री गौतमले नयाँ डिजिटल माध्यमले नागरिकमा कानुनी जानकारी बढाउन मद्दत पुग्नुका साथै नीति निर्माणमा आमसरोकारका विषय समेट्न सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
मन्त्रालयले दिएको जानकारीअनुसार नागरिकले कानुन मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटमा प्रवेश गरी सम्बन्धित खण्डमार्फत प्रस्तावित विधेयक वा कानुनका दफाबारे आफ्नो धारणा, संशोधन सुझाव वा प्रतिक्रिया पेश गर्न सक्नेछन् ।
यस्तै, सुझाव दिने क्रममा भाषागत जटिलता आए मन्त्रालयले त्यसलाई आवश्यक कानुनी भाषामा रूपान्तरण गर्ने जनाएको छ । यद्यपि, कुनै पनि प्रतिक्रिया वा सुझाव दिनुअघि सम्बन्धित कानुन वा विधेयकको मस्यौदा अध्ययन गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
