आईसीटी समाचार
काठमाडौं । सरकारले ‘डिजिटल सुशासन ब्लुप्रिन्ट’ कार्यान्वयन अन्तर्गत राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्ने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकार डिजिटल रूपान्तरण, सरकारी क्लाउड प्रणाली तथा डाटा व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउने दिशामा अघि बढेको हो ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै जी–क्लाउड र डाटा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय समन्वय प्रणाली विकास गरिने जानकारी दिए । सरकारले राष्ट्रिय डिजिटल रणनीति, डिजिटल खरिद प्रणाली, अन्तर सञ्चालन मापदण्ड तथा सरकारी क्लाउड पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा डाटा, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), डिजिटल प्रविधि र साइबर सुरक्षाको प्रयोगमार्फत नवप्रवर्तन तथा स्टार्टअप प्रवर्द्धन गर्दै ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
त्यस्तै दूरसञ्चार क्षेत्रमा अत्याधुनिक प्रविधिको विस्तार, रेडियो फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापनका नयाँ मापदण्ड निर्माण तथा प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली सुदृढ गरिने उल्लेख गरिएको छ । सरकारले दुर्गम क्षेत्रसम्म डिजिटल पहुँच विस्तार गरी डिजिटल विभेद कम गर्ने नीति पनि अघि सारेको छ ।
विज्ञापन तथा सञ्चार क्षेत्रलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी नियामक संरचना सुदृढ गरिने जनाइएको छ । साथै, हुलाक सेवाको आधुनिकीकरण, प्रविधीकरण तथा डिजिटल रूपान्तरणलाई समेत सरकारको प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
सरकारले डिजिटल सुशासनमार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ ।
